१६ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्नैपर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी पास नभए पाँचदलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

शनिबार साँझ सत्तारुढ पाँच दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका देउवाले लगतै एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक चार दलका शीर्ष नेताहरु र कार्यदलका सदस्यहरु झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले १ फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘

फेब्रुअरी १ मा एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनुभयो,’ एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने, ‘त्यसभित्र तिमीहरुले गर्‍यौ भने गर्‍यौ, नभए हामी फिर्ता लान्छौं भन्याछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो ।’

उनले एमसीसी पास गर्नैपर्ने भएकाले सहयोग गर्न अरु दलका नेताहरुसँग आग्रह गरे । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु त्यसमा सहमत भएनन् । कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिएनन्, तपाईंहरुलाई मन लागे भोट हाल्नुस्, मन नलागे नहाल्नुस् भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो, उहाँले एमसीसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ नत्र भने गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो,’ अर्का एक शीर्ष नेताले भने, ‘हामीले पनि एमसीसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नु छ भने मिल्नुस्, पास गर्नुस् । त्यसरी जालझेल गरेर गठबन्धन जोगाउनु पनि छैन भन्यौं ।’

एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच केहीबेर चर्काचर्की नै भएको थियो । भन्छन्, ‘हिजोको घम्साघम्सी देख्दा त एमसीसीकै कारण गठबन्धन नै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ ।’

गठबन्धन नै संकटमा पर्ने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सभामुखमार्फत १० दिन संसद बैठक स्थगित गराएका छन् । माघ १६ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक संघीय संसद सचिवालयले शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर १० दिन स्थगित गरेको थियो ।

‘अब संसद बैठक १० दिन स्थगित गरौं, यहीबीचमा फेब्रुअरी १ पनि जान्छ । के के हुँदो रैछ हेरौँ भनेर हामीले संसद बैठक १० दिन पछि सार्‍यौं’ एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले भने ।

उनले यही अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन नहुने पनि बताए । ‘एमसीसीमा यत्राविधि आपत्तिजनक कुरा छन्, नसच्चिएसम्म अनुमोदन हुँदैन,’ खनालले भने ।

बालुुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुट्दा आउँदै गरेको चुनावमा आफैंलाई घाटा पर्ने सम्भावना देखेका छन्, त्यसले एमसीसी पनि अनुमोदन गराउने र स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि जोगाएर जाने पक्षमा छन् ।

‘यो पार्टी पार्टीको कुरै होइन, नेताहरुले गर्दा नमिलेको मात्रै हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठमात्रै अलिकति लचक भए धेरै कुरा मिल्छ ।’

श्रेष्ठ र खनाल दुबै, सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसीसी परियोजनाबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा छन् । दुई नेता गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भए भने संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा सहमत छन् ।

देउवाले आइतबार विहान पनि श्रेष्ठ र खनालसँग एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नै संवाद गरेका थिए । तर दुबै नेताबाट सकारात्मक जवाफ नपाएकाले प्राधनमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिएर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गराउन छलफल थालेको निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसी अनुमोदन गराउन देउवाले यो तेस्रो जमर्काे गरेका हुन् । यसअघिका दुबै प्रयास गठबन्धनका नेताहरुकै असहमतिका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन ।

त्यसपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वाद गरेका थिए । त्यतिखेर ओलीले सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार भएको बताएका थिए । यो पटक भने देउवाले त्यस्तो वचन पाइनसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।