मुलुकभर निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशु बिमा सेवा बन्द गरेका छन्। सेवा ठप्प हुँदा किसानहरू बिमा गर्न र दाबी भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। बिमा कम्पनीहरू भने बाँकी अनुदान प्राप्त नभएसम्म सेवा ठप्प गर्ने अडानमा छन्। 

यता कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारी भने बिमित किसानको स्पष्ट कागजात प्राप्त नभएको र कम्पनीबाट पारदर्सि रूपमा डकुमेन्ट प्राप्त भएमात्रै अनुदान निकासा गर्ने बताउँछन्। 

२०६९ सालदेखि सुरू भएको कृषि बिमामा सरकारले २०७० देखि नै बिमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आएको हो। सरकारमार्फत शुरुवाती चरणमा ७५ प्रतिशत र पछिल्लो करिब १ वर्षदेखि भने ८० प्रतिशत अनुदानमा कृषि तथा पशु बिमा जारी हुँ आएको छ। तर, सरकारले अनुदान बापतको रकम निकासामा ढिलाइ गर्दा बिमा कम्पनी मारमा परेको गुनासो पटक पटक गर्दै आएका थिए। सञ्चालनमा रहेका १५ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले सरकारले अनुदानबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम वर्षदिन बित्दा पनि नदिएको भन्दै यही जेठ ७ गतेदेखि सेवा नै ठप्प पारेका हुन्। 

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सेवा मुलुकभर ठप्प पार्ने निर्णयको उद्घोष गरिसकेको छ। संघका अनुसार माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि बाँकी रहेको छ। बाली बिमाको अनुदान रकम ०७८ आश्विनदेखि चैत मसान्तसम्म आशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको संघको दाबी छ। यस्तै, पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकम ०७८ असोजदेखिको बाँकी रहेकाले समग्रमा यो बिमा सेवा दिन असमर्थ भएको संघले जनाएको छ। 

‘अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय कृषि विभागलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म प्राप्त नभएको कारणले बिमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा छन्,’ संघले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी किस्ता अनुदान प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बिमाको बिमालेख जारी गर्न र सोसँग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीहरू असमर्थ छन्।’

बिमा कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संघले सेवा बन्द गरेपछि कृषि मन्त्रालय सचिवस्तरीय छलफलबाट १०–१२ दिनमा समस्यालाई सल्टाउने जनाएका छन्। 

कृषि तथा पशुपन्छी मनत्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा खास समस्या उनीहरूबाट समयमै विस्तृत विवरण नआएकाले अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। गत सालको हिसाव अझै नमिलेको उनले बताए। ‘विभिन्न कम्पनीले पठाएको किसानको विवरण मिलेको छैन।

उहाँहरूले अनलाइन गरेको भनेका छन्। तर, कम्पनीबाट प्राधिकरणमा विवरण आइपुग्दा र मन्त्रालयमा म्यानुअल रेकर्ड पठाउँदा कृषि विभागको मात्रै  साढे ९ करोडको हिसावमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ जति फरक परेको छ,’ सचिव डा।शर्माले भने, ‘यस्तो फरक परेको रेकर्ड आएपछि भुक्तानी कसरी हुन्छ रु यसैले यो विवरण स्पष्ट गरेर पठाउने काम प्राधिकरणको हो। यसबारे प्राधिकरणलाई भनेका छौं।’

६० हजार किसानको विवरण हेर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ। उनी थप्छन्, ‘यसमाथि विभिन्न बिमा कम्पनीमध्ये केही विवरण बिमा प्राधिकरणमै आएको छैन। गत वर्षकोे चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक बल्ल आएको छ।’ कृषि, बाली बिमाको धेरै समस्या नभएको तर पशुबिमा गरेका थुप्रै किसानको विवरण नमिलेको उनको दाबी छ।

कृषि र पशु विभागले गरेका अध्ययनअनुसार ठूलो फर्म भनेर बिमा गरिएको तर नभएको, ऋण प्रयोजनका लागि फर्म नै नभएको नाममा बिमा गरिएको भेटिएको उनले जानकारी दिए। कम्पनीले प्राधिकरणमा पठाएको विवरण कृषि विभाग र कृषि मन्त्रालयलाई पठाउने गरेकोमा केही नमिलेको हुनसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्विकार गरे। तर, नमिलेको विवरणलाई कटौती गर्न र बाँकी मिलेको विवरणको बाँकी अनुदान कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको उनले जनाए। 

तर, मन्त्रालयले भने एउटाको तथ्यांक नमिलेपछि कसैको पनि अनुदान दिन नमिल्ने भन्दै रोक्दै आएको छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार बिमा कम्पनीलाई सही विवरण पठाउन भनिएको छ। उनले भने, ‘यताबाट अनुदान रकम नपाउने तर किसानबाट दाबी आएपछि दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीसँग नगद नभएपछि अफ्ठेरोमा परेका छन्।

खासमा उधारो बिमा गर्न पाइँदैन तर सरकारले गरेको यो अनुदान उधारो बिमा भयो।’ प्राधिकरणले नीति नियम र सहजीकरण गर्ने काम हो। सरकारको कार्यक्रमलाई सघाएको मात्रै हो। यो बिमा अनुदानमा यो समस्या नआउन अब सरकारले सिधै किसान समक्ष पु¥याउने नीति लिन जरुरी भएको उनले सुझाए। 

अहिलेको भन्झटिलो कृषि तथा पशु बिमा वापतको अनुदान सिधै किसान समक्ष पु¥याउन मन्त्रालयले गृहकार्य गर्न लागेको सचिव डा। शर्माले जानकारी दिए। उनकाअनुसार स्थानीय तहमा बिमा कम्पनीको एजेन्ट राखेर स्थानीय तहको निगरानीमा किसानको फर्म ठीक छ, यसलाई दिन जरुरी छ भनेर स्थानीय तहले प्रमाणिकरण गरेपछि यसको अनुदान किसानकै खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने योजना छ। उनी भन्छन्, ‘अर्को वर्षदेखि सुरु गर्न प्राधिकरणलाई सफ्टवेयर तयार गर्न भनेका छौं। यस्तो अनुदान संघिय सरकारले, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदा दोहोरो पनि भएको छ।’ यसलाई प्रणालीमा ल्याउँदा यस्तो समस्या नआउने उनको भनाइ छ।