१४ भदौ, काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भत्ताका लागि मात्रै ठूलो रकम छुट्याएको पाइएको छ। भत्ताका नाममा तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो। 

महानगरपालिकाले अन्य (स्थानीय तथा अतिरिक्त) भत्ता गरेर दुई करोड ४१ लाख र पदाधिकारी भत्ता गरेर ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको महानगरले जनप्रतिनिधि केन्द्रित गरेर भत्ताको व्यवस्थापन गरेको हो। 

महानगर आर्थिक संकटमा रहेको भनेर गत बिहीबार ९७ पृष्ठ लामो श्वेतपत्र जारी गरिएको थियो। मेयर नागेश कोइरालाले समस्यासहितको श्वेतपत्र जारी गरेका हुन्। तर भत्तामा भने ठूलो रकम छुट्याइएपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ। जनप्रतिनिधि भत्ता र सुविधामा केन्द्रित भएको आरोप लागेको छ। 

श्वेतपत्र जारी भएको भोलिपल्ट महानगरको वेबसाइटमा बजेटका व्यवस्थासहितको विवरण राखिएको थियो। बजेट पास भएको एक महिनासम्म ‘गुपचुप’ राखेर श्वेतपत्र जारी भएपछि मात्रै बजेटको किताब वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। सामान्यतया बजेट पास भएलगत्तै विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ। 

विराटनगर महानगरको कार्यपालिकामा उपमेयरसहित नेकपा (एमाले)को बहुमत छ। १९ वटा वडा रहेको महानगरमा एमालेका जनप्रतिनिधिकै दबाबमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको महानगर स्रोतले बतायो। एउटा वडामा महिनामा चारवटासम्म बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

‘वडामा महिनामा चारवटासम्म बैठक बस्न आवश्यक थिएन। भत्ताको व्यवस्थासहितको बैठकले जनप्रतिनिधि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ एक वडाध्यक्षले भने, ‘बैठकमा कुरा उठाउँदा एमालेका जनप्रतिनिधि ‘चुपचाप’ बसेपछि हाम्रो केही लागेन। भत्तामै ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था छ।’ 

उनका अनुसार प्राय सबै जनप्रतिनिधि भत्तामा लोभिए। वडाबाटै भत्ता लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएपछि वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरु ‘तै चुप, मै चुप’ बनेको उनको भनाइ छ। 

प्रभावकारी हिसाबले कसैले पनि कुरा नउठाएपछि कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमालेले त्यही आडमा भत्तामा समर्थन जनाएको महानगर स्रोतले बतायो।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित तथा वडाका अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा वडा समितिको बैठक महिनामा चारवटासम्म बस्ने र त्यसको बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था नगरसभाले गरेको हो। 

बैठकमा वडाध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवसमेत गरेर ६ जना एवं अन्य २ जना आमन्त्रित सदस्य सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको महानगरले जनाएको छ।

महानगरको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले महिनामा चारवटा बैठक बस्ने र भत्ता लिन पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। 

‘महानगर नै आर्थिक संकटमा रहेका बेला एउटा मात्रै बैठकबाट पनि महिनाभरिको योजना बनाउन सकिन्छ। तर भत्ताका लागि चारवटासम्म बैठक बस्ने व्यवस्था गरिनु ठीक हैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले भने, ‘सुविधा लिनका लागि जनप्रतिनिधिले कानुनी छिद्रको भरपुर सदुपयोग गरेका हुन्। यसले गलत संस्कार बसाउँछ।’ 

भत्ताको नाममा ठूलो रकम छुट्याएर महानगरलाई झन् आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने काम भएको उनले बताए। जनताको काम गर्न गएका जनप्रतिनिधिले भत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नु ठीक नभएको उनको तर्क छ। 

‘महिनामा एउटा बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्न सकिन्छ। निर्णय गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा ठूलो हो,’ ढुंगेलले भने, ‘विगतलाई हेर्दा पनि प्रत्येक बैठकमा एउटा मात्रै विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ। भत्ताकै लागि एउटै विषयमा निर्णय गर्न पटकपटक बैठक बसेको पाइयो।’ 

भत्ताकै लोभमा परेका कारण एमालेबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत समर्थनले बजेट पारित भएको आरोप लागिरहेको छ। एक वर्षका लागि पदाधिकारीको अन्य सुविधामै दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएर बजेट पारित गरिएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ। 

महानगरकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले भत्ता बढाउने कुरा एमालेका जनप्रतिनिधिबाट नआएको र पहिलेकै व्यवस्था अनुसार निर्णय भएको बताइन्। 

‘यसअघि छ वटासम्म बैठक बस्ने र भत्ता लिने गरिँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले बैठक संख्या चारवटामा झारेका छौँ।’ कार्कीका अनुसार अनुगमन लगायतका विभिन्न नाममा यसअघि भत्ता बाँडिएको रहेछ।

‘यसअघि हरेर शीर्षकमा भत्ता लिने प्रचलन रहेछ। त्यसलाई हटाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। धेरै खर्च भइरहेको कुरालाई सकेसम्म न्यूनीकरण गरेर लैजाने हो।’ 

तर उपमेयरले दाबी गरेजस्तो बैठक संख्या कटौती गरे पनि भत्तामा न्यूनीकरण गरेको देखिँदैन। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि अन्य (स्थानीय तथा अतिरिक्त भत्ता)मा दुई करोड ४१ लाख नै छुट्याइएको थियो। 

चालु आर्थिकका लागि पनि त्यति नै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारी भत्तामा गत आर्थिक वर्षमा एक करोड १५ लाख राखिएको थियो। त्यसवापत भने यसवर्ष ९० लाख छुट्याइएको छ। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ढुंगेलले भत्तामा हिजो र आजका जनप्रतिनिधिमा कुनै फरक नपाइएको बताए। ‘हिजोका जनप्रतिनिधिले पनि भत्तामै मरिहत्ते गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले आएकाले पनि त्यही बाटो समातेको पाइयो।’