बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहरको व्यवस्थापन सहरका स्थानीय तहको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । फोहरलाई वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति राजधानीका काठमाडौं महानगरपालिका लगायत कतिपय स्थानीय तहले ल्याएका छन् । तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । तर फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्न चाहने स्थानीय तहको लागि पछिल्लो समय कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका एउटा अनुकरणीय पालिका बनेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि फोहर वर्गीकरण गरेर मात्र संकलन गर्दै आएको छ भने संकलित फोहरको उचित व्यवस्थापन पनि सुरु गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट फोहर वर्गीकरण गरेर मात्र लिने भनेर उपमहानगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गरेपछि फोहरलाई कसरी छुट्याउने भनेर २० हजार देखि ३० हजार घरधुरीलाई समेटेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

उनका अुनसार समूदायस्तरमा मात्र नभई विद्यालय स्तरमा पनि फोहर वर्गीकरणका विषयमा उपमहानगरले जानकारी उपलब्ध गराएको थियो । सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्ने, छुट्याएको फोहर के हो भनेर जानकारी मुलक पर्चा वितरण गर्ने काम गरेको र सो कामलाई उपमहानगरपालिकाले हालसम्म पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए । 

उपमहानगरका प्रत्येक स्थानमा फोहर उठाउनको लागि दुईवटा साधान एकैचोटी जाने गरेको उनले बताए । ‘कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै गाडीले उठाउँछ । कुहिने र नकुहिने फोहर एकैठाउँमा राखिएको छ भने गाडीले फोहर नै लिँदैन ।’ कुहिने र नकुहिने फोहर मिसाएर स्थानीयले दिएका छन् भने त्यस्तो फोहर उठाउन नम्र र भद्र भाषामा अस्वीकार गर्न सरसफाइकर्मीहरूलाई उपमहानगरले निर्देशित गरेको उनले बताए । त्यस्ता फोहरलाई कुहिने र नकुहिनेलाई छुट्याएपछि अर्को पटक फोहर संकलन गर्न जाँदा मात्र लिइएको उनले जानकारी दिए । 

उपमहानगरपालिकाले फोहरको वर्गीकरण गरेर संकलनका साथै उचित तवरबाट व्यवस्थापन समेत गर्दै आएको छ । कुहिने फोहरलाई बायो ग्याँस प्लान्टमा लगेर ग्याँस उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने नकुहिने फोहरलाई पुन प्रशोधन गर्ने गरेको शाखा प्रमुख अवस्थीले जानकारी दिए । 

उनको अनुसार त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार उपमहानगरभित्र बायो ग्याँस इम्प्लान्ट सेन्टर सञ्चालनमा छ । वैकल्पिक उर्जा केन्द्र, देव तालिम केन्द्र तथा म्यानेजमेन्ट सेन्टर र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सम्झौताअनुसार सो सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो । वैकल्पिक उर्जा केन्द्रको आठ करोड अनुदान, १३ करोड निजी कम्पनीको लगानी र धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपलब्ध गराएको जग्गामा कुहिने फोहरलाई प्रशोधन गरेर ग्याँस उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी उहाँहरूलाई कुहिने फोहर उपलब्ध गराउँछौँ । २० वर्षसम्म उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ । २० वर्षपछि सम्पत्ति धनगढी उपमहानगरपालिकाको हुने सम्झौता हो,’ उनले भने । कुहिने फोहरबाट ग्याँस उत्पादन भइरहेको तर वितरणको प्रकृयामा भने जान बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रतिदिन ४३ टन फोहर उत्पादन हुन्छ । सोमध्ये १५ देखि १८ टन कुहिने फोहर दैनिक रुपमा उत्पादन हुने र त्यसको बायो ग्याँस तयार हुने गरेको उनले बताए । संकलित बाँकी नकुहिने फोहरलाई समेत वर्गीकरण गरिएको छ ।

विगत तीन महिनादेखि उपमहानगरपालिकाले माइक्रो सेग्रिगेसन सेन्टरको स्थापना गरेर नकुहिने फोहरलाई पनि छुट्याउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसमा कागजलाई अलग्गै, बोतल, प्याकिङमा प्रयोग भएका प्लाष्टिकहरूलाई उनीहरूको प्रकृतिअनुसार छुट्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘नकुहिने फोहर छुट्याउन थालेको तीन महिना भयो । गोदाम सामानले भरि सकेको छ ।’ सो पुन प्रशोधित सामाग्री बिक्रीको लागि प्रकृया पुर्‍याउने काम भइरहेको र छिट्टै बिक्री गरिने उनले बताए । समानको मौजाद कति छ भनेर जोखेर तथ्यांक निकालेपछि बिक्रीका लागि सूचना जारी गर्ने उनले सुनाए । 

बायो ग्याँस र रिसाइक्लिङ गर्न मिल्ने बाहेक कुल फोहरको ५ देखि १० प्रतिशत फोहर मात्र फाल्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । सो फोहरलाई स्थायी रुपले व्यवस्थापन गर्नको लागि उपमहानगरसँग स्थान नरहेको उनले बताए । फोहर फाल्न कुनै अवरोध नभएका जमिनमा त्यस्ता ५ देखि १० प्रतिशत फोहर ल्याएर बिसर्जन गरिएको उनको भनाइ छ । 

उपमहामनगरले लाखौं खर्च गरेर पटक-पटक विभिन्न टोल र विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ तर डस्टबिनमा कुहिने र नकुहिने फोहर नछुट्याई एकै ठाउँमा फाल्ने काम नरोकिएपछि उपमहानगरपालिकाले जरिवाना तिराउन थालेको छ । 

सरसफाइ समिति गठन गरेर टोल टोलको सरसफाइ 

फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आए मात्र सम्भव हुने भएकाले उपमहानगरले सो क्षेत्रमा पनि ध्यान दिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहर गर्ने बानीमा तत्काल परिवर्तन ल्याउनलाई काम गरिरहेको वातावरण शाखाको प्रमुख अवस्थीले बताए । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा फोहर फ्याँकिरहेको कसैलाई भेट्टाएमा जरिवाना गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई टेकेर उपमहानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७४ का साथै नियमावली बनाएको उनले बताए । त्यो अनुसार उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ सहजकर्ताको रुपमा पाँचजना कर्मचारी खटाएको छ । उनीहरूले साँझ, बिहान, राति गरी २४सैं घण्टा निगरानी गर्ने उनले बताए । ‘उहाँहरूले मेडिकल वेष्ट र अन्य फोहर जथाभावी फाल्नेलाई नियमअनुसार जरिवाना गराउने र सचेत गराउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

उपमहानगरले हरेक हप्ता सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ गर्न टोल समाजमा धनगढीले सरसफाइ समितिको गठन गरेको शाखा प्रमुख अवस्थीले जानकारी दिए । उपमहानगरद्वारा खटाइएका सहजकर्ताले सरसफाइ समिति र विद्यालयलाई सरसफाइसम्बन्धी सचेतना प्रदान गर्नुका साथै सहजीकरणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । एउटा विद्यालयलाई विद्यालयको वरपरका ५०० मिटर क्षेत्रफलको जिम्मा दिएर सो क्षेत्रको सरसफाइ गर्न र सचेतनाको जिम्मा लगाइएको उनले बताए । एकएक जना सहजकर्तालाई सरकारी र निजी विद्यालयको जिम्मा लिएको र दुईजनालाई समूदायको जिम्मा दिएको उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो वार्षिकोत्सवमा राम्रो काम गर्ने सरसफाइ समिति र विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा समेत गरेका छौँ ।’ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णयबाट पुरस्कार राशीको घोषणा हुने उनले बताए । सामाजिक परिचालक र स्वस्फूर्त रुपमा उपमहानगरको सरसफाइमा स्थानीय समेत लागेको उनले सुनाए ।