१६ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीचको मनमुटावले संघीय संसद् सचिवालय गतिशील हुन सकेको छैन । सभामुख सभापति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक नै गत मंसिरयता बस्न सकेको छैन ।

संसद्को क्याबिनेट भनिने उक्त समितिको बैठक नबस्दा कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, बढुवा ठप्प छ । सचिवालयको ऐन, नीति र नियम समयानुकूल परिवर्तन एवं संशोधनसमेत हुन सकेको छैन ।

सभामुख सापकोटा सत्तारूढ दल माओवादीबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई एमालेले राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याएको हो । तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सापकोटा र तिमिल्सिना दुवैमा दलीय प्रभाव हावी हुँदा संसद् सचिवालयको कामकारबाहीमा प्रभाव परेको हो । गत निर्वाचनमा वामगठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाक्रमले एमाले र माओवादी जसरी दुई किनारमा छन्, उसरी नै सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीचको सम्बन्ध पनि सौहार्दपूर्ण छैन ।

सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक अन्तिम पटक गत मंसिर २७ मा बोलाइएको थियो । संसद् दिवसमा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताका विजयी कर्मचारी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने बैठकको कार्यसूची थियो । बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएनन् । त्यसयता समितिको बैठक डाकिएको छैन । समितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/उपसभामुख, संघीय संसद्को महासचिव, प्रतिनिधिसभा सचिव, राष्ट्रिय सभा सचिव, सचिवालय सचिव (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) सदस्य रहने व्यवस्था छ । सचिवालय सचिव (प्रशासन) ले सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४१ मा व्यवस्था छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले समितिको बैठक नबस्दा दैनिक कामकारबाही र नीतिगत निर्णयमा प्रभाव परेको बताए । ‘कर्मचारी बढुवा, नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति अनुमोदन र पदस्थापन, नीतिगत निर्णयलगायतमा असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुख र अध्यक्षको सहकार्य भयो, समझदारी बन्यो भने सचिवालयका ऐन, नियम समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनका अनुसार संगठन र व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट अनुमोदनमा पनि असर परेको छ । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उहाँहरूकै अन्तिम भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमित बैठक बसेको भए यी विषय अगाडि बढाइन्थे होला ।’ सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले काम गर्न नसक्नु र संसद् सचिवालयको दैनिक कामकारबाही प्रभावित बन्नुमा सभामुख सापकोटा जवाफदेही हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।

‘सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले केही पनि नगर्ने भए किन बस्नुपर्‍यो ? धेरै कुरा नभनौं । मैले धेरै भन्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रभावकारी किन भएन ? अरू किन भएन ? सभामुखज्यूलाई सोध्नुहोला । समितिको अध्यक्ष उहाँ हो । अध्यक्षले गर्नुपर्‍यो, म त सदस्य न हो ।’

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसबीचमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नका लागि समितिको बैठक बस्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा चढेको नभई अर्को गाडी फिर्ता गर्दा त्यही बुझेर सचिवालयलाई जानकारी नदिएको विषयमा सहसचिव सुरज दुरालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

गाडी फिर्ता भइसकेको र सहसचिव दुराले क्षमा मागिसकेको हुनाले उनलाई कारबाही गर्न नहुने अडानमा सभामुख सापकोटा बसे । ‘त्यसपछि बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था नै बनेन,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले भने ।

सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित हुने बेलैदेखि तत्कालीन नेकपामा विवाद थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले पृष्ठभूमिबाट सभामुख बनाउन खोजेका थिए । जसका लागि त्यतिबेलाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र नेता सुवास नेम्वाङ दाबेदार थिए ।

तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी पृष्ठभूमिबाटै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान राखे । त्यसमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताले समेत साथ दिएपछि २०७६ माघमा सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपामा विवाद चलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा गएनन् । ओलीले सभामुख अनुपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने गरी दिउँसो अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे र साँझ विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।

सिफारिस गर्ने बैठकमा परिषद् अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिए । त्यस सिफारिसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखबीच विवाद झनै चुलियो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ओलीलाई साथ दिँदा सभामुख सापकोटा भने उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै लिएर २०७७ माघ २३ मा सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यसले अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख सापकोटाबीच मतभेद अझ चर्काएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार सभामुखले मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्षले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संविधान र कानुन मुताबिक रहेको जवाफ दिलाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई लगाएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पुगेकै दिन २०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस सुनुवाइ हुन नसकेको भनेर सभामुखले फिर्ता पठाएका थिए ।

आफूसहित संलग्न भएर गरेको सिफारिस सोधखोजबिना फिर्ता पठाएकामा अध्यक्ष तिमिल्सिना असन्तुष्ट थिए । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्त हो, त्यसरी सिफारिस फिर्ता गर्दा आफूलाई नसोधी फिर्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष रिसाउनुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने ।

संसद्को महासचिवबाट मनोहरप्रसाद भट्टराईले २०७६ चैत पहिलो साता अवकाश लिएपछि कसलाई उक्त जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा पनि सभामुख र अध्यक्षबीच विवाद भएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

त्यति बेला एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि उमेर र योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको टिप्पणी गरेका थिए । महासचिवमा भरतराज गौतमलाई नियुक्त गरेपछि उक्त तिक्तता मत्थर भएको थियो ।

सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच पछिल्लो समय औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै भेट हुने गरेको छ । ‘उहाँहरूबीच संसद्को संयुक्त बैठक र राज्यका तर्फबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा मात्रै भेट र नमस्कार आदानप्रदान भइरहेको छ ।

संसद्लाई कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा सँगै बसेर छलफल हुन छाडेको छ,’ संसद्का एक अधिकारीले भने । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने सभामुखसँगको विवादले संसद्मा प्रभाव परेको स्वीकार गर्दैनन् । ‘

सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको बैठक नबसेको कुरालाई अन्त जोड्नु पर्दैन । राष्ट्रिय सभाको विषय भए म जवाफ दिन्छु,’ उनले भने, ‘विवादले सरुवा, बढुवा केही रोकिएको छैन । अड्किएको केही होइन ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिहरूले पदीय गरिमाअनुसार काम गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि व्यक्ति छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘पार्टीहरूले संस्था बनाउन खोजेका छैनन् ।

आफ्ना नेताहरूलाई गरिमामय पदमा लगेर भर्ती गराउन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको उद्देश्यअनुरूप न नियुक्ति छ, न नियुक्त भएर गएका व्यक्तिले काम गर्न सकेका छन् ।

पदमा बस्ने मान्छेले आफ्नो पार्टीलाई पोस्न खोजेका छन् । संविधान, राज्य, रीति, थिति, नीतिमा जे असर परोस्, पर्बाह गरेका छैनन् ।’ उनले संसद्को नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबीच विवाद हुँदा संसद् सचिवालयलाई क्षति पुग्ने बताए ।

अध्यक्ष र सभामुखबीच विवाद लम्बिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै सचिवालय बनाउने कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । तर त्यो उचित निकास नहुने पूर्वसभामुख ढुंगाना बताउँछन् ।

‘सचिवालय दुइटा बनाए पनि त्यसले धेरै सुधार गर्दैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा एउटै रूखका दुई हाँगा हुन् । सचिवालय दुईवटा बनाए पनि मेलमिलाप र सहयोगको वातावरण भएन भने अर्थ छैन,’ उनले भने ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि सभामुखको निवास खाली भयो । सभामुख रहेका बेला महराले प्रयोग गर्दै आएको निवासमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सरे । जबकि अध्यक्षको निवास बालुवाटारमै अर्को भवनमा थियो ।

सरकारी निवास व्यवस्था गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको सहमति नलिई अध्यक्ष तिमिल्सिना सरेका थिए । ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मन्त्रालयको जानकारीबिना सभामुखको सरकारी निवास खाली हुनेबित्तिकै गएर बस्नुभएको हो । खासमा त्यो सभामुखकै निवास हो ।

अध्यक्षजीलाई अन्तै व्यवस्था गरिएको थियो,’ तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘काममा सहजता होस् भनेर बालुवाटारमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख र प्रशासकीय प्रमुख मुख्य सचिवको निवास आपसमा जोडेर निर्माण गरिएको हो ।’

२०७६ माघमा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सापकोटा लैनचौरस्थित सरकारी निवासमा बस्न थाले । उपराष्ट्रपति हरित भवनमा सरेपछि उक्त निवास खाली थियो । अध्यक्ष तिमिल्सिना भने हाल पनि सभामुखका लागि छुट्याइएको निवासमै छन् ।