प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले अदालतलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने बताए ।

‘सूचना प्रविधिमा आधारित अदालतको अवधारणा अनुरुप अदालतहरुमा कोर्टरुम टेक्नोलोजी को प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने’, राउतले आफ्नो कार्ययोजनामा भनेका छन् ।

उनले अनलाइन प्रणालीबाटै मुद्दा दर्ता तथा मिसिल कागजातहरुको विद्युतीय प्रति तयार गर्ने पनि बताएका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अन्य अदालतहरुमा पनि विस्तर गर्ने उनको कार्ययोजना छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले बायोमेट्रिक पद्धति विकास गरी अदातहरुमा मुद्दाका पक्षहरु अनलाइनबाटै उपस्थित हुने व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन् । न्यायिक काम कारबाहीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि उनको कार्ययोजना छ ।

अदालतको मिसिल कागजातहरुका विद्युतीय प्रति मुद्दाका पक्षले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुक अदालतबाट पनि लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले बताए ।

उनले अदालतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्ति, स्थायीत्व, परिचालन र उत्प्रेरणालगायतका सेवा सुविधाको नीति तर्जुमा गर्ने पनि बताएका छन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले कार्यबोझ बढी भएका ३७ जिल्ला अदालत र ९ उच्च अदालतका इजलासलाई विशेष प्राथमिकता दिएर जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका काम गर्ने पनि कार्ययोजना सुनाए ।