प्रतिनिधिसभाका निलम्बित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङले सर्वोच्चको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी आदेश लिई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।

बुधबार संसद् सचिवालयमा दिएको निवेदनमा उनले संसद् बैठकमा उपस्थित हुन र सांसदबापतको एक वर्षदेखि रोकिएको सेवासुविधा माग गरेका छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका गुरुङ २०७९ मंसिरमा भएको संसद्को निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित भएपछि सांसद पदको शपथ लिएका उनी २०७९ पुस ८ देखि निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बनमा परेदेखि उनलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाइएको छ भने सांसदको सेवासुविधासमेत रोकिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माले भने निलम्बनको आदेश बदर गरिदिएका छन्। न्यायाधीशद्वयले चैत १६ गते गुरुङको पक्षमा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई मिति २०७९ पुस ८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९ पुस १२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७९ पुस ८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो।’

सर्वोच्चले २०७९ पुस ८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट २०७९ पुस १२ मा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९ पुस ८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुँदा गुरुङले काठमाडौं भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो। उनी विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएका थिए।