१ असार, काठमाडौं । जग्गा धितोमा दिइने बैंक ऋण ठप्प भएर सेवाग्राही मर्कामा परेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ।

मालपोत कार्यालयहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णय भन्दै जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट जाने ऋण सोमबारदेखि ठप्प छ।

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले कानूनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत सोमबार (जेठ २७ गते) गरेको थियो। त्यही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राही समस्यामा परेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहहरुलाई जग्गा कृषि क्षेत्र हो वा होइन भनेर सिफारिस गरिदिए मात्रै पुग्ने भन्दै सहजीकरणको प्रयास गरेको छ। 

कित्ताकाटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमिनमा पनि स्थानीय तहले कृषि/गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा हाल्दिन्छ।

‘स्वीकृत भएको ऋण पनि ठप्प भएको छ। दुई दिनदेखि कुनै काम भएको छैन,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले मंगलबार भने, ‘सरकारले थप निर्णय नगरिउन्जेल काममा धेरै बाधा देखिने छ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव जनकराज जोशीले स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र हो वा होइन भनेर सहजै सिफारिस गर्ने आधार मन्त्रालयले दिएको भन्दै ऋण प्रवाहमा कुनै समस्या आउनुपर्ने कारण नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

संघ सरकारले जग्गाको वैज्ञानिक म्यापिङ बारे विवरण राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्दै कुन जग्गा कुन क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन्छ भन्ने अन्योलमा स्थानीय तहहरु छन्।

एक महिनाअघि मात्रै नयाँ निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि वार्षिक बजेट बनाउने चटारोमा रहेका बेला भू-उपयोग सम्बन्धी नीति आउनुले स्थानीय तहमा घरजग्गा कारोबारका प्रक्रियामा अलमल भएको हो। 

प्रवक्ता जोशीले भने जग्गा म्यापिङ गर्ने काम दीर्घकालीन भएको तर, अधिकांश स्थानीय तहहरुलाई उक्त म्याप नापी विभागले हस्तान्तरण गरिसकेको दाबी गर्छन्। 

यदि स्थानीय तहहरुले उक्त म्यापिङ नपाएको वा अन्योलता भएर जग्गा वर्गीकरण तत्कालै गर्न नसकेको अवस्थामा दुईवटा विषय तोकेर काम अघि बढाउन सक्ने जोशीले जानकारी दिए। 

‘एउटा भनेको यो जग्गा चार किल्ला खुलाएर अहिले फिल्डमा हेर्दा धान खेत वा ठूलो फाँट वा कृषि गरेको देखिन्छ भने कृषि क्षेत्र तोकिदेउ नभएको खण्डमा कृषि क्षेत्र होइन भनेर तोकिदेउ। यति दुईवटा सिफारिस स्थानीय तहले दिन सक्छ।

६ महिनासम्म यसले कानूनी रुपमा काम गर्छ,’ जोशीले भने, ‘काम रोकिन नदिन तत्कालै स्थानीय भू-उपयोग परिषद्को कृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने सिफारिसले चल्छ। यही सिफारिस भएपछि ऋण रोकिने भन्ने कुरै छैन।’

स्थानीय भू-उपयोग परिषद् अर्थात् स्थानीय तहको कार्यापालिकाले सेवाग्राहीहरुको निवेदनका आधारमा तत्कालै बैठक बसेर कृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने सिफारिस दिन सक्ने अवस्था रहेकाले कुनै दुविधामा नपर्न जोशीले सबैमा आग्रह गरेका छन्। 

‘हामीले संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि आग्रह गरिसकेका छौं ।

संघीय मामिलाले सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरिसकेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुलाई तत्कालै जग्गा वर्गीकरण गरिहाल्नु पर्छ भनेको पनि छैन ।

यो काम विभिन्न कारणले अहिले नै गर्न नसकिएला । आएका निवेदनहरुलाई बैठक बसेर कृषि र गैरकृषि जग्गा हो भनेर सिफारिस गर्न के ले रोकेको छ र ?,’  

स्थानीय कार्यपालिका भर्खरै गठन भइरहेको र नियमावली पनि भर्खरै आएकाले केही समस्याबाहेक अरु कुनै कारणले सेवाग्राहीको काम रोकिने अवस्था नरहेको पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

कुनै पनि समस्या स्थानीय तहहरुमा देखिएको खण्डमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तयार रहेको समेत प्रवक्ता जोशीले बताए।   

‘स्थानीय भू-उपयोग परिषद् अर्थात् स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिस भयो भने कुनै काम रोकिएको छैन। जो सेवाग्राही सेवाबाट अलिकति बञ्चित भएका छन् उहाँहरु स्थानीय तहमा गएर निवेदन दिएर परिषद्ले कृषि क्षेत्र हो वा कृषि क्षेत्र होइन भनेर सिफारिस मात्रै गरिदिनु भयो भने काम सकिन्छ,’ जोशीले भने। 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कुल ऋणमध्ये ९० प्रतिशतको धितो घरजग्गा हुने गरेको छ।