८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले महानगरभित्र बनेका अवैध संरचना भत्काउने अभियानलाई तीब्रता दिएको छ ।

महानगरले दिएको ३५ दिने सूचनाको अवज्ञा भएपछि महानगरले प्रहरीको सहयोगमा बानेश्वरका व्यापारिक मलदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मलमा समेत डोजर लगाएर भत्काउने काम भएको छ । जुनसुकै निकायको भएपनि अवैध संरचना भत्काएरै छाड्ने महानगरको प्रतिवद्धता छ ।

स्थानीय निकायको चुनावमा मत माग्दा काठमाडौंको पार्किङ समस्या सम्बोधन गर्ने संकल्प गरेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह अवैध संरचना ध्वस्त बनाउने अभियानको नेतृत्व लिएर आफैं मैदानमा खटिनुभएको छ । उहाँलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख मीरा चौधरीले साथ दिनुभएको छ ।

नक्सा पास गर्दा पार्किङ छुट्याएको ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि महानगर आक्रामक बनेको हो । टोलीले डोजर, आवश्कय मिस्त्री, सुरक्षाकर्मी संगै लिएर हिँड्ने गरेको छ । महानगरले सरकारी स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मलमै धावा बोलेर पछाडि नहट्ने संकेत गरेको छ ।

महानगरले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालतको पार्किङ समेत खाली गराउने बताएको छ । काठमाडौंका अधिकांश व्यापारिक मलभित्र रहेका भूमिगत पार्किङ व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । महानगरले बानेश्वरस्थित बानेश्वर प्लाजाबाट अवैध संरचना भत्काउने अभियान थालेको थियो ।

संरचना भत्काउनुअघि ट्राफिक प्रहरीको सहायतामा पसल खाली गराइएको छ । महानगरले पार्किङका लागि बनाइएका संरचना सोही प्रयोजनमा उपयोग गरिदिन आग्रह गर्दै यसो भएमा शहरमा पार्किङ समस्याको वास्तविकता पहिचान हुने र सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने जनाएको छ ।

यसबाट पार्किङ व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन सहज महानगरको तर्क छ । संरचना भत्काइएका ठाउँका व्यापारीदेखि फुटपाथमा व्यापार गरिरहेको वर्ग अभियानको विरोधमा उत्रिएको छ । उनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउने माग गरेका छन् । तर थोरैलाई वेफाइदा हुँदा धेरैको उत्थान हुने अभियानमा महानगर पछि हट्न नहुने आमनागरिकको धारणा रहेको छ ।