उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कम्तीमा ४६ स्थानीय तहले तोकिएको अवधिमा बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सोमबार अबेरसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार कम्तीमा ४६ पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । 

तीन उपमहानगरपालिका, १४ नगरपालिका र २९ गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको उल्लेख छ । तर, अबेरसम्म कतिपय पालिकाबाट रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेकाले बजेट नल्याउने तहको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । उपदफा ६ अनुसार भने सभाले उपदफा १ वा ५ बमोजिम पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । 

जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त, बजेट विनियोजनमा विवादजस्ता कारणले केही तहमा बजेट नआएको हो । केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बन हुनुले पनि समयमै बजेट आउन नसकेको अवस्था छ । नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा यो वर्ष पनि गत वर्षहरूजस्तै कारण केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘यसपटक प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दा केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुन–जुन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्, ती नगरपालिकासँग भोलिदेखि नै सहजीकरण गर्छौँ । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पास गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्छौँ,’ देवकोटाले भने । 

जलेश्वरको नगर सभा अन्योलमा
जलेश्वर नगरपालिकाको नगर सभा अन्योलमा परेको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा नगरप्रमुख र उपप्रमुख निलम्बनमा परेपछि नगर सभा अन्योलमा परेको हो । जसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन । गत २७ वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाटबजार क्षेत्रमा भएको ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेयर सुरेश साह, उपमेयर रौशन खातुन, वडाध्यक्ष अनिलकुमार झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नगरपालिकाको दैनिक काम सञ्चालन गर्न कार्यवाहक नगरप्रमुख र उपप्रमुख तोकिए पनि विवाद देखिएको छ ।

सिराहाका दुई स्थानीय तहले गर्न सकेनन् गाउँसभा
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि आय–व्ययसहितको अनुमानित बजेट गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सिराहाका दुई स्थानीय तहले गाउँसभा नै गर्न सकेनन् । लक्ष्मीपुरपतारी र विष्णुपुर गाउँपालिकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम १० असारमा गाउँसभा गर्न नसकेका हुन् ।

लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकामा हाजिर भएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँसभाका लागि प्रक्रिया नै ढिलो थालेको र विष्णुपुर गाउँपालिकामा आइतबार मात्र नयाँ प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएकाले गाउँसभा रोकिएको जनाइएको छ । ‘गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो आए, गाउँसभाका लागि आवश्यक तयारी नपुगेकाले आठौँ गाउँसभा गर्न सकिएन,’ लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य किरण रायले भने । 

विष्णुपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीताकुमारी सिंहका अनुसार असार लाग्नेबित्तिकै प्रमुख प्राशसकीय अधिकृत सुटुक्क सरुवा लिएर अन्यत्र गएपछि गाउँसभाको प्राविधिक पक्ष र तयारीसम्बन्धी काम नै रोकिएपछि समस्या भएको हो । ‘नयाँ प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गरेर गाउँसभाको प्राविधिक पक्ष र तयारीसम्बन्धी काम थालिसकेकाले तीन–चार दिनभित्र रोकिएको गाउँसभा गर्छौँ,’ उपाध्यक्ष सिंहले भनिन् । सिराहाका आठ नगरपालिकामध्ये सबै र नौ गाउँपालिकामध्ये सातवटा गरी १५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् ।

रुपन्देहीको रोहिणी र मायादेवीको बजेट अनिश्चित
रुपन्देहीका १६ मध्ये १४ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । १४ पालिकाले बजेट ल्याइरहँदा दुई पालिका रोहिणी र मायादेवीको भने अनिश्चित छ । रोहिणी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा नै बस्न सकेन । आन्तरिक असमझदारीका कारण पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको हो । रोहिणी गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि समयमा बजेट ल्याउन सकेको थिएन । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले आन्तरिक असमझदारीका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 

बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि भेरीगंगाको नगरसभा स्थगित
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बहिष्कार गरेपछि १५औँ नगरसभा स्थगित भएको हो । कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरप्रमुख ढकालले मनोमानी गरेको साथै आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । गणपूरक संख्या नपुगेकाले नगरसभा स्थगित गरेको नगरप्रमुख ढकालले बताए । बहिष्कार गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरूले नगरप्रमुख ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् । भेरीगंगामा जम्मा २३ जना कार्यपालिका सदस्य रहेकोमा १८ जनाले बहिष्कार गरेका छन् । नगरसभा बहिष्कार गर्नेहरूमा कांग्रेस र माओवादीका जनप्रतिनिधि छन् ।