अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि ३० अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पकार संघ ९नाफिज० सँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्ताको किन्नसक्ने क्षमता बढाएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै बजारमा रकम पठाउन थालेको बताए ।

उनले दुग्ध किसानहरुको मनोबल बढाउन दुग्ध भुक्तानीका लागि आईतवार मात्रै ३० करोड रकम पठाइसकेको पनि बताए । उनले पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिने समस्या हुँदाहुँदै पनि आफूले पुँजीगत खर्च भइसकेका र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धतासहित काम अघि बढाएको बताए ।

उनले पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई प्रक्रियागत रुपले फाइल पठाउन आग्रह गरिसकेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताइसकेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको हातमा रकम पुग्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास लिएको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले विगतमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नै निर्माण हुने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरकारको समन्वयात्मक पहलमा बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

उनले गत वर्ष नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने जस्ता व्यंग्य गरिएको भन्दै यस वर्ष सबै पक्षको सुझावका आधारमा सर्वसम्मत रुपमा देश र जनताका समस्या समेटेर बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भइसकेको र नीति कार्यक्रममा पनि छलफल शुरु भएको बताए । नीति कार्यक्रमले राखेको अपेक्षा, बजेटका सिद्धान्तहरु प्राथमिकतामा संसद र सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझावलाई बेजटमा व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले अहिलेको सरकारका सबैभन्दा ठूलो चनौति युवाहरुमा आएको निराशाको अन्त्य गरी आशा जगाउनु रहेको बताए । उनले सरकारले निजीस्, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताए । अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर र अरुलाई सहयोगी बनाएर लैजाने प्रयत्न रहने बताए ।

नाफिजले भने सरकारले बजेट निर्माण यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने नाफिजको सुझाव छ ।

नाफिजले वार्षिक ११ खर्ब राजश्व संकलन गर्न राजश्वकै विज्ञ सदस्यलाई कम्तिमा चार वर्षका लागि जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रीको पुनको भनाइः

कहीँ न कहीँ बजारलाई किन्न सक्ने क्षमता अलिकति बढाइदियो भने अर्थतन्त्र अलि चलायमान हुन्छ भन्ने नै लागेको छ । खर्चको पार्टमा हामीले अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि म आउने बित्तिकै झन्डै ३० अर्ब भन्दा बढी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाउने निर्णय गरी पठाइसकेका छौँ ।

दुग्ध व्यवसायीहरुको, किसानहरुको मनोबल कमजोर भएको छ, त्यसमा ३० करोड तत्काल चाहियो भन्नुभएको थियो, त्यसमा छलफल गरेर ३० करोड निकासा भइसकेको छ । पठाइसकेका छौँ ।

दुग्ध विकास संस्थानले आफूसँग करिब डेढ अर्बको प्रोडक्शन स्टोरमा छ, त्यसलाई हामी क्यासको व्यवस्था भएपछि बिस्तारै बजारमा पठाएर म्यानेज गर्नसक्छौँ, एक डेढ अर्बको भनेको छ । यसले किसानहरुमा केही फरक पुर्याउँछ, चलायमान बनाउँछ । पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिन्छ । सिर्जना हुन्छ भन्ने छ ।

त्यो कुरा हामीसँग अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी पुँजीगत खर्च जो भइसकेका छन्, पेमेण्ट गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई हामी जसरी पनि गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका छन् । हामी सिस्टममा आवश्यक श्रोत खोजिरहेका छौँ ।

सम्बन्धित निकाससम्बन्धी मन्त्रालय, खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई हामीले प्रक्रियागत रुपले आफ्ना फाइल पठाउनुस्, हामी छिटै भुक्तानी गर्दछौँ, जसले निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको जान्छ । त्यसले अन्ततः फेरि जनताको तल्लो तहमा पुर्याउँछ, बजार चलायमान बनाउँछ भन्ने नै छ ।

गत वर्ष मान्छेहरुले अलिकति जोक जस्तो, व्यंग्य जस्तो पनि गरे । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको । नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो हुन दिँदैनौँ । किनभने कमिटमेण्ट छ । अहिले पार्टी कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि गत सरकारले गरेकै प्रतिवद्धताअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भइसकेको छ ।

साथै नीति कार्यक्रममा पनि छलफल शुरु भएको छ । आपसी समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेका छौँ । नीति कार्यक्रमले जे अपेक्षा राखेको छ, बजे टका सिद्धान्तहरु प्राथमिकताले जे कुरा संसदबाट वा सरोकारबाट आएको छ, त्यही कुरा बजेटमा व्यवस्था गर्नेछौँ । यो हाम्रो सुधार सुरु भइसक्यो । कहिले कहीँ हामी सबै मिलेर बनाउने तर वस्तुगत नहुन पनि सक्छ । खर्च गर्न नसक्ने प्रश्न आउला तर सुधार भइसकेको छ ।