३ मङ्सिर, सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारमा चार मन्त्रालय मागेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले चार मन्त्रालय अनिवार्य पाउनुपर्ने निर्णय गरेको संदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए ।

आफूहरु हालको सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सम्मानजनक सहभागिताका लागि चार मन्त्रालय चाहिने उनको भनाइ छ ।

‘गठबन्धनमा हामी सबैभन्दा ठूलो दल हौं, सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोजेका छौं । आजको दलको बैठकले पनि चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ,’ विष्टले भने ।

बैठकले मन्त्रालय छान्ने जिम्मा भने संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको छ । ‘गठबन्धनसँग आवश्यक छलफल गर्ने र मन्त्रालय छान्ने जिम्मा दलको नेतालाई नै दिएका छौँ,’ उनले भने ।

कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेपछि मात्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुंग्याइने सचेतक विष्टले बताए । ‘गठबन्धनसँग कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने र सरकारमा कसलाई पठाउने भनेर अझै टुंगिएको छैन । अवको एक–दुई दिनमै मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीहरुको नाम छान्छौं ।’

सरकारमा नयाँले मौका पाउने विष्टले बताए । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १२ सांसद छन् । सुर्खेतका ठम्मर विष्ट र विन्दमान विष्ट, जाजरकोटका गणेशप्रसाद सिंह र कृष्णा शाह, डोल्पाका वीरबहादुर शाही र रुकुम पश्चिमका रातो कामी गरी ६ जना मन्त्री बन्न बाँकी छन् ।

‘हाम्रो दलभित्र अहिलेसम्म मन्त्री बन्न बाँकी ६ जना मात्र छौं । हामी भित्रैबाट मन्त्री बन्नुहुन्छ । यो पटक सरकारका नगएका सांसदज्यूहरुलाई ६ महिनापछि आलोपालो गर्नेगरि पठाउँछौं । सबैले चान्स पाउनुहुन्छ,’ सचेतक विष्टले भने, ‘मन्त्री छान्न समस्या छैन ।’

आलोपालो सरकार चलाउने गरी वैशाख ३ गतेको सहमतिका आधारमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए पनि माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री जीवनबादुर शाहीले शपथ लिएको १५ दिनभन्दा बढी बित्दासम्म एकीकृत समाजवादीका एक जनाबाहेक अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।