१४ मङि्सर, काठमाडौं । पुल पुरानो भएर भत्कनु स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर, नेपालमा पछिल्लो समय पुरानो हुन पाउनु त परको कुरा, निर्माण सम्पन्न पनि नभई भत्केका घटना उल्लेख्य छन्। अर्बौं लगानी गरेर निर्माण गरिएका ठूला–ठूला पुल पनि बनिनसक्दै ढलेका छन्, त्यो पनि हिउँदकै समयमा। यसले पुल निर्माणभित्रको बेथितिलाई प्रष्ट देखाउँछ।

सधैं वर्षात्को समयमा पुल भत्किएका घटना धेरै थिए। नदीमा आएको बाढीले बनाउँदै गरेकोलाई धक्का दिन्थ्यो/बगाउँथ्यो। तर, प्रदेश १ सरकारको पहल र स्विस सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भोजपुर हतुवागढीको पुल भत्कनलाई न त पानी पर्नुपर्‍यो, न त बाढी नै आउनु पर्‍यो। निर्माण कम्पनीकै लापरबाहीका कारण पाँच करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको पुल बेथितिको अर्को उदाहरण बन्दै ढलेको छ।

पुल भनेकै वारपार गर्न बनाइएको मजबुत संरचना हो। यसको मुख्य काम भनेकै यात्रुलाई छिटो, सुरक्षित र सहज ढंगले नदी वा खोला तार्र्नु हो। तर, अहिलेका पुलका संरचना हेर्दा र भएका घटनालाई केलाउँदा पुल तरेर पारी पुग्न पनि मुटु कमाउनुपर्ने अवस्था छ। नयाँ पुलको पनि कुनै भर छैन। यो गम्भीर विषय हो।

निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित सरोकारवालाको गैरजिम्मेवारपन हो। बर्सेनि पुल भत्किँदा राज्यकोषमा करोडौंको घाटा हुन्छ। एकै स्थानमा बारम्बार पुल निर्माणका लागि बजेट हाल्नुपर्दा विकासको गति रोकिएको छ। त्यसमा पनि पुल निर्माणको काम एकै वर्षमा सकिएका उदाहरण नेपालमा कमै भेटिन्छ। नदीमाथि एउटा पुल निर्माण गर्न पनि वर्षौं लगाउने र त्यो पनि बाढीसँगै बग्ने हुँदा नागरिकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ। सँगै उनीहरूले विकासको महसुस पनि गर्न पाउँदैनन्।

निर्माणमा अनियमितता र ढिलाइ नै पुल भत्किनुको मुख्य कारण हो। पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्माण सुरु गर्नु, जुनसुकै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिनु, निर्माण कम्पनीले निर्माणमा कमसल सामानको प्रयोग गर्नु र समयमा काम नगर्दा पुल टिकेका छैनन्। कमिसनका कारण राम्रो काम नगर्ने कम्पनीले पनि ठेक्का पाउँदा पुलको बेहाल छ। निर्माण सुरु भएर १० वर्षमा पनि सम्पन्न नभएका पुल धेरै छन्। कति पुल त निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा बीचमै छाडेको पनि भेटिन्छन्। 

पुल निर्माणभित्रको कथा खोज्दै जाँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारको ठूलो जरो यहाँ भेटिन्छ। कमसल निर्माण गर्ने र भत्किएपछि पुनः बनाउँदा कमिसन बाँडफाँट भइरहने लोभले पनि पुल निर्माणका काम गुणस्तरीय नभएका पर्याप्त उदाहरण नेपालमै छन्।

आयु सकिएका भन्दा निर्माणाधीन र प्रयोगमा नआएका पुल भत्किनु चिन्ताको विषय हो। धेरैतिर काम ओगट्ने र कतै पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारप्रति राज्य कठोर हुनैपर्छ। यो अर्को समस्या हो। ठेकेदार कम्पनीको क्षमता, योग्यता र काम गर्ने शैलीसँग परिचित नभई एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई सबैतिर ठेक्का दिने काम बन्द गर्नुपर्छ।

राज्यले समयमा काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्ने र समयमा काम नगर्नेमाथि कारबाहीको नीति लिनैपर्छ। रगत र पसिनाबाट जनताले तिरेको करमाथि रजाइँ गर्ने छुट कुनै पनि ठेकेदारलाई दिनु हुँदैन। राजनीतिक पहुँच र आर्थिक लेनदेनमा ठेकेदारलाई छुट दिने हो भने राज्यले विकासको गति बढाउन सक्दैन।

त्यसैले सरकारले यस्ता कमजोरीलाई बेलैमा पाखा लगाएर विकासको गति द्रुत बनाउनु पर्छ। सडक, पुल, विद्यालयजस्ता योजना अलपत्र पार्ने र लागत बढाउँदै योजना महँगो बनाउँदै जाने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ। विकास निर्माणप्रति राज्यकै निकाय स्पष्ट हुन नसक्ने हो भने ठेकेदारले उन्मुक्ति पाइरहनेछन्। सम्झौताअनुसार समयमा काम भए नभएको, गुणस्तरीय छ छैन र लागत सम्बन्धमा राज्यले ठेकेदारमाथि अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सके मात्र देशले विकासको सही बाटो समात्न सक्छ।