१५ मंसिर, काठमाडौं । निराशाजनक नजिता प्राप्त गरेपछि माओवादी कार्यकर्ता र तल्लो तहका नेताहरु चाहन्छन् यसपटक पार्टी प्रतिपक्षमै बसोस्, जनताका बीचमा जाओस् र उनीहरुको आवाज बोलोस् ।

तर, उपल्लो तहका नेताहरु त्यो भन्दा ठीक विपरीत सोचमा छन् । सरकार भन्दा बाहिर रहने त उनीहरुले कल्पना नै गरेका छैनन् । बरु, उनीहरु सत्ता गठबन्धनभित्रबाट पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व लिने उपायको खोजीमा छन् । यसबारे गठबन्धनको बैठकमा कुरा राख्ने तयारी माओवादीको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट नेताहरुले सार्वजनिकरुपमै समेत सरकारको नेतृत्व दावी गर्न थालेका छन् ।

प्रचड निकट नेता बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिनु नेपाली कांग्रेसको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन चुनावपछिको मात्रै गठबन्धन नभएर गत २०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमात्रै जित्न सफल नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरी लोकतन्त्रलाई बचाउने अभियानको एक हिस्सा समेत हो’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस पटक बिना विवाद नेपाली कांग्रेसले पहिलो प्रधानमन्त्री नेकपा माओबादी केन्द्रलाई स्वीकार गर्नु यस अभियानलाई मजबुत पार्नुको साथै उसको नैतिक राजनीतिक दायित्व समेत बन्दछ ।’

उनले माओवादी केन्द्र एक्लैले चुनाव लडेको नभई सत्तारुढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडेकाले हारजित पनि गठबन्धनकै हुने बताए । ‘अहिलेको हार जित पनि गठबन्धनकै हो । हामी एक्लै एक्लै चुनाव लडेको भए तेस्रो पार्टीले किन सरकार… भन्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर गठबन्धनभित्र सहमति हुन्छ भने पावर शेयरिङ हुनु स्वाभाविक हो’ उनले भने ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो चुनावबाट पार्टीलाई निर्णायक तेस्रो शक्ति बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अन्तर्वार्ताहरुमा प्रधानमन्त्रीका विषयमा राखिएको जिज्ञासामा पनि उनले चाहना लुकाउन सकेका थिएनन् । उनले आफूले प्रधानमन्त्री हुने अवसर आएमा पछि नहट्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । यद्यपि गठबन्धनको बलमा चुनावमा गएको उसलाई अपेक्षित नजिता प्राप्त भएन ।

सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा ४६ सिट पाएको थियो । तीमध्ये १७ ठाउँमा मात्र माओवादी उम्मेदवार निर्वाचित भए । समानुपातिकतर्फको मत पनि उसको पहिले भन्दा कम आएको छ । तर यति हुँदा पनि उसले जनादेश आफ्नो पक्षमा नभएको ठानेकै छैन, पाएसम्म प्रधानमन्त्री पद खोजिरहेको छ ।

माओवादी नेताहरुलाई आफूहरुको शक्ति कमजोर भएको राम्रो जानकारी छ । तर उनीहरु अझैं आफूहरु संसदमा निर्णायक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । ‘हामी अहिले पनि निर्णायक नै छौं,’ माओवादी नेता नारायण दाहाल भन्छन्, ‘संख्या भन्दा पनि नीति, योजना र कार्यक्रमले हामी निर्णायक छौं । सरकार निर्माणका लागि हाम्रो उपस्थिति अनिवार्य छ ।’ दाहालको दाबीले माओवादी सत्तामा पुग्नका लागि तर्कको सहारा लिइरहेको प्रस्ष्ट हुन्छ ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल पनि चुनावको परिणामले सरकार बनाउन माओवादी निर्णायक नै रहेको र उसलाई उपेक्षा गरेर कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने देखिएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको गठबन्धनले अब पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकार निर्माणमा माओवादीलाई पुरै उपेक्षा गरेर कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन ।’

समानुपातिक पद्धतिमा पाएको मतको आधारमा अनौपचारिक हिसाब गर्दा कांग्रेसको सिट संख्या ८६/८७ आसपासमा रहने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको ३१/३२ आसपासमा अडिने देखिन्छ ।

प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ ‘थेस्रहोल्ड’ कटाएको खण्डमा थप ४ वटा जति सिट प्राप्त गरेर १४ सिटसम्म पुग्ने देखिन्छ, थ्रेस होल्ड नकटाएमा १० सिटमै कायम रहनेछ ।

एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनभित्र प्रचण्डलाई नै साथ दिने देखिन्छ । त्यस्तै प्रभु साहलगायत केही स्वतन्त्र सांसदसँग पनि प्रचण्डले संवाद बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई कांग्रेसबाहेक ४०–४५ सांसदको समर्थन रहने देखिन्छ ।

नेपालमा सबै किसिमका अभ्यास विगतमा भइसकेकाले तेस्रो पार्टीले सरकारको दावी गर्नु कति उचित, अनुचित भन्ने बहसको धेरै अर्थ नरहेको प्रध्यापक खनालको टिप्पणी छ ।

यस्तो उदाहरण रहेको देशमा जसले बढी खेल्न सक्छ, उसैले सरकार बनाउने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका उदाहारण पनि छन्’, खनाल भन्छन्, ‘यहाँ जसले बढी खेल खेल्न सक्छ, उसले सरकार बनाउँछ ।’

खनालले भनेझैं २०६४ सालमा सेनापति प्रकरणका कारण माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि कमजोर तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

गठबन्धन बनाएरै चुनावमा गएको र गठबन्धन गरेरै सरकार बन्ने हुँदा सत्ता साझेदारी स्वाभाविक र बाध्यकारी रहेको भनाइ समेत प्राध्यापक खनालको छ । ‘सामान्यतया ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो, तर सत्ता साझेदारी नभई गठबन्धन चल्दैन’, उनले भने, ‘यो अहिलेको यथार्थता पनि हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य माओवादीमा प्रधानमन्त्री हुने नैतिक र राजनीतिक शक्ति दुवै नभएको बताउँछन् । यद्यपि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्षका कारण प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने उनको आँकलन छ ।

‘त्यस्तो अवस्थामा भएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न पनि मिल्दैन, तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक जुन संघर्ष छ, त्यसले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ,’ आचार्यले भने ।

उनले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको संसदमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेको निकट विगत पनि सम्झिए । त्यतिबेलाको संसदमा कसैको बहुमत आएको थिएन । नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो शक्ति थिए भने राप्रपा तेस्रो शक्ति थियो ।

तर कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा राप्रपाका नेताहरु पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका थिए । ‘यहाँ त लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुृर थापा प्रधानमन्त्री भएको देश हो’, आचार्यले भने, ‘त्यो भन्दा त प्रचण्ड शक्तिशाली छन् नि ।’