प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सोही प्रयोजनका लागि  प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार अहिलेको अन्योल चिर्नका लागि विश्वासको मत लिन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्छन् ।

हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । प्राविधिक रुपमा सरकार बहुमतमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन प्रधानमन्त्रीले १३६ सांसदको समर्थन लिनुपर्छ ।

२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १२१ सिट छ । नेपाली कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ (पार्टी छाडेका ४ जना पदमुक्त भएपछि), जनता समाजवादी पार्टीको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १/१ सिट रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना निलम्बित छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद छ । संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष अहिलेकै सरकारप्रति नरम छन् ।

के प्रधानमन्त्रीले पाउलान् विश्वासको मत ?

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहान नेकपा एमालेमा आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए, लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे । दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए र, फेरि राष्ट्रपति निवास पुगे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्यौल हटाउन आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय

दौडधुपको निष्कर्षका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट साँझ वक्तव्य आयोः– प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभा को बिशेष अधिबेसन आह्वान गर्नु भएको छ ।

जतिबेला माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो, त्यसबेलादेखि नै प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा देखिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले न राजीनामा दिए, न विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । बरु आफ्नो सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ भन्ने तर्क गरिरहे ।

संसदको अंकगणितमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनिर्णित बन्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस र माओवादीको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो अनिश्चियमा बसेर अधिवेशन आह्वान गर्न सकिँदैन’ बिशाल भट्टराई -एमाले प्रमुख सचेतक

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन चाहे ? एक मन्त्रीका अनुसार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्यौल हटाउन आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।कतिपयले चाहिँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । उनले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि त्यही तर्क गर्छन् । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो अनिश्चियमा बसेर अधिवेशन आह्वान गर्न सकिँदैन’ उनले भने, ‘को कुन कित्तामा छ भन्ने प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न सजिलो हुने भएकाले विश्वासको मत लिन लागिएको हो।’

पुग्छ त बहुमत ?

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात १३६ मत चाहिन्छ ।

कसरी पुग्छ त बहुमत ? एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो १२१ मत छ, जसपाले मत दिएपछि पुगिहाल्छ नि ।’ उनका अनुसार सिंगो जसपाको मत नआएपनि एउटा पक्षले मत दिनेछ । बाहिर अनुमान गरिए जस्तो एमालेका एउटा पक्षले पनि फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।

जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन

उनले दाबी गरेजस्तो एमालेको सबै मत ओलीले पाएमा विश्वासको मतका लागि थप १५ मत चाहिन्छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र र वरिष्ठ राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा भएकाले यो असम्भव छैन ।

तर जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन छ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनजीर्वित एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ ।

विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर चुनावमा लैजाने विकल्प भने उनीसँग कायमै रहन्छ

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र राखेर २८ फागुन र त्यसयता गरेका निर्णयहरु खारेज गरी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ ।

यदि अध्यक्ष ओलीले निर्णय नसच्याए फ्लोर क्रस हुनसक्ने सन्देश नेपाल समूहले कर्णालीबाट दिइसकेको छ । त्यहाँ माधव नेपाल समूहका चार प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार बचेको थियो ।

कतिपयले चाहिँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । उनले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।

तर आफ्ना पार्टीका सांसदलाई निष्कासन गर्दा संसदमा बहुमत पुर्‍याउन स्वयं प्राधानमन्त्री ओलीलाई सकस हुन्छ । विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर चुनावमा लैजाने विकल्प भने उनीसँग कायमै रहन्छ ।

^{श्रोत:ईन्टरनेट}