राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला महासंकटको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। यसका १२ वटा जहाजमध्ये आन्तरिकतर्फ एउटा पनि उडिरहेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तीनवटा जहाज चलेका छन्। एउटो ठुलो जहाज ए३३० भने ३० दिनमा मर्मत सम्भार गर्ने भनी इटाली लगेकोमा ५० दिनभन्दा बढी समयदेखि उतै छ। एक अनुमानअनुसार अबको दुई सातामा मात्र आउनेछ।

‘यही स्थिति रह्यो भने एक वर्षमा यो संस्थासँग एउटा पनि जहाज हुनेछैन,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकसँग भने, ‘निगम आफ्नो ऋण तिर्न नसकी विघटनको संघारमा उभिएको छ।’ नेपाल वायुसेवालाई ध्वस्त पार्ने खेलको सुरुआत राजनीतिक तहबाट २०४६ सालपछि भएको हो।

त्यसमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा वायुसेवालाई भिडाइएका ६ चिनियाँ जहाज (एउटा नेपालगन्जमा दुर्घटना भई अहिले पाँच वटा) थन्क्याइएपछि झन् ओरालो यात्रा सुरु भयो। अहिले यी सबै चिनियाँ जहाजले सन् २०१८ देखि उडान गरिरहेका छैनन्। यिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याइएको छ। यी जहाजको बिमा र पार्किङ शुल्क प्रत्येक वर्ष २०औं करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ। 

निगमको एउटा ट्विनअटर जहाज १० वर्षदेखि मर्मत नभई थन्किएको छ। निगमको आन्तरिकतर्फ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका दुईवटा ट्विनअटर एक सातादेखि बन्द छन्। त्यसयता आन्तरिकतर्फका कुनै उडान भएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका चारवटा ठुला जहाजमध्ये एउटा मर्मतको सिलसिलामा इटाली पुर्‍याइएको छ। अहिले तीनवटा बोइङले जेनतेन अन्तर्राष्ट्रिय उडान धानेका छन्। तर उडान तालिका पुरै अस्तव्यस्त छ। जापानको नारिता, भारत नयाँदिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडान रद्द भइरहेका छन्।

निगमलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता कारक बनेका छन्। थाइल्यान्डको सरकारी विमान सेवा थाई एयरवेज स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि सन् १९५८ मा स्थापित नेपाल वायुसेवा निगमसँग अहिले तीन वायुयान मात्र सञ्चालनमा छन्। निगमका दुई जहाज ए ३२० र ए३३० लाई क्रमशः इजरायल मर्मत गर्न र सिचेकका लागि इटाली पठाएको घटना सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत असार १८ गते मन्त्रीस्तरमा पाँच सदस्यीय एउटा समिति गठन भएको थियो। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालै दिएको एउटा प्रतिवेदनले निगमभित्रका बेथितिका कारण केलाउन प्रयास गरेको छ। समितिले छानबिनका आधारमा दिएको प्रतिवेदनमा यी दुई जहाजको मर्मत र सिचेक जाँचका लागि पठाउँदा नियामक निकायको प्रक्रियागत प्रावधान तथा अन्य प्रचलित खरिद कानुनको पूर्णरूपमा पालना नगरिएको उल्लेख छ। 

निगमको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई वायुयानलाई दुबईदेखि इटालीसम्म उडान गरिएको थियो। प्राधिकरणबाट मान्यता नलिई सिचेकका लागि इटाली लगिएको विमान निगमले अप्रुभ्ड मेन्टिनेन्स अर्गनाइजेसन (एएमओ) को जिम्मा नलगाईकन पार्किङमा त्यतिकै छाडेर आएको थियो। यसरी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको भनी प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ‘अकाउन्टेबल म्यानेजर’ को पदीय जिम्मेवारीबाट काम गर्न रोक लगाएको छ। 

त्यसयता निगम र प्राधिकरणबीच कार्य गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी नहुँदा काममा समन्वय हुन सकेको छैन। अधिकारीले निगममा रहेर दैनिक कार्यालयका आन्तरिक काम मात्र गर्दै आएका छन्। यो विमान दुबईबाट इटालीसम्म उडान गर्ने क्याप्टेन महेश्वरमान डंगोल र क्याप्टेन रमन घिमिरेको लाइसेन्स प्रिभिलेजमा रोक लागेको छ। त्यस्तै क्याप्टेन दिपु ज्वारचनलाई निगमको अपरेसन डाइरेक्टर पदमा काम गर्न रोक लगाएर छानबिनपछि अहिले काममा फर्काइसकिएको छ। निगमका सिएएमओ म्यानेजर ज्ञानबहादुर कुँवरलाई काम गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

छानबिन समितिले मन्त्री बद्री पाण्डेलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विमानको इन्जिन वा पार्टपुर्जा आदिको औसत आयु र फेर्नुपर्ने वा मर्मत गर्नुपर्ने वा समयावधिसमेतको आधारमा तिनको सूची र कार्यतालिका तयार गरी राख्नुपर्नेमा ‘अन्तिम समयमा आएर काम हुने’ परिपाटी देखिएको छ। समयसीमाभित्र हुनुपर्ने कामको सूची समयमा तयार नहुने, तयार भए पनि कार्यान्वन नहुने र अन्तिम क्षणमा आएर हतारमा काम हुने हुँदा प्रक्रियागत त्रुटि र अपचलनको सम्भावना रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘विमान सञ्चालनमा आएको लगभग सात वर्ष भइसक्दा कुनै पनि बेला इन्जिन बिग्रिन सक्छ र जगेडा इन्जिनको जोहो गर्नु पर्छ भनी सोच र योजना नबनाउनु निगमको चरम अव्यवस्था र लापरबाही हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाईजहाजसम्बन्धी नीति, नियम, निर्देशिकासमेतको जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

इजरायल पुर्‍याइएको विमान त्यहाँ एक सय ४९ दिनसम्म भूमिस्थ भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमका विमान सञ्चालन गर्दा जगेडा इन्जिनको व्यवस्था नगरेका कारण इन्जिनमा समस्या आए के गर्ने भन्ने आवश्यक योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले छानबिनक्रममा केही कर्मचारीसँग गरेको सोधपुछ र बयानमा उनीहरूले उच्च व्यवस्थापन (कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी) बाट अनावश्यक दबाब आउने, दबाबअनुसार काम नगरे कारबाहीको धम्की आउने र त्यसपछि पनि नमाने कारबाही हुने गरेको बताएका थिए । यस्तो कमीकमजोरीबारे अध्यक्ष अधिकारीले समेत गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘कार्यकारी प्रमुखसँग जिज्ञासा राख्दा मैले समयमै सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिने गरेको छु भनी पन्छाउन खोजेको,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘त्यस्तै तल्लो तहले उच्च व्यवस्थापकीय तहबाट जबर्जस्ती गरेका कारण गल्ती हुने गरेको भनी पन्छाउने गरेको पाइएको।’ अन्र्ताष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी संगठनात्मक, व्यावसायिक र प्राविधिकरूपमा सशक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्ने संस्था भए पनि निगमको नेतृत्व राजनीतिक दुष्प्रभाव, हस्तक्षेप र पार्टीगत संघसंठनका कारण कमजोर रही निगमको साख गिर्दै गएको गुनासो निगमका कर्मचारीसँगको छलफलका क्रममा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार, इजरायलमा मर्मतका लागि लगिएको ए३२० (९एन–एकेएक्स) को इन्जिन मर्मतमा अनावश्यक ढिलाइले निगमलाई एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको अनुमान गरिएको छ। ‘केबल कागजी प्रक्रिया मात्र पुरा गर्ने तर ठोस परिणाम नआउने यस परिस्थितिका लागि समग्रमा कार्यकारी प्रमुखलगायत सम्बन्धित विभागीय प्रमुख गम्भीर जिम्मेवार नदेखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अहिलेका कमजोरीका कारण निगमको बजार खुम्चिँदै जाने, आर्थिक अवस्था खस्किँदै जाने, भएका दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदै जाने स्थितिको चर्चा समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ। आयभन्दा व्यय बढी भई हरेक वर्ष निगम घाटामा गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गर्दै छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

निगमले ३४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको छ। त्यसको साँवाब्याज समयमा बुझाउन नसक्दा त्यो बढेर निगमको दायित्व ४९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। कार्यकारी अधिकारीले पदभार समालेको तीन वर्षमा बुझाउनुपर्ने १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको दायित्वमा निगम करिब ५ अर्ब रूपैयाँ मात्र तिर्न सफल भएको छ। 

नयाँ मन्त्री पाण्डेले बुझेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा निगमका कर्मचारी छन्। अहिलेको सरकारले निगमका समस्या समाधान कसरी गर्ने हो ? प्रतीक्षाकै विषय भएको छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी भने कर्मचारी आफैंले काममा ढिला गराउने र दोष आफूलाई लगाउने गरेको टिप्पणी गर्छन्।