गजुरी गाउँपालिका, धादिङकी उपाध्यक्ष ढुंगाना

उपयुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचना नभएका कारण काम गर्न अझै सहज भएको छैन । कार्यकक्षसमेत नहुँदा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा रहेर हामीले न्यायिक इजलास चलायौँ । उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा इजलास बस्दा गोप्य इजलास तथा ककस गर्न नसक्ने समस्याहरू झेल्दै आयौँ।

न्यायिक समितिमा परेका कुनैपनि मुद्धा समितिले हेर्ने हो भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू विपक्षीको घरमै पनि पुगेको भेटिएको छ । यसकारण केशहरू जटिल र असहज हुने, पीडितहरू प्रभावित हुने र उजुरीहरू अनावश्यक रूपमा तोडमोड हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले राम्रोसँग न्याय दिन सकिदैन।

कतिपय विकास निर्माणमा खर्च भएका कामहरू उपाध्यक्षको टोलीले अनुगमन गनुपर्ने हुन्छ र उपाध्यक्षले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूको समन्वय समितिले अनुगमन नै गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ।

गजुरी गाउँपालिकामा एक टिपरबराबर ३८ सय रुपैयाँ संकलन गर्दा दैनिक कम्तिमा ४ लाखको हाराहारीमा कर उठाइन्छ। सम्झौता गरिएको भए, यो गाउँपालिकाको आम्दानी हुन्थ्यो। सम्झौता नगरेका कारण गाउँपालिकाको खातामा पैसा आएको छैन।

गाउँसभा भनेको व्यवस्थापिका हो र न्यायिक समिति न्यायपालिका हो। न्यायिक समितिमा के कति काम भए भनेर कार्यपालिकाले हेर्ने अभ्यास नै भएको छैन।

कार्यपालिकाभित्र सबै सदस्यहरूको हैसियत एउटै हो। कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरू बोल्न लाग्दा ती आवाजहरू क्षीण हुने अथवा तिनलाई दबाउने गरिन्छ। महिलाका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइन्नँ, सुनुवाई नै हुँदैन। सुनुवाई भइहाले पनि कार्यान्वयनमा सबै नजुट्ने र जसले अवधारण ल्याएको छ, उसैलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न लगाइन्छ।

हाम्रो जनताले हामीलाई सोध्ने हो। हाम्रा जनताहरूसँग प्रत्यक्ष ठोक्किने भनेको हामी नै हौँ।