काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि करिब पाँच अर्ब ८७ करोड (५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको हो ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगले नेपाललाई परेको वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सघाउने बताए । विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व बैंकले गर्ने वित्तीय सहयोग प्रभावकारी हुने उनले बताए । ‘विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले निकै प्रभाव पारेको छ,’ मरासिनीले भने, ‘यी दुई सम्झौता यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण हुनेछन् ।’

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैंकले दिने सहयोगले नतिजा सूचकमा आधारित दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सबल मानव पूँजी विकास गर्नका लागि उत्प्रेरकको काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिसले यस किसिमका सहकार्यले नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्थानशील बनाउनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र किशोरकिशोरीलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग सम्झौताले मद्दत गर्ने बताए ।