काठमाडौं। वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न कानुन परिमार्जन गरिने भएको छ। कानुनी अल्झनकै कारण वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन परिमार्जन तयारी सुरु गरेको हो। 

वैदेशिक लगानीलाई बाधक कानुन अध्ययन भइरहेको छ। हाल प्रचलनमा रहेको कानुन संशोधनको लागि मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ।

कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको संयोजक रेग्मीले बताए। उनका अनुसार. सुरुमा सम्बन्धित सबै पक्षको राय सल्लाह सुझाव लिइनेछ। यसपछि प्रतिवेदन तयार गरी कानुन संशोधनको तयारी अघि बढ्नेछ। सहसचिव रेग्मीले भने-‘वैदेशिक लगानीका लागि एक मात्र नभई भिन्न कानुन नजिर हुने भएकोले सबै पक्षको अध्ययन र सुझाव लिएपछि प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेका छौं।’

कार्यदलले वैदेशिक लगानीका उद्योगको लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, कम्पनीको नाफा लैजाने प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति कानुन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५  लगायत कानुनमा अध्ययन गर्नेछ।  

मन्त्रालयले यसअघि अनुमति नलिएका वैदेशिक लगानी अध्ययन गर्न एक समिति बनाएको थियो। यो समितिले सूचना जारी गरी अनुमति नलिएका लगानीहरूलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। यो सुचनामा करिब १६ वटा कम्पनीको ११ अर्ब बराबरको पुँजी स्वीकृति नलिई लगानी भएको पाएको थियो। 

यो पुँजी वैधानिक बनाउन प्रचलित कानुननले नदिने भएपछि तत्कालका लागि मन्त्रालयले यो अध्ययनलाई रोकेको छ। यो विषयमा नजिर हुने कानुनको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने सहसचिव रेग्मीको भनाई छ।