२२ मंसिर, वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित ड्राइपोर्ट, आईसीपी, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयदेखि पथलैयासम्म सवारी चाप अत्यधिक छ । मालबाहक, सार्वजनिक र निजी सवारी मात्रै हैन, भारतीय सवारी साधन पनि यो खण्डमा कुद्छन् ।

सवारी साधनलाई सरल तरिकाले आवतजावत गर्न मिलोस् भनेर व्यापारिक मार्ग विस्तार अयोजना (वीरगञ्ज पथलैया सडक) को काम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाटै शुरु भएको हो । तर त्यो आयोजनाको काम सुस्त छ ।

वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा साना-ठूला गरी दुई हजार भन्दा बढी उद्योग छन् । ती उद्योगका लागि तीन वटै नाकाबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ भित्रिन्छ । कलकारखानाबाट उत्पादित सामान देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउन मात्रै हैन । वीरगञ्ज ट्रेड एण्ड ट्रान्जिटको सहर भएकाले देश विदेशमा सामान आयात निर्यात हुन्छ । ती समानलाई काठमाडौं, हेटौंडा, नारायणघाट लगायत देशका विभिन्न बजारमा पुर्‍याउन सडकले टेवा पुर्‍याउँछ ।

बारा, पर्सा हुँदै भारतीय सीमासम्म जोडिने ३०.६८ किलोमिटर सडक बनेपछि लाभ हुनेमा व्यवसायी पनि विश्वस्त थिए । तर विगत ६ वर्षदेखि सर्वसाधारणलाई सडक निर्माणको नाममा सास्ती मात्रै मिलिरहेको छ । ड्राइपोर्टदेखि सडकको दायाँ-वायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो ६ लेन कालोपत्रे सडक देख्ने सपना अधुरो छ । जीतपुर र परवानीपुर बजारको दुरावस्थाले सर्वसाधारण हैरान छन् । धुलो नियन्त्रण र सडक निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले पटक पटक स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् ।

तर आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीहरुलाई त्यसले कुनै फरक नपरेको जस्तो देखिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । जनजागृत युवा क्लब जीतपुरको अध्यक्ष सुनिल गुप्ता ठेकेदार र आयोजना कार्यालयको मिलोमतोमा विभिन्नमा बहानामा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँछन् ।

‘शुरुमा जीतपुरमा घर टहरा नभत्केर काम अघि बढेन भनियो, घर टहरा भत्काएको पनि तीन वर्ष वित्न लाग्यो,’ उनले भने, ‘कहिले कोरोना, कहिले वषर्ा त कहिले के ? बहाना गरेर काम गर्दैर्नन् । अहिले भने काम शुरु भएको छ, काम छिट्टै सकिन्छ भन्न थालेका छन् ।’ बाटो नबने पनि ठेकेदारसँग मिलेर आयोजना कार्यालयले खुरुखुरु म्याद थप गर्ने गरेको आरोप उनको छ ।

समस्याका चाङ

व्यापारिक आयोजना कार्यालयले ३१ दशमलव २८ किलोमिटर सडक खण्ड, तीन वटा र एउटा कल्भर्टलाई १३ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको छ । बाराको पथलैयादेखि वीरगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईपीसी) सम्मको सडक मात्रै ९ वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ ।

विभिन्न निर्माण कम्पनीले मिलेर ठेक्का सकार गरेका छन् । भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ७३ प्रतिशत भइसकेको दावी आयोजना कार्यालयको छ । कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै आयोजनाको म्याद ०७८ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार सडकको भारबहन क्षमताभन्दा बढी दैनिक १ हजार भन्दा बढी १० प्लस टन एक्सल लोड भएको सवारी आवागमन भइरहेको छ । विभिन्न उद्योगले रसायनयुक्त पानी प्रशोधन नगरी सिधै नालीमा खसाल्ने गरेको, जग्गा विवाद, महंगो प्रकृतिको मन्दिर बनाउन माग गर्ने गर्दा समस्या सिर्जना हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

समय समयमा स्थानीय क्रसर उद्योग बन्द हुँदा अस्फाल्ट गर्न चाहिने गिट्टी प्रयाप्त नहुने गरेको छ । अत्याधिक वर्षाले साइटहरु प्रभावित भएको, कालोपत्रे गर्न तयार पारेको सडकमा काम हुन नसकेकाले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेको आयोजना प्रमुख मनिष कुमार साह बताउँछन् ।

‘अब जीतपुर क्षेत्रमा खासै समस्या छैन । ठेकेदारले पनि काम शुरु गरेको छ । चैतसम्म सक्छ’ उनले भने, ‘परवानीपुर चोकदेखि दक्षिणमा सडकको क्षेत्र ४८ मिटर मात्रै देखिएको छ ।

सडक क्षेत्र ५० मिटर कायम नभएसम्म विद्युत पोल सार्न नदिने अडान स्थानीयको छ । त्यहाँ काम हुन सकेको छैन ।’ उनले यस वर्ष आयोजनाका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो चौमासिकमा २५ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए ।

कतिपय उद्योगले सडकमा नै कच्चा पदार्थ बोकेको ट्रक पार्किङ गरिदिने, पीच सेट नहुँदै आएर भत्काइदिने, सडकमै व्यापारिक समान राखिदिने जस्ता समस्याले गर्दा निर्माणको कामलाई गति दिन नसकिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

परवानीपुरदेखि गण्डक नहरसम्म एमआर/पप्पु र कन्टेक्ट जेभीले ठेक्का लिएकोमा पप्पुसँग मोबिलाइजेसन विवाद छ । ठेकेदारबीचको आन्तरिक विवादका कारण सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका छन् । उनीहरुबीच अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । कालोसूचीमा पर्ने डरले कन्टेक्टले एमआरसँगको आपसी सहमतिमा कामको जिम्मा लिएको छ ।

तर पप्पु बाहेक एमआर र कन्टेक्ट जेभीले पथलैया चोकदेखि सूर्य टोबाकोसम्म र आर्मी क्याम्पदेखि परवानीपुरसम्मको ४ र ६ नम्बर ठेक्कामा काम गरिरहेको छ । काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भुक्तानी बाँकी छ ।

दुईवटा ठेक्काको रकम आएपछि १ नं परवानीपुरदेखि गण्डकसम्मको खण्डको कामले पनि गति लिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर सरोज चौधरी बेस स्टक गरिरहेको बताउँदै उनले चैतसम्म काम सकाउने दावी गरे ।

सूर्य टोबाकोदेखि आर्मी क्याम्पसम्म निर्माणको जिम्मेवारी लिएको शर्मा, युनाइटेड र दिवा निर्माण जेभीको काम सुस्त छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर खगेन्द्र प्रसाद न्यौपाने स्थानीय पालिका र ट्राफिक प्रहरीबाट सहयोग नपाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

‘छठअघि नै कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेका थियौं, छठसम्म छोडिदिनुस् भने, सडकमै बजार लगाएर बसेका छन्, हटाउन आग्रह गर्दा अटेरी गर्छन् । ठेला समेत आफैंले हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापार गरेर जथाभावी फोहोर गरेर गइदिन्छन्, नगरपालिकाले फोहोर संकलन समेत गरिदिँदैन । स-साना टुक्रा पीच गर्दै जान गाह्रो हुन्छ ।’ निरन्तर काम गरिरहे पनि सडक क्षेत्रमा स-साना उल्झन रहेकाले गति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

सर्वपक्षीय बैठक : बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह

वीरगञ्ज पथलैया सडकको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मंगलबार वीरगञ्जमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ । पर्सा र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, आयोजना कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतको बैठक बसेको हो ।

६ लेन सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण र प्रशासनबाट गरिएको सहयोगको अपेक्षाबारे बुझ्न बैठक आयोजना गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिए ।

‘वीरगञ्जबाट सीमरा पुग्न निकै सास्ती छ, सडकमा खाल्डाखुल्डी छ । दिनदिनै सर्वसाधारणको गुनासो आउँछ,’ उनले भने, ‘काम कहिल्यै नसकिने, समस्या बुझ्ने र समाधानको बाटो खोज्ने उद्देश्यले बैठक राखेका हौं ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव श्याम पटेलले ठेकेदार पक्षले बहाना मात्रै गर्ने, काम गर्न इच्छाशक्ति नदेखाउने गरेको आरोप लगाए । उनले आयोजना कार्यालयले पनि निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले स-साना समस्या देखाएर काम नरोक्न आग्रह गरे । संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले कुनैपनि शर्तमा बाटो बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्य भनेको शक्ति पनि हो, आएका समस्या सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधान गर्दै अघि बढौं । गाईजात्रे स्थितिमा नराखौं,’ उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा अध्यक्ष अनुप तिवारीले ठेकदारले बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने र आयोजना कार्यालयले उसैको समर्थन गर्ने प्रवृत्तिले सडकको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

फागुनसम्म कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन

मंगलबारको बैठकले परवानीपुर सडकखण्डमा विद्युत पोल तत्काल सारेर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि आवश्य सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णयमा उल्लेख छ । जीतपुर खण्डमा निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने, उद्योग अगाडि अनावश्यक पार्किङ गर्दा निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेकाले ट्राफिक प्रहरीले सहजीकरण गर्ने, विनाकारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्न र निर्माण कार्य नै नगर्नेलाई नियमाअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

उद्योग कलकारखानाले आफ्नो ढल निकासको व्यवस्था आफैं मिलाउनुपर्ने, सडक निर्माणमा ढिलाइ हुन नदिन नगरपालिका, शहरी विकास आयोजना कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

साथै बैठकले व्यापारिक सडक आयोजनाले मितेरी पुलदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म तत्काल टेन्डर गरी सडक प्याचिङ र ओभरलेपको काम गर्ने गराउने, माईस्थान चोकदेखि पावरहाउस चोकसम्म सडक इष्टिमेट गरी निर्माण सुधारको काम अघि बढाउने, सडकको भारबहन क्षमता भन्दा बढी भार बोकेका गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले कुनै पनि बहानामा काम नरोक्न र फागुनसम्म सक्नेगरी अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘समस्या छ भनेर चुप लागेर बस्ने हैन, हामीले के सहयोग गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । त्यो भन्नुपर्छ । हामी सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर कुनै पनि बहानामा काम रोकिन भएन, फागुनसम्म सर्वसाधारणलाई सास्तीबाट छिट्टै मुक्त गर्नुपर्छ । कालोपत्रे सडकमा सररर यात्रा गर्न पाउनुपर्छ ।’

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले समन्वय र इच्छाशक्तिको अभावले कामले गति लिन नसकेको देखिएको बताए । ‘हस्तक्षेप नगरी काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसरी हुँदैन, आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ । अर्को भनेको मोबिलाइजेसन रकम लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने र चुप लागेर बस्ने समस्या निर्माण व्यवसायीमा छ,’ उनले भने, ‘हामी एक्सन ओरिएन्ट छौं, कहाँ सुरक्षा चाहियो दिन्छौं, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छौं । काम गर्दा कहाँनेर समस्या आउँछ, त्यहीँ प्रशासन सहयोग गर्न तयार छ ।’