राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षमा दुईपटक महाधिवेशन गर्ने विधानको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ ।

विधान संशोधन सुझाव कार्यदलले तयार गरेको सुझाव अनुसार १ र २ असोजमा बसेको राष्ट्रिय भेलाले संशोधित विधान पारित गरेको हो ।

पाँच वर्षको अन्तरमा दुईपटक महाधिवेशन गर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यसअघि सभापतिसहित ५० जना पहिलो चरणमा र थप ५० जनाका लागि दोस्रो चरणको महाधिवेशन हुने प्रावधान थियो ।

एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनको समयावधि १८ महिना देखि ३६ महिनाको फरकमा दुईपटक हुने व्यवस्था हटाएर पाँच वर्षमा एकपटक गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

पाँच वर्षमा दुईपटक महाधिवेशन गर्दा संगठनको प्रभावकारिता कम हुने निश्चिय गरी एकपटक मात्रै गर्ने निर्णय गरिएको सु्झाव कार्यदलका सचिव गणेश कार्कीले जानकारी गराए ।

संशोधित विधानमा कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता बाहेकका पदाधिकारी निर्वाचनबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन पदमा भने सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

१३ जना पदाधिकारीमा उपसभापति, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष वा सह कोषाध्यक्ष र सहप्रवक्तामा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

संशोधित विधान अनुसार सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री ३, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष १/१, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता २ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

२१ जना सचिवालय हुने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर चार जना २५ जना हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएकोे छ । २५ जनाको सचिवालय बनाउन पदाधिकारीमा अपुग संख्या केन्द्रीय सदस्यबाट थपेर बनाउने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य १२१ बाट बढाएर १२९ जनाको बनाइएको छ । सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधान बनाइएको छ । २२ जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ भने सात जना प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् ।

पार्टी सभापतिमा पराजित भएको व्यक्ति तर कुल खसेको मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला र युुवालाई प्राथमिकतामा राखिने विधानको व्यवस्था छ । यसअघिको विधानको व्यवस्थामा ६१ जना युवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

महामन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेका मात्रै काम गर्ने गरी सहमहामन्त्रीलाई दिइएको अधिकारलाई बढाइएको छ । ‘महामन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेका कार्य गर्ने साथै पार्टी सभापतिको निर्देशन बमोजिमका आवश्यक कार्य गर्ने’ गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सहमहमन्त्रीलाई सभापतिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा बैठक बोलाउने अधिकार पनि दिइएको छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, उम्मेदवार क्लब, निर्वाचन क्षेत्र परिषद्, जिल्ला परिषद्, जिल्ला कार्यसम्पादन समिति, जिल्ला अनुशासन आयोगको संरचना हटाइएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र समिति विधानमा थप गरिएको छ । जिल्ला कार्यसम्पादन समिति हटाएर जिल्ला समिति बनाइएको छ ।

जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति र सचिव १/१, समावेश सदस्य ६ जना र हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना हुने गरी जिल्ला समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

साधारण, सक्रिय र मानार्थ गरी तीन प्रकृतिका सदस्यता प्रदान गर्नेे व्यवस्था राखिएको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम नभएकालाई प्रारम्भिक र मतदातामा नाम भएकालाई साधारण बनाउने विगतको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ ।

प्रारम्भिक सदस्य हटाएर ‘साधारण सदस्य’को व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीले तोकिएको फारम भरी सदस्यता शुल्क तिरेकालाई साधारण सदस्यका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

साधारण सदस्य भई पार्टीको मापदण्ड पुरा गरेकालाई दोस्रो चरणमा उपलब्ध हुने सदस्यतालाई ‘सक्रिय सदस्य’ भनिएको छ । प्रतिष्ठित व्यक्ति र समाजलाई योगदान गरेकालाई मानार्थ सदस्य दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधानमा प्रदेश अनुसारको कार्यसमितिको प्रदेशगत संख्या तोकिएको छ । कोशीमा ६१, मधेसा ५९, बामगतीमा ६५, गण्डकी ४८, लुम्बिनी ५७, कर्णाली ४० र सुदूरपश्चिम ४४ जनाको प्रदेश समिति गरी विधान बनेको छ ।

रास्वपाले कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा नेताहरु तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, सोविता गौतम, कामिनी चौधरी, मेघ आले, पुकार बम, विजय जैरु, क्रान्तिशिखा धिताल, डा.नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ रहेको विधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएको थियो ।