राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व निम्त्याउने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ।

नदी किनारका दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि सरोकारवालाका अतिरिक्त नेकपा (एमाले) पनि आन्दोलनमा छ।

यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौंका उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्न विकल्प सुझाएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६ साउन २० गते सरकारको तोकेभन्दा थप बीस मिटर मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो। तर, आदेशको पाँच वर्षसम्म चुप बसेका सरकार र सरोकारवाला निकाय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि तीव्र प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकोले यस विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने, संघीय र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व र विवाद बढाउन प्रोत्साहित गर्ने र नदी÷खोला किनार आसपासका बासिन्दालाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति गलत छ,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौंका उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारहरुले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्नु नै वैधानिक विकल्प हो।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले निर्णय पुनरवलोकन गरिरहँदा उसको फैसलाअनुसार गर्नुपर्ने पुराना मापदण्डको पुनरवलोकनसहित नयाँ निर्धारण, नदी सभ्यतासहित पानीको श्रोत, पुरातात्विक सम्पदा र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि नीति–योजना र कानुनी आधार तयार गर्न संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्य आवश्यक छ रहेको रास्वपाले औंल्याएको छ।

यसतर्फ सक्रिय समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह पनि गरेको छ।