२३ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गोरखा–२ का उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा चुनाव चिह्न भएको टोपी प्रयोग गरेपछि आयोगले उहाँहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका चितवन–२ का उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ समेत उपस्थित कार्यक्रममा केही व्यक्तिले ह“सिया हथौडा संकेत रहेको नेपाली टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसै गरी ‘रवि लामिछानेलाई विजयी बनाऔं, यसपालिको मतदान रवि लामिछानेलाई’ भन्ने व्यहोरा छापिएको टोपी प्रयोग गरेको भनी आएको उजुरीका आधारमा लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले सोमबार जनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को विपरीत भएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिमको कारबाही किन हुन नपर्ने हो ? भनी उहाँहरूलाई प्रश्न सोधिएको आयोगको भनाइ छ ।

१ सय १२ वटा मुद्दाको फैसलाविरुद्ध आयोगले दियो पुनरावेदन
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले फैसला गरेको १ सय १२ वटा मुद्दाको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला उपर असन्तुष्टि जनाउ“दै करिब चार महिनायता सो संख्यामा मुद्दा दायर गरेको हो । पर्याप्त प्रमाण हु“दाहु“दै पनि अदालतले सफाइ र आंशिक ठहर मात्रै गरेको भन्दै आयोगले कात्तिक २१ गतेसम्ममा १ सय १२ वटा मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । त्यसमा घुस÷रिसवतसम्बन्धी १ सय ४, राजस्व चुहावट १, गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल भरपाई ४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी १ र गैरकानुनी लाभ तथा हानीसम्बन्धी २ वटा मुद्दा रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आयोगको पक्षमा कम मात्रामा फैसला हुने गरेको स्थितिमा आयोगले कानुनले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बताउनुभयो । विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये १ सय ४८ वटा मुद्दाहरूको फैसला गत आर्थिक वर्षमा भएको थियो । त्यसमध्ये ५७ वटा अर्थात् ३८ दशमलव ५ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको थियो ।

गत साउनयता करिब ४० वटा मात्रै नया“ मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगको विश्वसनीयता र गरिमा जोगाउन कानुनी प्रावधानको प्रयोग गर्दै पुरानवेदन दर्ता गरेको प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ थियो ।

प्रवक्ता भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको नजीर, न्यायिक सिद्धान्त र विपरीत भएका फैसलाहरू विरुद्ध पुनरावेदन दिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘विशेष अदालतका कतिपय फैसलाहरू यस अघिका नजीर र न्यायिक मान्यतासँग बाझिएकाले पुनरावेदन दिने निर्णय गरिएका हो । फैसला आइसकेका अरू पनि थुप्रै मुद्दामा समेत आयोगले पुरावेदन दिने तयारी गरेको छ ।’

पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा आयोगले पुनरावेदन गरेका मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या २ सय ५१ छ । यस अवधिमा करिब १८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन नभएको र तीमध्ये अधिकांश मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित रहेको भण्डारीले बताउनुभयो । आयोगले १ सय १२ वटा मुद्दामा करिब ४२ करोड १६ लाख रुपियाँ विगो मागदाबी रहेको जनाएको छ ।

आयोगले पप्पुको पुल, मालपोतको नक्कली जग्गाधनी विवाद, रंगेहात, सशस्त्र प्रहरीलगायतका विवाद जोडिएका मुद्दा पुनरावेदनमा गएको जनाएको छ । सिक्टा सिंचाइलगायतका अरू केही चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने फैसलाको पूर्णपाठ नआएको आयोगले जनाएको छ । कानुनतः फैसलाको पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।