शिक्षकलाई सरुवा हुँदा धेरै निकायमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ जारी गरेसँगै शिक्षक सरुवा व्यवस्थित र वैज्ञानिक बन्ने भएको हो । 

आइतबार शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका स्वीकृत भएको हो । निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । साथै, त्यसप्रकारका सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

सरुवामा अनियमितता र मनपरी भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय जिल्लास्तरीय सरुवासमेत रोक्का गरेको थियो । निर्देशिका जारी भएसँगै अब शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुरु हुनेछ भने निर्देशिकाअनुसार सरुवा गरिनेछ । शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेर सबैलाई जानकारी गराउनेछ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरल सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको जानकारी दिइन् । ‘शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तालिमलगायतमा मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थानविन्दु हो ।’

केशवप्रसाद दहाल, प्रवक्ता शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षक सरुवालाई हामीले केही सहज बनाएका छौँ । कहाँकहाँ खाली छ त्यसबारे सबै वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । ३० दिनभित्र सरुवाको निर्णय भइसक्नुपर्ने, विशेष परिस्थितिलाई ख्याल गर्नुपर्नेलगायत नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ ।

यसअघि शिक्षक सरुवामा बलमिच्याइँ थियो । विद्यालयले तथ्यांकसमेत लुकाउने गरेका थिए । तर, अब भने समान तरिकारले शिक्षक सरुवा हुन पाउनेछन् । शिक्षक सरुवालगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजना पनि प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षकलाई आवश्यक सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न संघीय संसद्बाट यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकीकृत विद्युतीय प्रणाली ‘शिक्षक पोर्टल’ बनाउने काम पारित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पोर्टलमा शिक्षकले खुला पदहरूबारे जानकारी पाउनेदेखि स्थानान्तरणको आवेदन पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

विशेष परिस्थितिमा सहजै सरुवा
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा व्यावहारिक पक्षलाईसमेत सम्बोधन गरिएको छ । कुनै शिक्षकलाई (घातक रोग लागेमा, अपांगता भएमा, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएमा सहजै सरुवा गरिनेछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित एकाइबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा भई जान सकिनेछ । विशेष परिस्थितिमा सहजै सरुवाको स्वीकृति नदिए सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । अति अप्ठ्यारो वा विशेष परिस्थितिमा परेका शिक्षकलाई सात दिनभित्र सरुवाको अनुमति दिनुपर्नेछ । वेबसाइटमै सबै सूचना जानकारी राखिने भएकाले शिक्षकलाई हरेक निकाय धाउनुपर्ने अवस्था नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए ।

सरुवामा अनियमितता भए कारबाही
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी हटाउन खोजिए पनि नियमावली संशोधन नभई हटाउन नमिल्ने भएकाले त्यसलाई यथावत् राखिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता केशव दाहालले बताए । ‘शिक्षक सरुवालाई हामीले केही सहज बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘कहाँ–कहाँ खाली छ त्यसबारे सबै वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । ३० दिनभित्र सरुवाको निर्णय भइसक्नुपर्ने, विशेष परिस्थितिलाई ख्याल गर्नुपर्नेलगायत नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ ।’ शिक्षक सरुवामा कुनै अनियमितता वा चलखेल गरेको पाइएमा कारबाही गरिने उनले बताए । शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १७ मा शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारबारे तोकिएको छ । सो अनुसूची शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले संशोधनका लागि राय माग्दै कानुन मन्त्रालयमा पठाएकी छिन् । कानुनले स्वीकृति दिएमा मन्त्रालयले नै सो अधिकार संशोधन गरी शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्नेछ । 

सरुवालाई पनि पारदर्शी बनाइने
निर्देशिका जारी भएसँगै अब शिक्षक सरुवा पनि पारदर्शी हुने भएको छ । अब रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन पाउनेछन् । शिक्षकले आवश्यक कागजात पनि पेस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचनापाटीमा समेत निवेदनको विवरण टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले शिक्षकको सरुवाबारे प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहअन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा तोकिएको छ । स्थानीय तहले सरुवाको सहमतिको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा सरुवा विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा १९ मा पेस भएको कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र एकाइले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई थाहा दिनुपर्नेछ ।