वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको चर्को भाषण गरे पनि व्यवहारमा भने कमजोर रहेको पाइएको छ । प्रदेशमा बजेट नीति, तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्यनका क्रममा विभिन्न बेथिति देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न बेथितिहरुलाई औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सांसदहरुले राज्यकोषबाटै जुत्ता, ट्र्याकसुट, तौलिया, गम्छा खरिद गरेको उल्लेख छ भने कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिइएको छ ।

कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर आर्थिक कारोबार

प्रदेश २ मा विभिन्न मन्त्रालयले जिम्मेवारी बाहिर गई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ । नीति निर्माण र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट सञ्चलन गर्नुपर्ने कार्यक्रम समेत प्रदेश मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ मा मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालयहरुले ऐन, कानून एवं नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, कार्यक्रम बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, मन्त्रालयबीच समन्वय, केन्द्रीय लेखा तयार गर्ने, प्रगति प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने, मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालित कामको अनुगमन गर्ने, वित्तीय प्रतिवेदन जारी गर्ने जिम्मेवारी ऐनमा तोकिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०७८’ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत जिम्मेवारी बाहिर गएर आर्थिक कारोबार गरेको उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्माण हुने स्थान समेत नखुलाई मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत १ सय ८५ सरसफाई संरचना, आठ वटा जिल्लामा सार्वजनिक ऐतिहासिक पुरातात्विक मठ, मन्दिर मस्जिद, पोखरी र २४ छात्रा शौचालय निर्माणमा एकमुष्ठ ४५ करोड २५ लाख १२ हजार बजेट सिद्धान्त विपरीत बजेट स्वीकृत गरिएको पाइएको छ ।

पोखरी तथा नदी सौन्दर्यीकरण एवं शौचालय निर्माण, ८ जिल्लामा मठ, मन्दिर र मस्जिद निर्माण, प्रदेशस्थित सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिद एवं वितरण, ८ जिल्लामा १६ छात्रा शौचालय निर्माण लगायतका काममा ५७ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहत कार्यालयबाट सम्पादन गराउनुपर्ने पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा ४५ करोड, सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा १० करोड, अन्य निर्माणमा १६ करोड जस्ता विभिन्न विकासका काम सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी मार्फत तालिम दिने, ट्युवेल जडान गर्ने, ट्याक्टर बाँड्ने लगायतका कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गरी ५९ करोड १२ लाख ५० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल–बाटो बनाउने, परामर्श सेवा खरिद जस्ता कार्यमा ३५ करोड ५० लाख खर्च गरेको पाइएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित छात्रावास निर्माण तथा स्तरोन्नति, प्रादेशिक छापाखाना निर्माण तथा सञ्चालन, आठै जिल्लामा नमुना विद्यालय भवन निर्माण, प्रदेशभित्रका क्याम्पस, सामुदायिक विद्यालय भवन, जनकपुर अस्पतालको भवन निर्माण तथा बीएससी नर्सिङ सञ्चालन, प्रदेशभित्रका सबै रंगशाला निर्माण, सामुदायिक भवन, धर्मशाला एवं बस्ती निर्माण, लहान सिरहा, जलेश्वर, गौर, मलंगवा र कलैया अस्पतालको स्तरोन्नति र बिउ पूँजीको व्यवस्थापन समेत गरी ६६ करोडको कार्यक्रम राखी सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको मुख्य काम प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने र अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने ऐन कानुनको राय परामर्श दिने हो तर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रममा २३ लाख ८४ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रक्रियामा मिचेर करोडौं मूल्यको वस्तु खरिद

प्रदेश २ अन्तर्गतका विभिन्न निकायले करोडौं मूल्यको वस्तु तथा सेवा प्रक्रिया मिचेर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । सरकारले खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ जारी गरेको छ ।

नियमावलीको नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसमान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर प्रदेश अन्तर्गत ६ वटा निकायले ११ करोड ३५ लाख ४९ हजारको सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी फिनेल, हार्पिक लगायत विभिन्न सामग्री टुक्रा–टुक्रा खरिद गरी ३५ वटा आपूर्तिकर्ताबाट ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म लगत अनुमान भएको मालसमान सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले विभिन्न ८ निर्माण काम अलगअलग गरी ८२ लाख ४७ हजार लागत अनुमानको काम प्रतिष्पर्धा बेगर एक निर्माण व्यवसायीसँग कार्यसम्पन्न गर्ने अविधि समेत उल्लेख नगरी सम्झौता गरेको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले सभाहल मर्मत, रंगरोगन, क्यान्टिन भवन मर्मत, सुरक्षा गार्र्ड भवन मर्मत लगायत विभिन्न १० निर्माण कार्य गरेको बिजक पेश गरेको आधारमा ७७ लाख ८ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोकसेवा आयोगले डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप र फर्निचर सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा टुक्रा पारी १४ लाख ८९ हजारको सोझै खरिद गरेर अनियमितता गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेश २ का ८ जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी र मझौला स्तरका १६ नदी–खोलाहरुको बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र मास्टर प्लान तयार गर्न ४ करोड २१ लख २८ हजार खर्च गरेको छ ।

परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ३४ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा अन्य निर्माण गर्न १ अर्ब ९० करोड ७ लाख र १६ नदीको रिभर ट्रेनिङको कार्य गर्न ७ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख लाग्ने उल्लेख छ ।

८ जिल्लाका ३४ पोखरीको रिनोभेसन तथा व्युटिफिकेसन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गर्न ५/५ लाखको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलगअलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको, एकै जिल्लामा एकभन्दा बढी पोखरीको डीपीआर तयार गरेको देखिँदा कामको प्रकृतिअनुसार प्याकेज बनाई प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट परामर्श सेवा लिन सकिने तर त्यसो नगरी १ करोड २७ लाख ४२ हजारको काम सोझै सम्झौता गरी गराएर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

८ जिल्लाका १६ नदीहरुको रिभर ट्रेनिङको मास्टर प्लान र टेक्निकल प्रतिवेदन तयार गर्न २० लाख नबढ्ने गरी ३ करोड ३ लाख ८९ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ । प्रत्येक नदीका लागि ३ सूचीकृत परामर्शदाताबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी २ करोड ८६ लाख ७७ हजार अर्थात लागतको ९४.३६ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । बोलपत्रको सीमाभन्दा घटीका स–साना प्याकेजको लागत अनुमान गरेर खरिद गर्नु गलत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन महोत्तरीले समर सिवल पम्प पीभीसी पाइप, कपर तार तथा उपकरण लगायत १ करोड ५३ लाख ३१ हजारका समान सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन महोत्तरीले असार महिनामा मात्र ७३ लाख ३१ ह्जारको इलोक्ट्रोनिक पम्प, पाइप, फिटिङग्स र सिमेन्ट सिधै खरिद गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन सप्तरीले वर्षको अन्त्यमा २० लाखभन्दा कमका विभिन्न १३ वटा प्याकेज बनाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँका विभिन्न साइजका पाइप खरिद गरेको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ५ लाखभित्रका २१ टुक्रा योजना बनाई बाटो निर्माण गरी ९८ लाख ९५ हजार खर्च गरेर अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले लागत अनुमान नबनाई रजिष्टर, व्यानर, ब्रोसर, क्यालेन्डर, लगायत स्टेस्नरी समान टुक्राटुक्रा पारी सोझै खरिद गरी २१ लख ३६ हजार खर्च लेखेको पाइएको छ ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले ३५ वटा फर्मबाट पटक–पटक २० लाखभन्दा बढी १ करोड २४ लाखको विभिन्न औषधि एवं उपकरण खरिद गरेको छ ।

सवारी साधन खरिद मोह

प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय, नीति आयेग तथा मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ वटा सवारी साधन तथा मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । त्यसका लागि २८ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैंयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि प्रदेशसभा सचिवालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ गरी १५ वटा सवारी साधन खरिद गरिएको छ । सवारी साधन खरिदमा ९ करोड ६० लाख ८५ हजार खर्च भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति

महालेखाका अनुसार प्रदेशले आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमै नगराएको पाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म बनाउनु पर्ने कानूनको संख्या समेत यकिन नगरेको, मन्त्रालयगत रुपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा नगरेको, प्रदेश २ अन्र्तगत रहेका १ संवैधानिक निकाय, ७ मन्त्रालय, एक प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्य मातहतका १ सय २० वटा कार्यालयहरुमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति नगरेको, पूँजीगत खर्च न्युन गरेको, प्रक्षेपण गरे अनुसार राजश्व आर्जन गर्न नसकेको, अनुदान रकम लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

प्रदेश २ मा १५ औं योजनाअनुसार दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको पाइएको छ । ग्यासचुल्हो वितरण, साइकल वितरण, इनार निर्माण, बाटोको ट्र्याक खोल्ने, स्यालो ट्युबले बाँड्ने जस्ता स–साना कार्यक्रम सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लेखा परीक्षण अवधि २०७७ पुससम्म मन्त्रालयगत केन्द्रीय आर्थिक विवरण नै तयार नगरेको, सबै मन्त्रालयको खर्च र भौतिक प्रगतिको मूल्यांकन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलयले समेत वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरेको छैन ।

राज्यकोषबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान खरिद 

प्रदेशमा स्वीकृत कार्यक्रम बेगर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान खरिद गरेर प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको व्यक्तिगत प्रायोजनका जुत्ता, ट्र्याकसुट, तौलिया, गम्छा तथा विभिन्न खेलकुदका सामान लगायत सामानको भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

माननीयज्यूहरुले खरिद गरेको बिल संलग्न गरेर १६ लाख ७१ हजार विविध खर्चबाट भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम बेगर व्यक्तिगत प्रयोगका सामान सिधै खरिद गरी भुक्तानी दिनुलाई महालेखाले अनियमितताको संज्ञा दिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३८ (८) मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रित पुगे नपुगेको चेकजाँच गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा ५ लाखभन्दा बढी रकमको सामान खरिद गर्नुपर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीलाई दोहारो सुविधा

प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २०१ (१) मा माननीय सभामुखको सभापतित्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सचिवालयका कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ ।

समितिको बैठकले सचिवालयको कर्मचारीको लागि कार्य सम्पादनको आधारमा शुरु तलब स्केलको ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, प्रतिदिन खाजा खर्च ५ सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिन काम गरेको प्रतिदिन ७ सय र बजेट विशेष भत्ता एक महिनाको दिने निर्णय गरेको छ । प्रोत्साहन भत्ताको सूचक तयार गर्दा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गरेको ५० अंक र कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समय काम गरेको ५० अंकदिई शुरु तलब स्केलको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

अतिरिक्त समयमा काम गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी खर्च लेख्नु पर्नेमा १० देखि ५ बजेसम्म काम गरेकोमा ५० प्रतिशत र कार्यालय समय बाहेक काम गरेको अर्को ५० प्रतिशतले हुने १ करोड ५० लाख ८१ ह्जार प्रोत्साहन भत्ताखर्च लेखिसके पछि कार्यालय समय पछि अतिरिक्त काम गरेको खाजाखाना भत्ता भनी ३८ लाख २४ हजार र सोही अवधिभित्र बजेटको समयम गरेको कामको एक महिनाको तलब ९ लाख ५५ हजार खर्च लेखिएको छ । कार्य सम्पादन सूचकअनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिइसकेपछि दोहोरो तेहोरो सुविधा दिन नमिल्ने देखिएकोले थप व्ययभार परेको ४७ लाख ७९ हजार असुल गर्न महालेखाले सचिवालयलाई भनेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा बैठक भत्ता ४६ लाख ४० हजार खर्च लगेको छ । मन्त्रालयको काम नै कानुन बनाउने भएकोले प्रत्येक काममा बैठक बसी भत्ता लेख्ने कार्य उचित नभएको ठहर गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यो रकम असुल गर्न भनेको छ ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले सादा कागजमा कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता, अन्यभत्ता र विद्युत प्राधिकरणको भुक्तानी उल्लेख गरी १ करोड ४१ लख ३८ हजार खर्च लेखेको र लेखापरीक्षणको क्रममा खर्चको स्रेस्ता माग गर्दा पेश नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

काम नै नगरी भुक्तानी

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले कामै नभएको समयको समेत कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ ।

कार्यालयले प्रदेश २ को ८ जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०७६ पुष २९ गतेदेखि २०७७ असार ३१ गतेसम्मका लागि एक प्रालि र एक युवा केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो ।

विश्वव्यापी महामारीको कारणले २०७६ चैत २१ सम्म सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तान लिई दुवै संस्थाले कार्यक्रम गर्न नसक्ने उल्लेख गरी कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । तर चैत २१ देखि असार ३१ गतेसम्म कार्यालयले ती संस्थाका ९/९ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक १४ लाख ९१ हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय बाराले एक आपूर्तिकर्तासँग विभिन्न राहत सामग्री १० हजार ६ सय ७० प्याकेट प्रति प्याकेट १ हजार ६ सय १३ रुपैयाँका दरले खरिद गरी १ करोड ७२ लाख ११ हजार भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयले पालिकाको माग फारमको आधरमा सम्बन्धित पालिका तथा वडाहरुलाई राहत बुझाएको भएपनि पालिका तथा वडाहरुले १ सय ४७ प्योकट मात्रै वितरण गरी ९ हजार ६ सय २३ प्याकेट वितरण गरेको भर्पाइ पेश गरेका छैनन् ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले क्यान्टिन भवन निर्माणका लागि एउटा कन्स्ट्रक्सनलाई दोस्रो तथा अन्तिम बिलको २१ लाख ७१ हजार भुक्तानी गर्दा काम सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी गरेको पाइएको थियो । तर भवन निरीक्षण गर्दा पार्टेसन र ढोका राख्ने काम नगरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।