सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटले अधिकारीमाथि छानबिननिम्ति विवादास्पद कमिटी बनाएको थियो । उक्त कमिटीलाई मन्त्रिपरिषद्को अस्ति शुक्रबार रातिको बैठकले भङ्ग गरेको छ ।

२०७८ चैत २४ गते गठित उक्त समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०७६ चैत २४ गते नियुक्त गभर्नरको कार्यकाल आगामी चैत २४ गतेसम्म छ । 

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नरमध्ये निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकामय गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, तिम्सिनाले निलम्बन भएको करिब तीन सातासम्म गभर्नर अधिकारीको नाम र फोटो बैंकको वेवसाइटबाट हटाएपछि विवादमा परेकी थिइन् । 

तिम्सिनामाथि आगामी गभर्नर नियुक्तिको क्रममा पहिले सिफारिसमा पर्न र पछि कन्र्फमका लागि अनेक हतकण्डा अपनाउन थालेको आरोप लागेको छ । उनले निजी वेवसाइट बनाएर विभिन्न समयको फोटो र लेख राखेकी छन् । गभर्नर अधिकारी निलम्बित हुँदा अर्थमन्त्री शर्मासँग घाँटी जोडेर अधिकारीको नाम बैंकको वेवसाइटबाट हटाएकी डेपुटी तिम्सिनाले उ बेला डेपुटी नियुक्त हुँदाको बखतका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हातबाट मुखमा क्वाप्प लड्डु हालेको क्षणको फोटो पोष्टाएकी छन् ।