सरकारले ८० अर्बको भन्दा बढिको चलअचल सम्पत्ति भएको निगमलाई ५० अर्बमात्र मूल्यांकन गरी यति होल्डिङ्स कम्पनीको हिमालयन एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्न लागेको 

काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अविछिन्न स्वायत्त संस्था नेपाल वायुसेवा निगमलाई गोप्य रुपमा यति ग्रुपलाई बेच्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई यसको चाँजोपाँचो मिलाउने जिम्मा दिएको हुँदा निगम अन्ततः निजी कम्पनीको हातमा जाने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

सरकारले ८० अर्बको भन्दा बढिको चलअचल सम्पत्ति भएको निगमलाई ५० अर्बमात्र मूल्यांकन गरी यति होल्डिङ्स कम्पनीको हिमालयन एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्न लागेको खुलीसकेको छ ।

गोकर्ण रिसोर्टदेखि नेपाल ट्रष्टका बहुमूल्य जग्गा कौडीको भाउमा यतिलाई बुझाएको ओली नेतृत्वको सरकारले निकुन्जमा हाइड्रोपावर निर्माणको अनुमति समेत दिएको थियो ।

हुँदा हुँदा अब राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम बिक्री गर्न लागेको हो । महाप्रबन्धक पौडेलले वैशाख १६ पछि लागु भएको निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्मचारीलाई सुइँको नै नदिई निगम निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् ।

उनले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नका निम्ति कम्पनी प्रबन्धपत्र बनाई सरकारलाई बुझाइसकेका छन् ।

महाप्रबन्धक पौडेलले आफै पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा कम्पनीकरण गर्ने गरी निगम सञ्चालक समितिको असार १४ को बैठकबाट प्रबन्धपत्र पारित गराएको बताउँदै हिँडेका छन् ।

स्थापनाकालदेखि नै स्वायत्त संस्थाका रुपमा सञ्चालित रहँदै आएको निगम विगत केही वर्षदेखि व्यवस्थापकीय असक्षमता र हवाई माफियाको इशारामा धरासायी हुँदै गएको छ ।

हिमालयन एयरलाइन्सलाई निगम बिक्री गर्नकै लागि पौडेलले अहिले एयरलाइन्सका आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने जहाजहरुलाई भूमिस्थ (ग्राउण्डेड) गर्ने निर्णय गरेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा लागू भएको बेला भएका चार्टड उडानमा पनि पर्यटन मन्त्रालयले निगमका जहाजलाई प्राथमिकता नदिई कमिसनको खेलमा कतार एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्सजस्ता प्राइभेट एयरलाइन्सका विमानलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो ।

त्यसो त महाप्रबन्धक पौडेलले कर्मचारीको भत्ता कटौती गरी आफ्नो तलब ३ सय प्रतिशतले बढाएरका छन् । यसबारे निगममा कार्यरत कर्मचारीका तीनैवटा टेड यूनियनले विरोध गरिसकेका छन् ।

निगममा कार्यरत तीनवटै टेड यूनियनले २०७८ असार १८ मा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महाप्रबन्धकको तलब ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी बढाउने तर कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने कार्यले मनोबल घटाउने काम गरेको ठहर गरेको छ ।

सञ्चालक समितिले हालै नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्नका निम्ति प्रबन्धपत्र बनाई सरकारलाई बुझाएको कुरातर्फ तीनवटै ट्रेड युनियनले बिरोध जनाएका छन् ।

तीनवटै ट्रेड युनियनका तर्फबाट निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–‘२०७६ फागुन ८ गतेका दिन नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिद्वारा निगम ऐन २०१९ को भावना र मर्मविपरीत क्षेत्राधिकारलाई समेत ख्याल नगरी निगमलाई कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने भनी गरिएको निर्णयको मसी सुक्न नपाई फेरि पनि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अत्यन्त खेदजनक, अदूरदर्शी र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय बद्नियतपूर्ण छ ।

निगममा क्रियाशील तीनवटै संगठनहरुले निगम निजीकरण गर्ने निर्णयका विरुद्धमा जस्तोसुकै बलिदानीपूर्ण कदम चाल्ने चेतावनी पनि व्यवस्थापनलाई दिएका छन् ।

निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले निगम निजीकरण गर्न लागेको कुरा गलत भएको बताए पनि निगम सञ्चालक समितिको १४ गतेको बैठकबाट प्रबन्धपत्र पारित गरी निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ ।

निगमका कर्मचारीहरुले नै विज्ञप्ति जारी गरेर निगमलाई निजीकरण गर्नेबारेमा विरोध गरिरहेका बेला महाप्रवन्धक पौडेल भने उक्त कुरा गलत भएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा खण्डन प्रकाशित गराउनमै व्यस्त छन् ।