संघीय संरचना बमोजिम प्रदेश सरकार बन्न थालेको सात वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको छ ।

अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामा मंगलबार बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी यो प्रदेशका पाँचौं मुख्यमन्त्री बने ।

२८ माघ २०७४ मा एमाले नेता डोरमणि पौडेल पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री बने । गत १७ असारमा एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्ने निर्णय हुँदासम्म माओवादी नेता जम्कट्टेल नै मुख्यमन्त्री थिए ।

तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै संघीय सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय हुँदा प्रदेशहरुको नेतृत्व पनि भागबण्डा भयो । जसअनुसार बागमतीमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसले पायो ।

२०७९ मंसिरको प्रदेश सभा चुनाव नुवाकोट–२ (ख) बाट जितेका लामा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको नेता भएकाले स्वभाविक प्रक्रियाले मुख्यमन्त्री बने । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीका प्रभावशाली नेता पोष्टबहादुर बोगटीलाई हराएका लामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । त्यसैले उनी प्रदेश सदस्य दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको हकदारसमेत थिए ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएनन् । निवासमै भेट्न आइपुगेकाहरुलाई देउवाले भनेका थिए, ‘हुँदैन । बहादुर सिंह संसदीय दलको नेता हो, उही हुन्छ । उसले मान्दैन ।’

यद्यपि उनी नै मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुने परिस्थिति थिएन । किनकि मुख्यमन्त्रीमा अर्का नेता इन्द्र बानियाँको पनि दाबी थियो ।

मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी र लुम्बिनीमा एमालेले संसदीय दलका नेता नरहेकालाई मुख्यमन्त्री बनाएकाले पनि बानियाँको दाबीमा बल पुगेको थियो । बानियाँसहित उनी पक्षधर केन्द्रीय नेताहरुले संवैधानिक आधारसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनीहरुको भनाइ थियो, संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बन्ने सरकारका लागि संसदीय दलको नेता नै चाहिँदैन । प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री हुने भएकाले बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने तर्क गरिएको थियो ।

तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएनन् । निवासमै भेट्न आइपुगेकाहरुलाई देउवाले भनेका थिए, ‘हुँदैन । बहादुर सिंह संसदीय दलको नेता हो, उही हुन्छ । उसले मान्दैन ।’

सभापति देउवाकै यस्तो जवाफ आएपछि बानियाँको जोडबलले काम गरेन । किनकि संसदीय दलमा त्यसैपनि लामाको बहुमत छ ।

यसको अर्थ सभापति देउवाले समेत अडान लिँदा बहादुर सिं बागमतीमा कांग्रेसबाट मात्र नभएर तामाङ समुदायकै पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । ‘संयोग भनौं वा पार्टीको दृष्टिकोण भनौं । लुम्बिनीमा थारु समुदायबाट मुख्यमन्त्री बनायौं,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसपटक अवसर पाउँदा तामाङ समुदायबाट बागमतीमा मुख्यमन्त्री बनायौं, यो हाम्रो लागि सुखद् हो ।’

जनगणना–२०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा सवैभन्दा धेरै जनसंख्या तामाङ समुदायकै छ । देशभर कुल १६ लाख ३९ हजार ८६६ तामाङ जनसंख्या रहेकामा बागमतीका १३ जिल्लामा मात्र १२ लाख १६ हजार ५१७ जनाको बसोबास छ ।

बागमतीको कुल जनसंख्याको अनुपातमा तामाङ समुदाय १९.९ प्रतिशत छन् । तर यो प्रदेशबाट तामाङ नेता मन्त्री समेत भएपनि मुख्यमन्त्री बन्न सकेका थिएनन् । बागमतीमा मात्र नभएर अरु कुनैपनि प्रदेशबाट तामाङ समुदायका नेता मुख्यमन्त्री बन्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेस नेता विश्वकर्मा पार्टीले अवसर पाउँदा सधै.समावेशीताको पक्षलाई ध्यान दिने गरेको दाबी गर्छन् । ‘समावेशिताका बारेमा धेरै बोलेनौं होला । तर अरु दलले भन्दा समावेशी लागु गर्नेमा कांग्रेस पछि छैन’, उनी भन्छन् ।

उनी बागमतीमै पनि तामाङ समुदायको जनसंख्याकै अनुपातमा प्रदेश सांसद समेत जिताएको बताउँछन् । ३७ सिट पहिलो दल रहेको कांग्रेस बागमतीमा १७ प्रतिशत तामाङ सांसद छन् । कांग्रेसबाट बहादुरसिंह लामा, छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, क्षेत्रबहादुर बम्जन, कृष्णकुमार तामाङ र तीर्थबहादुर लामा तामाङ समुदायका सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री जिताएर समावेशी लागू गर्ने पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्वमा भने अवसर पाउँदा पनि तामाङ समुदायका नेतालाई जिताउन सकेको थिएन । २०६७ सालमा भएको १२औं महाधिवेशन भीमबहादुर तामाङले केन्द्रीय सभापतिमै उम्मेदवारी दिएका थिए । तर १६५२ मत ल्याएर सुशील कोइरालाले सभापति जित्दा शेरबहादुर देउवाले १३१७ र तामाङले ७८ मत मात्र पाएका थिए ।