७ पौष, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा चितवनका बाँदरझुलावासीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।

चितवनको माडी नगरपालिका-९ बाँदरझुलाका भूमिहीन र सुकुम्वासीले आफूहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनुपर्ने माग राख्दै विगत केही दिनदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्डले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठ र भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायतसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेका छन्।

सुकुम्वासीका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीसहितको छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा भूमि आयोगले समस्या समाधानका लागि तीन बुँदे सहमति गरेको उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए।

अध्यक्ष प्रचण्डले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पार्टीले विशेष पहल गरिरहेको र केही समयभित्रै बाँदरझुलावासीले जग्गा र जग्गाधनी पूर्जा पाउने विश्वास दिलाएका थिए।

आयोगले देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लगत सङ्कलन गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र पूर्वतयारी गरिरहेको छ।

माडी-९ बाँदरझुलावासीले शान्तिपूर्ण गरेको सङ्घर्षको सम्मान गर्दै आयोगले आयोग गठन आदेश, २०७८ को क्षेत्राधिकारभित्र रहँदै समस्या समाधानका लागि पहल गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। आयोग र सङ्घर्ष समितिबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, जग्गा नाप जाँचको सूचना निस्केपछि लगत सङ्कलनको निवेदन दिएकै दिनमा निवेदन दिएको निस्सा र जग्गा नाप जाँचको निस्सा वितरण गरिने छ।

बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि बजेटसमेत छुट्याइसकेको अवस्थामा निर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो कार्यको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा सहयोगका लागि सरकार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गरिनेछ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा बाँदरझुलामा खेतीपातीका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न नदिइएकामा तत्काल सो जमिनमा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न दिइने भएको छ।

किसानले सहज, सरल र सुपथ तरिकाले कृषिका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेका थिए।

सहमतिपत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष खड्का र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक शारदा आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए।