मुलुकको विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला सरकार विदेशी दाताहरूबाट अनुदान लिन पनि असफल देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा साढे १० महिनामा लक्ष्यको साढे ५ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको छ।

चालु आवको जेठ २१ गतेसम्म २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण सरकारले वैदेशिक अनुदान लिन नसकेको हो। सरकारले लक्ष्यअनुसार अनुदान लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

विकास परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा अनुदान नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारीले बताए। ‘प्रक्रियागत झन्झट र नीतिगत समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार अनुदान आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न चुनौती देखिएको छ।’

सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई स्रोतको रूपमा लिन्छ। सरकारले महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएका कारण वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार नआएको अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन्। नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले पनि कम अनुदान आएको पाण्डे बताउँछन्।

‘विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋण दिन्छन्,’ उनले भने। सरकारले ठुलो आकारको बजेट बनाउने र स्रोत अभाव भएपछि अनुदान देखाउने गरेको पाण्डे बताउँछन्।

सरकारले अनुदान मात्र नभएर वैदेशिक ऋण पनि लिने गरेको छ। चालु आवमा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने अनुमान रहेकोमा सरकारले वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको छ।

चालु आवको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिएको थियो। अहिलेसम्म राजस्व ८ खर्ब ७५ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेटमा ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य छ। चालु आवमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निकै महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेर बजेट बनाएको देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने छ।

यो न्यून रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन तथा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ।