मंगलबार, काठमाडौं । प्राथमिक शेयर (आईपीओ) वा एफपीओ निष्कासन गरेर कम्पनीमा सार्वजनिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्य सहित विभिन्न क्षेत्रका तीन दर्जन हाराहारी कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त्यस्ता ३२ कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । बिजनेस कम्प्लेक्स, रियल स्टेट, सूचनाप्रविधि, सञ्चारमाध्यम, सिमेन्ट उद्योग सहित निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत आईपीओ तथा थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निकाल्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको स्वामित्व प्राइभेटबाट पब्लिक बनाएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख प्रदीपराज अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट उद्योग सहित ८६ कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व प्राइभेटबाट पब्लिक बनाएका थिए । जलविद्युत् कम्पनी अनिवार्य रूपमा पब्लिकमा जाने भए पनि फरक–फरक व्यावसायिक क्षेत्रका कम्पनीहरू समेत आईपीओ तथा एफपीओ निकाल्ने प्रयोजनका लागि प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण भएको उनले बताए ।

‘यसअघि आईपीओ तथा एफपीओ आउने आकलन नै नगरेका निजी कम्पनीहरू समेत सो प्रयोजनका लागि स्वामित्व परिवर्तन गरेर आएका छन्’, रजिष्ट्रार अधिकारीले भने ।

पब्लिकमा रूपान्तरण भएका सबै कम्पनीले अनिवार्य रूपमा आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता नभए पनि पछिल्लो समय रूपान्तरित भएका कम्पनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । उनका अनुसार, एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीहरू एफपीओ तथा आईपीओ निष्कासनमा जाने व्यवस्था अघिल्लो वर्षको बजेटले गरेपछि यसमा चासो बढेको हो ।

निजी स्वामित्वको कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाबाट निर्णय गराएर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने कम्पनी कानून छ ।

एक वर्षमा स्वामित्व परिवर्तन गरेका कम्पनी

व्यावसायिक रूपमा निकै सफल तथा चर्चित भिन्न क्षेत्रका ३२ संस्थाले गत वर्ष आफूलाई कानूनी रूपमा प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरे । जसमा पहिलो पटक आमसञ्चार क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र व्यापारिक मल पनि छन् ।

यस्तै इन्भेष्टमेन्ट समूहदेखि सिमेन्ट उद्योग तथा धागो उद्योगसम्म निजीबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भएका छन् । प्राइभेटबाट पब्लिकमा स्वामित्व परिवर्तन गरेका कम्पनीले एक वर्षपछि आईपीओ वा एफपीओ ल्याउने प्रक्रिया शुरू गर्न सक्छन् ।

आमसञ्चार क्षेत्रका चार वटा कम्पनीले आफूलाई प्राइभेटबाट पब्लिक स्वामित्वको कम्पनी बनाउने निर्णय गरेका छन् । सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्ने कम्पनीले आईपीओ वा एफपीओ निकाल्ने गरी पहिलो पटक नेपालमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरेका हुन् । यी कम्पनीले आईपीओ वा एफपीओ जारी गरे भने यो नेपालका लागि नौलो अभ्यास हुनेछ ।

स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

त्यस्तै, दूरसञ्चार, इन्टरनेट तथा एससीटी कार्ड सेवा दिने पाँच कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएका छन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको माउ कम्पनी एनसेल याजियाटा, इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन र सुबिसु केवल नेट, बैंक एसटीसी कार्ड सेवा दिने कम्पनी स्मार्ट टेक्नोलोजिज र इन्टरनेट सेवा प्रदायक लुप नेटवर्कले पनि स्वामित्व परिवर्तन गराए ।

यसअघि नेपाल टेलिकम बाहेक दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा दिने कुनै कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनमा गएका थिएनन् । आईपीओ जारी गर्न सकिने गरी कम्पनी स्वामित्व परिवर्तन गराएसँगै अब यी कम्पनीले जनतालाई आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्न सक्छन् ।

स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

स्वास्थ्य र शिक्षा

निजी स्वामित्वको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका कम्पनीले पनि गत वर्ष आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणमा भेटिन्छ । जसमा नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल तथा शिक्षण अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल छ । त्यस्तै, अलकापुरी हाईस्कूल पनि शैक्षिक क्षेत्रमा स्वामित्व परिवर्तन गरेर पब्लिक बन्ने पहिलो शैक्षिक संस्था बनेको छ ।

स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

सिमेन्ट उद्योग

शेयर बजारमा शिवम् सिमेन्टले लोकप्रियतासँगै अन्य सिमेन्ट उद्योग पनि आईपीओ तथा एफपीओ निष्काशनबाट अघि बढ्न चाहेका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट एफपीओ निष्काशनको तयारी थालेको छ । प्राइभेटबाट पब्लिक बन्नेमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट छन् ।

स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग

खाद्यान्न, औषधि, धागो लगायतका उद्योगले पनि गत वर्ष स्वामित्व परिवर्तन गरे । उत्पादन, व्यापार र सूचनाप्रविधिका काम गर्ने व्यापारिक समूह शिखर अर्गनाइजेसन, जगदम्बा स्पीनिङ मिल, हिमालयन ब्रुअरी, अकर्ड फर्मासिटीक्युल्स, सर्वोत्तम स्टील्स, ग्यास वान नेपाल, नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी र नेपाल प्लाइउड एण्ड बोकिन कम्पनीले पनि स्वामित्व परिवर्तन गराएका छन् ।

स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

गत वर्ष हाउजिङ, व्यापारिक कम्प्लेक्स, बैंकिङ इन्ष्टिच्युट, इन्भेष्टमेन्ट समूह लगायत कम्पनीले पनि आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गराएर निजीबाट पब्लिक बनेका छन् । यस्तै निर्माण कम्पनी, धितोपत्र लगानी व्यवस्थापन सहितका ८ वटा कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व बदलेका हुन् । ठमेलको छायाँदेवी कम्प्लेक्स, रवि भवनको वेबस्टार अपार्टमेन्ट लगायत कम्पनीहरू नयाँ आईपीओको तयारीमा छन् ।

स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको फरक

लगानीकर्ताको सहभागिता र चुक्ता पूँजीको आधारमा कम्पनीहरूको वर्गीकरण फरक हुन्छ । यद्यपि कम्पनी ऐन २०६३ ले प्राइभेटलाई पब्लिक र पब्लिकलाई प्राइभेट हुन कानूनी बाटो खोलेको छ ।

वाणिज्य कानूनका प्रा. डा. गान्धी पण्डितका अनुसार १ देखि ९९ जनासम्म लगानीकर्ता वा शेयर होल्डर मिलेर प्राइभेट कम्पनी खोल्न सक्छन् । पब्लिक कम्पनी बनाउन वा खोल्न भने कम्तीमा ७ जना र बढीमा जति पनि लगानीकर्ता हुन पाइने कानूनी व्यवस्था छ ।

कम्पनीको अनुकूलतामा आईपीओ वा एफपीओमा जान सकिने भएकाले नेपालमा लिस्टेडभन्दा नन–लिस्टेड कम्पनी धेरै रहेको उनले बताए । जनतालाई पनि शेयर दिने कम्पनी लिस्डेड हुने र त्यसको सम्पूर्ण नियमन धितोपत्र बोर्डले गर्ने प्रा.डा. पण्डित बताउँछन् ।

स्वामित्व फेरिंदैमा आईपीओ जारी हुन्छ ?

सामान्यतः प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरित कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने निर्णय वार्षिक साधारणसभाबाट गराउँछन् । कम्पनीको स्वामित्व के गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको स्वतन्त्रताको विषय भएकाले उनीहरूको निर्णयका आधारमा आईपीओमा जान सक्छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको रेकर्डमा हालसम्म एक हजार ६८२ कम्पनीले आफ्नो स्वामित्व प्राइभेटबाट पब्लिकमा सारेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भने २२३ कम्पनी मात्र सूचीकृत छन् । केही कम्पनीले सूचीकरणको प्रक्रियामा रहे पनि ठूलो मात्रामा यस्ता कम्पनीहरू सूचीकरण बाहिर छन् ।

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा लाइसेन्स दिंदा नै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन अनिवार्य गरिए पनि अन्यको हकमा त्यस्तो नभएको बताउँछन् । कम्पनीहरू आफू अनुकूल समयमा आईपीओमा जान सक्ने भएकाले सूचीकृत नहुने कम्पनीको संख्या धेरै भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

तीन वर्षअघिको बजेटले एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको गिरीको भनाइ छ । दक्षिण कोरियामा ठूला कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउन बाध्यकारी नियम बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ पनि कम्पनी ऐन संशोधनको चरणमा रहेकोले यो समस्या हल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

अर्को वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रका आधा दर्जन कम्पनीको आईपीओ

कम्पनीलाई पब्लिकमा रूपान्तरण गरेको एक वर्षसम्म आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्न पाइन्न । सोही प्रावधानका कारण यो वर्ष धेरै कम्पनीको आईपीओ आउन नसक्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि यो वर्ष आईपीओ नआउने जनाएको छ ।

सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भर्खरै स्वामित्व फेरिएका अर्घाखाँची सिमेन्ट सहित आधा दर्जन सिमेन्ट कम्पनीले अर्को वर्ष आईपीओ प्रक्रिया शुरू गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, जनतामा जारी गरिने आईपीओ संख्या कुल चुक्ता पूँजीको कति प्रतिशत हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी नै छ ।