५ मंसिर, काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गराउने भन्दै ‘ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास (आरइइडी)’ सुरु गरिएको छ । विश्व बैंकको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा यो परियोजना अघि बढाइएको हो ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकले आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास परियोजना (आरइइडी) संयुक्त रूपमा सुरु गरेको हो । बिहीबार आयोजित कार्यक्रमबीच कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादव र विश्व बैंकको माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जेर्भोसले उक्त परियोजनाको सुरुवात गरेका हुन् ।

परियोजनाले ग्रामीण बजार पहुँचलाई सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने, ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा सघाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस परियोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच एक वर्षअघि डिसेम्बर २०२० मा सम्झौता भएको थियो । आगामी चार वर्षसम्म यो आयोजनामा अन्य उत्पादक, वित्तीय संस्था र स्थानीय सरकारले थप लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो परियोजना कर्णालीबाहेकका सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी पाँचवटा आर्थिक करिडोरभित्रबाट छनोट गरिएका पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयकारी संस्थाका रूपमा समेत काम गर्नेछ । साना र मध्यम उद्यम, खासगरी महिला नेतृत्व गरेका कृषि र उद्यम क्षेत्रको इकोसिस्टममा काम गर्नेछ ।

परियोजनाले पालिकास्तरीय कृषि सेन्टर र मूल्य शृंखला पूर्वाधारमा लगानी गर्दै उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नेछ । परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधारका काममा कम्तीमा पाँच हजार सात सय रोजगारी सिर्जना हुने गरी श्रमप्रधान बनाइएको छ ।