२८ जेठ, काठमाडौं । गत वर्ष भएका मनसुनजन्य विपद्बाट २५८ जनाको मृत्यु, ६५ जना बेपत्ता र १९२ जना घाइते भए । अघिल्लो वर्ष मनसुन सुरु भएको पहिलो महिनामै ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार गत वर्ष मनसुनको पहिलो महिनामा भएको मानवीय क्षति दशककै उच्च थियो । २०७७ मा मनसुनको पहिलो महिना असारमा २० जना, ०७६ मा २५ जना, ०७५ मा ११ जना र ०७४ मा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यो वर्ष पनि मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ । विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ । नेपालमा वर्षभरि हुने वर्षा करिब ८० प्रतिशत मनसुनको समयमा हुने गर्छ ।

यसपालि मनसुनको चार महिनाको अवधिमा प्रदेश नं. १ का तराईका भूभाग, बागमती प्रदेशका उत्तर-पूर्व भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तर- पश्चिमी भूभाग तथा सुदरपश्चिमको उत्तरी भू-भागमा सरदभरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।

छोटो अवधिमा निरन्तर र ठूलो मात्रामा वर्षा हुने हुँदा मनसुनमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । नेपालमा मनसुनको समयमा पहिरो, बाढी, कटान र डुबानले बर्सेनि मानवीय र भौतिक क्षति गर्ने गरेको छ ।

तर नेपालको मनसुनजन्य विपद् क्षतिको न्यूनिकरण र रोकथामको प्रयासभन्दा बढी घटना भइसकेपछि प्रतिकार्यमा मात्र सीमित रहने गरेको छ ।

भौगोलिक प्रकोप विज्ञ एवं इञ्जिनियर श्रीकमल द्विवेदीका अनुसार हरेक वर्षको प्रकोपले अर्को वर्षका लागि केही सन्देश दिने गर्छ, त्यसलाई हेरेर पहिल्यै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

‘गत वर्ष मनसुनको पहिलो महिना नै भारी वर्षा र ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो, त्यसबाट सिकेर योजना बनाउनुपर्थ्यो’ द्विवेदी भन्छन्, ‘तर नेपालमा कहिल्यै पनि अघिल्लो वर्षको प्रकोपबाट सिकेको देखिंदैन ।’

प्रकोपको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय मनसुनजन्य प्रकोपलाई हलुकारुपमा लिएर बसेको छ । मनसुन भित्रिएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना – २०७९’ स्वीकृत नगर्नुले यसको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको मनसुनजन्य विपद्प्रति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ ।

मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदै मनसुन सुरु भइसकेको छ । यो अवधिमा प्राधिकरणले यसलाई स्वीकृतिका लागि पटकपटक विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष समय मागेको छ ।

तर हालसम्म गृहमन्त्री खाँणको समय प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले पाउन सकेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म केन्द्रकै कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा जिल्लामा पनि कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन’ प्रकोपको जोखिम क्षेत्र मानिने एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘प्रकोप भइसकेपछिको कामका लागि सुरक्षा निकायले विगतकै योजना अनुसार काम गर्ने तयारी गरेका छन् ।’

प्राधिकरणले बनाएको कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे विस्तृत योजना उल्लेख छ ।

तर मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा त्यसमा उल्लेख भएका पूर्वतयारीका योजना कार्यान्वयनका लागि जटिलता छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले बनाएको योजना कन्सेप्टवाइजरुपमा एकदमै राम्रो छ, तर कार्यान्वयनमा जान ढिला भइसकेको छ ।’

गत वर्ष मनसुन सुरु हुने वित्तिकै परेको भारी वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, मनाङको चामे र तालगाउँ,  गोरखाको मनास्लु, बझाङ, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका क्षेत्रमा बढी क्षति पुगेको थियो । यस वर्ष पनि ती क्षेत्र प्रकोपको जोखिममा छन् तर क्षति न्यूनिकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गरिएको छैन ।

‘विपद् भइहालेको अवस्थाका लागि रणनीतिक ठाउँमा डोजर राख्ने र सुरक्षा फौजलाई हाई अलर्टमा राख्ने काम गरेका छौं’ सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेधनिधि खनालका भन्छन्, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले खासमा तत्कालिक समस्या समाधान गर्ने मात्रै हो, दीर्घकालीन काम स्थानीय निकायबाट हुनुपर्ने हो ।’

सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय निकायचाहिँ पूर्वतयारीका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्, यस्तो अवस्थामा मनसुनमा हुने विपद्मा जोखिम क्षेत्र मानिएको क्षेत्रमा क्षति न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी शून्यजस्तै छ ।

विगतमा सिन्धुपाल्चोकका केही वस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएको छैन । बरु गत वर्ष हेलम्बुमा गएको पहिरोको अध्ययनसमेत अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

बाढी र पहिरोको जोखिम

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार पछिल्लो ११ वर्षको तथ्यांक अनुसार मनसुनको अवधिमा सबैभन्दा बढी पहिरोका घटना भएका छन् । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पनि पहिरोकै कारण भएको छ । भट्टराईका अनुसार २४६५ वटा पहिरोका घटना हुँदा १३८७ जनाको ज्यान गएको छ, ३३० जना बेपत्ता छन् ।

हरेक वर्ष मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी आउने विपद्को दोष मनसुनलाई दिने गरिन्छ । तर नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनालका अनुसार यो मानव सिर्जित समस्याको उपज हो । उनका अनुसार प्रकृतिलाई आफ्नो हिसाबले चल्न नदिंदाको परिणाम अहिले भोग्नु परिरहेको छ ।

‘विकासका नाममा भएका जथाभावी निर्माण, नदी वा खोल्सका निकासमा बनाइएका घरहरूका कारण पनि अहिले बढी क्षति भइरहेको हो’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित ठाउँमा कति पानी पर्छ र त्यसको निकास कसरी गर्ने भन्ने विषयको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’

अव्यवस्थित सहरीकरण, जथाभावी सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, प्राकृतिक स्रोत (रोडा, बालुवा, ढुंगा) को अनियन्त्रित दोहन जस्ता कारणले मुलुकका पहाडी भूभागमा पहिरोको प्रकोप बढ्दो छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराईका अनुसार छोटो समयमा हुने भारी वर्षा र बेला बेलामा आउने भूकम्पनका कारण पुराना तथा निस्कृय भइसकेका पहिरोहरु पनि पुनः सक्रिय हुने गरेका छन् ।

पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिको असर न्यूनिकरणका लागि संरचना निर्माणमा इञ्जिनियरिङलाई जोड दिनुपर्ने हो । ‘हाम्रो चुरे पहाड प्राकृतिक रुपमा कमजोर छ, त्यसैलाई खनेर विना डिजाइनको सडक बनाउँदा जोखिम बढ्दो छ’ आचार्य भन्छन् ।

तराईमा उत्तर-दक्षिण बग्ने नदी र खोला माझबाट पूर्व-पश्चिम क्षेत्रका लागि बनाइएका अव्यवस्थित सडकले पनि समस्या सिर्जना गरेको आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्राकृतिक बहावलाई असर पार्ने गरी संरचना बनाइएका छन्, जसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।’

आचार्य भन्छन्, ‘उपत्यकाको मुख्य समस्या भनेको संरचना बनेका बन्यै छन् तर, बर्खाको पानी निकासको कुनै योजना नहुनु हो ।’ सडक छेऊमा ढल राखिएका छन्, त्यहीँ जथाभावी रुपमा फोहोर फालिएका छन् । त्यसलाई सफा समेत नगरिँदा ढल जमेर दूषित पानी सडकमै बग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

मनसुनको समयमा लगातार वर्षा हुुँदा नदीहरुमा पानीको वहाव बढेर आउने बाढीका कारण पनि तराईका क्षेत्रमा बढी क्षति हुने गरेको छ । विगत ११ वर्षमा मनसुनको समयमा आएको बाढीका कारण ८७५ जनाको मृत्यु र ५४८ जना बेपत्ता भएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा पहिरोबाट सिर्जित बाँधहरु विष्फोटन हुँदा पनि बाढी आउने गरेको छ । मुख्य नदीहरुमा अत्यधिक वर्षा हुँदा ती नदीले बगाएका थिग्रान तराइका समतल भूमिमा थुप्रिँदा पानीको सतह बढेर बाढीको रुप लिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अव्यवस्थित संरचना निर्माण, नदीको बहाव क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण तथा ढल निकासको अभावका कारण पनि बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । बाढीका कारण नेपालका तराई र भित्री मधेशमा पर्ने २३ जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन छ ।

मधेशमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको तटबन्ध र अग्ला राजमार्गका कारण पनि डुबान हुने गरेको छ ।

विपद् व्यस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भौगोलिक रुपमा मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा भारी वर्षाको धेरै घटना र क्षति हुने गरेको छ । विगत ११ वर्षमा भारी वर्षाका कारण देशभर १९८४ घरमा क्षति पुगेको छ भने ५४७७ परिवार प्रभावित भएका छन् । ११८ जनाको मृत्यु र ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको छ ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेलका अनुसार यस वर्ष विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्याको वैज्ञानिक विधिबाट विश्लेषण गरी अनुमान गरिएको छ । सन् २०१० देखि २०२० सम्मको तथ्यांकलाई आाधर बनाएर यस वर्ष विपद्बाट २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

‘प्रारम्भिकरुपमा १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो, जिल्लागत र प्रदेशगत रुपमा गरिएको अध्ययन अनुसार लगभग २० लाख जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार घरधुरी प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरेका छौं’ उनले भने ।

प्राधिकरणको विवरण अनुसार प्रदेश १ मा मात्रै ५ लाख ७० हजार, मधेशमा ४ लाख ६५ हजार, बाग्मतीमा १ लाख ४६ हजार, गण्डकीमा १ लाख १९ हजार, लुम्बिनीमा ३ लाख ७९ हजार, कर्णालीमा ५ लाख ४९ हजार र सुदूपश्चिममा २ लाख ६३ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।