२७ मंसिर, काठमाडौं । बिजुलीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा मान्दै आन्तरिकरूपमा नै खपत गर्नुपर्ने र औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूको समान मत देखिएको छ ।

आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बङ्गलादेश र भारतमा समेत निर्यात गर्ने गरी कानूनी एवं प्राविधिक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र इकोनमिक पोलिसी इन्क्युभेटर (इपिआइ) ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक’ अन्तक्र्रियामा सहभागीले व्यापार घाटा घटाउनका लागि पनि बिजुलीको निर्यात जरुरी छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिकभन्दा ऊर्जा कूटनीति नै बिजुली निर्यातका लागि अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेका अवस्थामा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताउनुभयो । अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शङ्कर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिमै भरपर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताउनुभयो ।

विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने यही हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

“विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छाँै ।

त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।” उहाँले उपयुक्त आधारसहित बिजुली निर्यातको तयारी गर्नसमेत निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले भरपर्दो विकल्पसहित आएको खण्डमा सरकारले अनुमति दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारकातर्फबाट कुनै पनि अवरोध हुन नहुने बताउनुभयो ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोक्न नहुने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई भरपूर प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्तरूपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञ रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रका समाधान गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गर्नुभयो ।

“विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, “विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।”

उहाँले प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा ‘सकिने छ’ भनिएको छ । जसले पाउने हो, त्यहाँ भने ‘पर्नेछ’ भनिएको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस् हामीले कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण बनाइराखेका छाँै । विधेयकलाई पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ४० वर्षसम्म र जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्षसम्म भनेको के अर्थ हो ?” अधिकारीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “यो ‘सम्म’ किन भनेको हो ? ३० हो भने ३० वर्ष भनौँ, ४० हो भने ४० वर्ष भनौँ, ५० हो भने ५० भनौँ ।”

‘सम्म’ भन्ने शब्द राखेर ए, बी, सी आयोजनालाई फरकफरक अवधि दिने भनेको हो कि ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । विद्युत् विधेयकमा ५५ वटा दफा रहेकामा ४५ वटा दफामा तोकिएबमोजिम लेखिएकामा पनि अधिकारीले आपत्ति जनाउनुभयो ।

“२०४९ सालको ऐन ल्याउँदा हामीसँग कम अनुभव भए पनि अहिले त धेरै अनुभव छ । अनुभव भएपछि त यति शर्त राखेपछि उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ ।

तोकिएबमोजिम भनेपछि त हामीले नै धेरै कुरा थाहै नपाई ऐन पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कुरा अब राख्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले थप अगाडि भन्नुभयो, “व्यापारमा निजी क्षेत्र आउँछु भनेको छ । के उनीहरूलाई अवसर दिनेगरी विधेयक आएको छ या छैन भने त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ व्यापारको विषयमा जे जति कुरा आएका छन् ती पर्याप्त छैनन् ।” विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा अरविन्द मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्नसक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भए पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनु नै चुनौती भएको बताउनुभयो ।

“हामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनु नै अहिलेको चुनौती हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उहाँले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसार भरी प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो विद्युत्भार कटौती चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको यथार्थता पेश गर्नुभयो ।

एकैदिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको कथन छ ।

नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकाले विद्युत्मा आत्मनिर्भर भए पनि र नभए पनि विद्युत् व्यापार आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नसक्ने पनि घिसिङको भनाइ छ । कूल ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्री गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उहाँको भनाइ छ । भारतमा हरेक वर्ष ५÷६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै वृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पछिल्लो एक महिनामा १०० मेगावाटको लोड बढेको तर अर्को वर्षसम्म दुई÷तीन सय मेगावाट माग बढ्नसक्ने उहाँले तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, वृद्धिदर रोक्नसके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङको भनाइ छ । सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उहाँले तथ्य पेश गर्नुभयो ।

ग्यास रिप्लेस गर्दा बिहान बेलुका मात्रै खपत हुने भए पनि विद्युतीय गाडीले रातको खेर जाने विद्युत खपत हुने उहाँको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“अहिले विद्युत्को युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत् खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भीर भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्र डुबे सबै डुब्छ

नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत् क्षेत्र धरासयी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“सिमेन्ट उद्योग सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । होटल सबै टाट पल्टिँदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन ।

तर जलविद्युत् क्षेत्र टाट पल्टिँदा भने बैंकिङ क्षेत्र नै धरासयी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो विद्युत् खपत कम गर भन्ने प्राधिकरण आज विद्युत् किनिदेउ भन्दै उद्योगको दैलोमा पुग्दैछ ।”

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले इनर्जी इन्फ्रास्टक्चर नेपलको लागि अवसर भएको बताउनुभयो ।

बङ्गलादेश निर्यातकर्ता मुलुक भएकाले उसलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्यास ऊर्जाको विकल्प चाहिएको र त्यसको लागि नेपालले अवसर लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका व्यवस्थापक रञ्जु पाण्डेले नेपालले विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताउनुभयो ।

नेपालभित्र खपत हुन नसकेपछि जे जति भएपनि आओस् भनेर निर्यात गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

इकोमनमिक पोलिसी इक्याबुटर (इपीआई)का निर्देशक प्रविण अर्यालले नेपालले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार पारे पनि यसको पूर्ण क्षमतमा प्रयोग गर्न नसकेको यर्थाथता पेश गर्नुभयो ।