२७ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाले फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने समयसीमा नेपालका नेताहरु आफैँले तोकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उनीहरुको दायित्व भएको बताएको छ।

एक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले परियोजना पारित गराउनको लागि ४-५ महिनाको समय मागेर सेप्टेम्बरको अन्तिम साता पत्र पठाएको बताइन्।

सो पत्रको पूर्ण विवरण गत शुक्रबार मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएको थियो।

‘उहाँहरुले नै तय गर्नु भएको समयसीमा आगामी फेब्रुअरी २८ मा सकिँदैछ। एमसीसीले सो समयसीमालाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै गत शुक्रबार पत्र पठाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यतिबेला सो सम्झौतामा कुनै संशोधन हुन सक्दैन। नेपालले नलिने निर्णय गरेमा हामी त्यो पैसा अन्य आवश्यक मुलुकलाई दिन्छौं।’

राजनीतिक दलहरुको बीचमा एमसीसी सम्झौतलाई संसदमा पेस गर्ने तर त्यसलाई लामो छलफलपछि मात्र पारित गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

तर, फातिमाले भने एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नेमात्र नभएर फेब्रुअरी २८ भित्र त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले अब ढिलाई गर्ने नीति लिने, त्यही एउटै कुरालाई बारम्बार दोहोर्‍याउने समय नभएको बताउँदै अब छनोट गर्ने समय आएको उल्लेख गरिन्।

अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ भन्दा पर समयसीमा तन्काउने नसकिने समेत बताएको छ। नेपालका नेताहरुले पुनः थप समय माग गर्दै पत्र पठाएमा एमसीसीले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा फातिमाले अब समयसीमा थप्ने विषयलाई पुष्टि गर्न नसकिने बताइन्।

आगामी मार्च महिनामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी बोर्डको बैठक बस्दैछ। त्यस अगाडि नेपालले अनुमोदन नभएमा बोर्डलाई एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विषयमा जानकारी गराउने तयारी एमसीसी सचिवालयको छ।

बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय नै गर्छ भन्ने यकिन छैन। तर बोर्डले सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेर नेपालले अनुदान लिनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै खारेजीको घोषणा गर्नसक्ने एमसीसीका अधिकारीहरुको धारणा छ।

‘एमसीसी बोर्डको बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यो हामी भन्न सक्दैनौं, हामीले सो निकायलाई यथार्थ जानकारी गराउने हो,’ उनले भनिन्।

अमेरिकी अधिकारीहरुले अन्य धेरै मुलुकले एमसीसी अनुदानको लागि निवेदन दिइरहेको अवस्थामा नेपाललाई दिन लागिएको अनुदान अब धेरै होल्ड गर्न नसकिने बताइरहेका छन्।

गत सेप्टेम्बरमा फातिमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिइन्। भ्रमणको दौरानमा उनले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।

त्यसपछि पनि उनले भर्चुलअ माध्यमले दलका उच्च नेताहरुसँग कुराकानी गरेकी दिइन्। सो भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन,‘एमसीसीमार्फतको अनुदान नेपाली जनतको लागि हो, न कि राजनीतिक दलका नेता। नेपालको निकै मिहिनेतपछि यो अनुदान प्राप्त गरेको हो र यो नेपाली जनताको हितको लागि सदुपयोग होस भन्ने हामी चाहान्छौं।’

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीलाई तत्कालै संसदमा पेस गर्ने तयारीमा छन्। तर उनकै सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसका लागि तयार छैनन्।

उता विपक्षी नेकपा एमालले पहिला सत्तारुढ दलको नै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताइरहेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरुको बीचमा सहमति नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नगर्ने अडान लिँदै आएका छन्।