६ कार्तिक, सन् १९०० बाट युरोप अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरण तथा विकास सुरु भयो। त्यतिबेला उपलब्ध भएको खानी भनेकै कोइला, पेट्रोल र डिजेल थिए। हाइड्रोपावर र सोलारजस्ता स्वच्छ ऊर्जा पछि मात्र आए। विकसित मुलुकहरूले खनिज इन्धन धेरै प्रयोग गर्दा त्यसको असर के हुन्छ अनुमान गर्न सकेनन्। फलस्वरूप पृथ्वीको वायुमण्डलमा विभिन्न खालका ग्यास थुप्रिए।

ती ग्यासहरूले सूर्यबाट आएको ताप पृथ्वीमा आउन दिन्छन्। तर पृथ्वीमा आइपुगेको ताप उता फर्किन नदिने हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीमा तापक्रम बढी हुने गर्छ। सूर्यबाट आउने ताप आइरहन्छ। बाहिर जाने ताप छेकिएर पृथ्वीमै रहन्छ। जसरी गाडीमा सबै सिसा थुनेपछि वातावरण गुम्सिन्छ। त्यसैगरी पृथ्वी पनि गुम्सिन थाल्यो। त्यसले गर्दा विगत सय वर्षको अवधिमा १.१ डिग्री सेल्सियस औसत तापक्रम बढ्यो। कुनैकुनै ठाउँमा त्योभन्दा धेरै पनि ताप बढेको छ। अध्ययनहरूले विश्वको तापक्रम १ डिग्री बढ्दा नेपाल आसपासमा डेढ डिग्री बढ्छ भन्ने देखाएको छ।

एक डिग्री त हो नि ? त्यसले के हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर यसले धेरै फरक पार्छ। जसरी हाम्रो शरीरको तापक्रम ९७/९८ डिग्री हुन्छ। तर एक डिग्री बढेर सय पुग्नेबित्तिकै ज्वरो आउँदा बिरामी भइन्छ। मानव शरीरमा जस्तै पृथ्वीलाई पनि १ डिग्रीले धेरै ठूलो असर गर्छ।

तापक्रम बढदै गएपछि बाफ बन्ने क्रम अझै धेरै हुन्छ। जति बढी वाफ बढ्छ। त्यसले सूर्यको तापलाई यतै रोकिदिन्छ। यो एकदमै तीव्र भएर जान्छ। खनिजको अत्यधिक प्रयोगले पृथ्वीमा तापक्रम बढ्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ। जलवायु निश्चित हुन्छ तर त्यसैमा परिवर्तन आयो।

पोस्ट मनसुनपछि पनि पानी पर्‍यो। सामान्यत असोजको २३ मा मनसुन सकिनुपर्ने हो। तर त्यसको झन्डै महिना दिनपछि सयौंको ज्यान जाने गरी बाढीपहिरो आयो। हुन त वर्षभरि पर्ने पानी उति नै छ। तर छोटो समयमा अत्यधिक पानी पर्ने क्रम बढेको छ। पानी सबैतिर छरिएर नपर्दा त्यसले विपत्ति ल्याउन थालेको छ। वर्षाको चरित्र फेरिएको छ।

यस्ता समस्या कम गर्न कार्बन उत्सर्जन गर्नुभएन। स्वच्छ ऊर्जा चाहिन्छ। त्यसका लागि बन फँडानी रोक्ने, रूख रोप्ने, वन संरक्षण गर्नेलगायतका काम अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल मात्र होइन, विकासोन्मुख मुलुकमा कृषि र वनबाट कार्बन बढी उत्सर्जन भएको देखिन्छ।

किनकि त्यस्ता मुलुकहरू कृषिमा बढी आश्रित हुन्छन्। कृषिमा औद्योगिकीकरण छैन। वन फँडानी गर्दा, डँढेलो लाग्दा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। वनले कार्बन सोस्ने पनि गर्छ। कार्बन नेगेटिभ बनाउने काम बनले गर्छ। त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र ऊर्जा हो।

उत्सर्जन घटाउने हो भने नेपालललाई फाइदा हुन्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो। यस पटक कोरोनाको समयमा पनि १ खर्ब ६५ अर्बको इन्धन नेपालले भित्र्याएको छ। तर उक्त समयमा कुल निर्यात ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ।

सबै सामान जोड्दा पनि पेट्रोल तथा इन्धन खरिद जति पुग्दैन। यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाने हो भने हाम्रो देशको ऊर्जा प्रयोग हुन्छ। छिमेकीलाई सस्तोमा बिजुली बेच्नु पर्दैन। विद्युतीय चुलो बढाउन सक्छौं। त्यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग घटाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामीले गरेका काम देखाउन सक्छौं। कृषिमा विस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने हो। 

कार्बन सय वर्ष वायुमण्डलमा बस्छ
कार्बन एकै पटक घटाएर घट्दैन। कार्बनको पनि आयु हुन्छ। कार्बनलगायत अन्य ग्यास एक पटक निस्किएपछि सय वर्षसम्म वायुमण्डलमा बस्छ। त्यसैले अनुकूलनका काम (बदलिँदोे परिस्थितिसँग मिल्दै जाने काम) गर्नुपर्‍यो।

अनुकूलको सिलसिलामा सम्भावित ठाउँमा बाढीका लागि पूर्वसूचना प्रणाली हुनुपर्‍यो। कृषिमा पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्। पानी कम चाहिने खेतीको पहिचान गर्ने, बिमाको सुविधा तथा सिँचाइका काममा ध्यान दिनुपर्‍यो।

बदलिँदो परिस्थितीसँग मिल्दै जाने अवस्था नभएपछि जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) हुन्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपुर्ण छ। उदाहरणका लागि तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयहरू पग्लिँदैछन्। त्यसको असर समुद्री सतहमा परेको छ।

समुद्री सतह बढेपछि केही देश डुब्दै जाने खतरामा छन्। तर यस्तो अवस्थामा अनुकूलनको काम गर्न सकिन्न र हानिनोक्सानी हुन्छ। हिमताल विस्फोट भएर पूरै गाउँ बगाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के अनुकूलन गर्ने ? पहिलाका भन्दा चरम घटना अथवा अस्वाभाविक घटना बढ्दै गएको छ।

विकसित मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको काममा दायित्व लिनुपर्ने हो। तर उनीहरूले बजेट दिन्छन्। र त्यही पैसा ल्याएपछि काम गर्ने भन्न मिल्दैन। विपत् आउँछ। राहत बाँडेर बसेर हुँदैन। यस्ता खालका परम्परागत तरिका सधैं काम लाग्दैनन्।

हेलिकप्टर चढेर गएर राहत दिएर मात्रै हुँदैन। अब यस्ता विपद् अझै बढ्छन् भनेर तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि संयन्त्र तयार हुनुपर्‍यो स्थानीय निकायहरूमा। तुरुन्त त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। ता कि गरिब किसान अझै पीडित नहुन्।

नेपालका २१ वटा हिमताल फुट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। पेरिस सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रम १.५ मा सीमित गर्ने भन्ने थियो। तर यति नै तापक्रम कायम रहे पनि हाम्रा हिमाल एक तिहाइले सकिने रहेछन्।

हिमताल सुक्नु भनेको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमा प्रत्यक्ष असर गर्नु हो। जलविद्युत् बेचेर धनी हुन्छौं भन्ने सपनामा प्रश्न छ। कति हाइड्रोपावरमा निर्भर हुने त्यो पनि प्रश्न छ।

जलवायु परिवर्तन विदेशीको मुद्दा र विकसित देशले गरेको समस्या मात्रै भनिरहेकाले यो समस्या भएको हो। हामीले यस विषयलाई हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था र विकाससँग जोड्न सकेनौं।

दसैंमा घटेको बाढीपहिरोको यो घटनाले कृषिमा कति घाटा लाग्यो ? हिमाल पग्लिँदा ऊर्जामा ठूलो असर गर्छ। हामीले देखेको विकासको सपना भविष्यमा ठूलो धक्का दिनेछ।

हुन त नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्छ। विश्वको तुलनामा प्वाइन्ट १ प्रतिशतभन्दा कम कार्बन नेपालले उत्सर्जन गर्छ। त्यसैले हामीलाई कसैले कार्बन घटाऊ भन्ने दबाब दिँदैन। तर हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दा अरूलाई दबाब दिन सजिलो हुन्छ। 

तर पृथ्वीको तापक्रमलाई विकसित तथा विकासोन्मुख सबै मुलुकको भूमिका छ। सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पहिलो चीन, दोस्रो अमेरिका र तेस्रो भारत छ। यी मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्‍यो।

धनी मुलुककै प्रतिबद्धता पूरा भएनन्
सन् २०२० देखि विकसित मुलुकले विकासोन्मुखहरूलाई प्रत्येक वर्ष सय बिलियिन जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने भन्ने थियो। त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। धनी मुलुकहरूले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी हानिनोक्सानीको स्थिति गम्भीर हुँदैछ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य मुद्दा उठाइनेछ। नेपालको हकमा सधैं गरिब, पीडित भन्ने चलन छ। म त्यसको विरोधी हुँ।

अरूको अगाडि दरिद्र बन्नु हुँदैन। आर्थिक सहयोग गर्नु विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व हो। बरु गर्वसाथ यो गर्छु भनेर आफ्ना मुद्दाहरू प्रस्तुत गरेर पैसा माग्नु उचित हुन्छ।

म नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा अति कम विकसित मुलुकहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय छलफलको सल्लाहकार बनेर इटाली पुगें, प्रिकप २६ का लागि। त्यहाँ करिब ५० वटा मुलुक सहभागी भएका थिए।

त्यहाँ विश्वले चासोका साथ हेरेको पाइयो। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले पनि चासोका साथ हेरेको छ।

नेपालजस्ता मुलुकका लागि सुरुमा केही दिन वातावरण असहज बन्न सक्छ। त्यहाँका केही मुद्दा सहयोग हुने खालका र केही नहुने खालका थिए। त्यहाँ हाम्रा मुद्दालाई स्वीकृत गर्न गाह्रो छ। यद्यपि आशावादी बनाएको छ। (लेखक जलवायु विश्लेषक हुन् ।)