१६ असोज, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सांसदको सेवासुविधामा राज्यकोषबाट पाँच वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

नयाँ शासकीय संरचना स्वरूप देशमा पहिलोपटक अभ्यास भएको प्रादेशिक संरचनामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलबदेखि भत्ता, सवारी सुविधा लगायत विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले पाँचवर्षमा ठूलो रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदले मासिक पारिश्रमिक बाहेक बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी, इन्धन मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा तथा यातायात सुविधालगायत शीर्षकमा सुविधा पाउँछन् ।

यसबाहेक अनुगमनमा जाँदा, समितिको बैठक बस्दाको चियापान खर्च, संसदीय दलको चियापान खर्च लगायतका विषयमा पनि उनीहरूले सुविधा लिएको सचिवालयले जनाएको छ । यस बापत पाँच वर्षमा गण्डकीमा ३३ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ ।

चालु खर्चको रकम मध्य सबैभन्दा धेरै सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले १५ करोड ६७ लाख र स्वकीय सचिव, सवारी चालकको मासिक तलबमा ७ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फको १० करोड १० लाख मध्ये ठुलो हिस्सा ७ करोड ३८ लाख गाडी खरिदमा खर्च भएको छ । सुरुमा सांसदले पारिश्रमिक मात्र पाउने, दलका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, पछि सांसदकै दबाबमा उनीहरूलाई दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि पारिश्रमिक बढाउने गरी अनुसूची सच्याइएको थियो । सांसदहरु स्वयं संघीय व्यवस्था खर्चालु व्यवस्था भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गर्छन।

प्रदेशसभाले ऐन बनाउँदा सुरुमा सांसदलाई मासिक पारिश्रमिक, आवासबापत मासिक १५ हजार, यातायत सुविधाबापत दैनिक ७ सय ५० रुपैयाँ र बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ दिने ऐन बनाएको थियो । तर, सरकारले विभिन्न मितिमा ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सुविधा बढायो ।

विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई थप एक पीए, सचेतकलाई सवारी शीर्षक सुविधामा थप १० हजार तथा दलको उपनेता भन्ने कोलम थपेर सांसदको सुविधा बढाइएको छ ।