काठमाडौं । ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन’को नारा दिँदै निजामती सेवा दिवस मनाइरहेको सरकारले गत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न सकेन । सरकारले ८६ हजारबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसक्दा कर्मचारीको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रशासन विज्ञहरू भने यसलाई निजामती क्षेत्रको दुःखद र दुर्दशाको स्थितिका रूपमा चित्रण गर्छन् । निजामती सेवा दिवस हरेक वर्ष २२ भदौमा मनाउँदै आइएको छ ।

सरकारले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष एक जनालाई सर्वोत्कृष्टसहित ४१ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सो प्रावधानअनुसार सरकारले एक जना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसक्दा ४० जना मात्रै पुरस्कृत भएका छन् ।

पुरस्कारको मापदण्ड भए पनि सो मापदण्ड लागू हुन नसक्दा पुरस्कारमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’पर्ने गरेको गुनासो आमकर्मचारीको छ । यसपटक पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको गुनासो कर्मचारीको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार मात्रै १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको पुरस्कार सिफारिस समितिले ४० जनालाई पुरस्कार प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी सिफारिस गर्दा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको सिफारिस किन गर्न सकिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले गत वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न सकेको थिएन । कानुनअनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाले पाउनुपर्ने सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको राशि २ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले १ लाखको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने १० जना र ५० हजारको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने ३० जनाको नामावली भने निजामती सेवा दिवसका दिन ९आज० घोषणा गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले २०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेको हो । निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको १७ वर्ष पूरा भए पनि यस अवधिमा सरकारले जम्मा चार जनालाई मात्रै सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिन सकेको छ । यसअघि भगवतीकुमार काफ्ले, सूर्य गौतम, भाइकाजी तिवारी र शान्तराज सुवेदीले २ लाख राशिको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाएका थिए । तर, पछिल्ला चार÷पाँच वर्षदेखि भने सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै पाउन सकेन ।