३० असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । देउखुरीका चार पालिकाका लागि करिब १३ लाख बराबरको खाद्यान्न (चामल) वितरण गरेको सार्वजनिक भएपछि आयोगले आइतबार चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ?’ 

स्पष्टीकरणपत्रमा तपाईंबाट निर्वाचन आचारसहिताको उल्लंघन भएको भए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन जरिबाना गर्नु नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छ को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्री चौधरीले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति लिएका थिएनन् । 

शहरी विकास मन्त्री चौधरीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत देउखुरीका चार पालिकामा १३ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री बाँडेका थिए । डुबान क्षेत्रको अवलोकनपछि जनतालाई पहिलो चरणको सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले देउखुरीका राप्ती, गढवा, राजपुर र लमही पालिकालाई ५० क्विन्टलका दरले चामल वितरण गरिएको मन्त्री चौधरीले बताएका थिए ।