२५ भदौ, पर्वत । गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका पर्वतका ३० जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ।

 निर्वाचनमा जित हासिल गरेका उम्मेदवारहरूले विवरण पेस गरेको भए पनि पराजित बनेका उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण पेस गर्न बेवास्ता गरेको पाइएको हो।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतले खर्च विवरण पेस गर्न भन्दै पटक–पटक सूचना निकाल्दै आएको भए पनि उनीहरूले विवरण पेस नगरेपछि कार्यालयले विवरण पेस नगरेकाहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतका प्रमुख लक्षु शर्माका अनुसार विवरण पेस नगरेकाहरूमा पैयुँ गाउँपालिकाका पाँच जना, फलेवास नगरपालिकाका छ जना, बिहादी गाउँपालिकाका छ जना, कुश्मा नगरपालिकाका आठ जना र जलजला गाउँपालिकाका पाँच जना रहेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा खर्च विवरण पेस नगरेका ३० जना नै निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारहरू रहेका छन्। उनीहरू सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका २२ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का छ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार एक जना हुन्।

कार्यालय प्रमुख शर्माले नगर कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारहरूको नाममा सात दिनभित्र सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी सूचना निकालिएको बताए।

‘तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने र तोकिएको समयावधि समाप्त भएपछि खर्चको विवरण बुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कति कारणले नबुझाउनुभएको हो भनी लिखित जवाफ माग गरेका छौँ’, उनले भने, ‘तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उहाँहरूलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? भनी सात दिनभित्रमा स्पष्टीकरण माग गरेका छौँ।’
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ मा राजनीतिक दल उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा बिल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

दफा २५ मा भनिए अनुसारको कानुन पालना नगरे त्यस्ता राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई सोही ऐनको दफा २६ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा ‘तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने छ।’ भनिएको छ।