नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणबापत एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ दस्तूर तिर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी २८ वैशाखमा लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिंदै गर्दा नेपाल टेलिकमले तेस्रो पटकको नवीकरणको बक्यौता दस्तूर तिर्न लागेको हो ।

टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार अनुमतिपत्र पाएको २०औं वर्षमा हुने नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने करिब २० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न चेक काटिएको हो । ‘चेक काटेर नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौं,’ उनले भने,‘प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै भुक्तानी प्रक्रिया टुंगिनसक्छ ।’

टेलिकमले यसअघि लाइसेन्स शुल्कबापत तिरेको करिब १८ करोड ९० लाख कटौती गरेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क एकैपटक तिर्न लागेको हो ।

करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्धति निक्षेपमा राखेर ब्याजबाट कुस्त कमाइरहेको टेलिकमले यो शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा मागेको थियो । तर, सरकारले नमानेपछि सबै रकम एकैपटक तिर्न तयार भएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २५(१)मा  अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिने उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र कम्पनीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघिको नवीकरणबापतको शुल्क तिर्न  किस्ताबन्दी सुविधा पाएको नेपाल टेलिकमले लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेको थिएन । नियमअनुसार पहिलोपटक लाइसेन्स लिएका कम्पनीले २५ वर्षभित्र पहिलोपटक १० वर्षमा र दोस्रोपटक १५ र तेस्रोपटक २० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ ।

यसअघि टेलिकमले १० वर्षपछिको पहिलो किस्तालाई ८ किस्तामा र दोस्रोपटक ५ किस्ता सुविधा लिएर २०–२० अर्ब तिरेको थियो । दोस्रोपटकको नवीकरणको पहिलो किस्ता तिरेपछि तेस्रो नवीकरणको शुल्कबारे निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो । तर, त्यसअनुसार निर्णय भएन ।

अहिले टेलिकाले पहिलेजसरी नै २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुविधा मागेपनि सरकार तयार भएन । २५ वर्षे लाइसेन्स समेत सकिन लाग्दा नयाँ अनुमतिपत्र पाउन सबै बक्यौता तिर्नैपर्ने भएपछि टेलिकमले किस्ताबन्दी सुविधाविना नै सबै शुल्क एकैपटक तिर्न लागेको हो ।

लाइसेन्सबारे अन्योल, नयाँ निर्णय हुने

किस्ताबन्दी सम्बन्धी अन्योल टुंगिए पनि टेलिकमको नयाँ अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट नै छ । अनुमतिपत्र अवधि सकिने दिन नजिकिंंदै गर्दा पनि टेलिकमले कसरी २५ वर्ष पछिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउँछ भन्ने टुंगिन भने बाँकी छ ।

नेपाल टेलिकमले २९ वैशाख २०५६मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स पाएको थियो ।  आगामी २८ वैशाखमा टेलिकमले लाइसेन्स लिएको २५ वर्ष पुरा हुँदैछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार टेलिकमले नयाँ अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइसकेको छ । ‘ऐन अनुसार अब टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा दिइरहेका कम्पनीलाई पनि नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने व्यवस्था छ ।’

नयाँ लाइसेन्सबारे नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानकारी गराएको पाैडेलले बताए । मन्त्रालयले मागेपछि कस्ता निर्णयहरु हुनुपर्ने हो भन्नेबारे पनि पत्राचार भएको र सोबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आएपछि विधि स्पष्ट हुने उनले बताए ।

स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । कसरी नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने विधि स्पष्ट नभएको र कति लाइसेन्स शुल्क लिएर दिने भन्ने पनि स्पष्ट नभएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता ढकाल सबै अन्योलहरु हटेर नयाँ अनुमतिपत्र पाउने आशा गरिएको बताउँछन् ।

सरकारले २०५६ मा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क बुझाउने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरेको थियो । २०६१ सालमा निजी सेवा प्रदायक एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) ले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्त स्वीकारेर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको थियो । यसअनुसार पछि नेपाल टेलिकमले शुल्कहरु तिरेको थियो ।

नयाँ अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरकारले नवीकरण शुल्कसम्बन्धी निर्णय पनि गर्ने आशामा टेलिकम छ । पहिलो पटक १० वर्ष र फेरि ५–५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था टेलिकम कम्पनीका लागि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३मा शेरधन राई सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री र दिनेश थपलिया सञ्चार सचिव रहेकै बेला कम्पनीको वार्षिक आयको ४ प्रतिशत लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

टेलिकम हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष तिर्नै तयार हुँदा पनि नयाँ अनुमतिपत्र कसरी जारी हुन्छ भन्ने अन्योल भने हटेको छैन । नयाँ अनुमतिपत्र दिंदा कति वर्षलाई, के–के शर्तमा कति शुल्क राखेर दिने भन्नेबारे अन्योल रहेको दाबी दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि विधिवत रुपमा तिर्नु र बुझाउनुपर्ने राजस्व र शुल्क र जरिवाना तिरेपछि टेलिकमले नयाँ अनुमतिपत्र पाउने बताइरहेको थियो । तर अब प्राधिकरणले गरेको सिफारिसअनुसार टेलिकमलाई नयाँ अनुमतिपत्र दिनुअघि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न सञ्चार मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

आगामी १६ भदौ २०८६ मा एनसेलको पनि २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले अहिले टेलिकमका हकमा गरेको निर्णय एनसेलको लागि पनि लागु हुन्छ । १६ भदौ २०६१ मा स्पाइस नेपालको नाममा जारी भएको लाइसेन्स अहिले ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी रहेको एनसेलसँग छ ।

दूरसञ्चार ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले यो व्यवस्थाले नेपाल टेलिकमलाई छुँदैन ।

२०८६सम्म ऐनसेलको सेयर संरचनामा ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानी नभएमा सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित छ । तर, सतिसलाल आचार्य स्वामित्वको बेलायतस्थित कम्पनीले आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच गरेको विवरण बाहिरिएर विवाद भइरहेको छ ।

यस्तो बेलामा नेपाल टेलिकमलाई २५ वर्षपछिको नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा कुनै नयाँ व्यवस्था गर्दा थप विवाद सिर्जना हुने डर सरकारलाई छ । त्यसैले सरकारी कम्पनीबाट नियमअनुसार लिनुपर्ने सबै शुल्क लिएर केही नयाा व्यवस्थासहित नयाँ अनुमतिपत्र दिने तयारी सरकारको छ ।

तर, के–के टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिन के–कस्ता नीतिगत निर्णयहरु हुन लागेका हुन् भन्ने विषय मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ ।