१६ असार, काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरिदिने आदेश दिएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरू अहिलेसम्मका निर्णय बदर गर्न सहमत भएका छन्, तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्नेबारेमा उनीहरूले फरक फरक राय लेखेका छन् ।

बहुमत तीन जना न्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको तर्फबाट न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ ।

आफ्नो र मनोजकुमार शर्माको तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निजगढमै कम वातावरणिय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिनुभएको छ ।

एउटै फैसलामा दुई फरक फरक रायसहितका आदेश आएको भए पनि बहुमतको राय मान्य हुनेछ । २०७८ फागुन ५ देखि सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले वैशाख १३ सम्म सातौं पटक सुनुवाइ गरेर गत जेठ १२ मा आदेश सुनाएको थियो ।

लिखित आदेश नआएका कारण निजगढ विमानस्थलको भविष्य के हुनेछ भन्ने आम अन्योलकाबीच बुधबार सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

पूर्णपाठमा उल्लेखित बहुमतको रायले निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण गर्न स्पष्ट शब्दमार्फत् रोक लगाएको छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको छ ।