२६ मंसिर, काठमाडौं । रेशम चौधरीको रिहाइ लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।

रेशम चौधरीको रिहाइ लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरिएको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।

टीकापुर घटनाका राजबन्दी, विपल्व र सीके राउतका कार्यकर्ताको मुद्दा रिहाइका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
 
सरकारले बिना छलफल अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको विरोध गरेका छन्। 

विश्वप्रकाशले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारको निर्णय गलत भएको बताए।

विश्वप्रकाशको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै गगनले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो।’ 

सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच वादविवाद भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।