परियोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई राम्दीबाट दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरुङमार्फत् पु¥याइने,दोभानमा ५४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र त्यही पानीलाई पुनः ७ किलोमिटरको अर्कोे सुरुङमार्फत् बेलबास लैजाने अनि त्यहाँ पनि ७२ मेघावाट बिजुली निकाल्ने

पोखरा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा पर्ने मालुङगा र पाल्पाको रम्भा ३, पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउ खसाल्ने योजना हो, कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना ।

परियोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई राम्दीबाट दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरुङमार्फत् दोभान पु¥याइने छ ।
दोभानमा ५४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र त्यही पानीलाई पुनः ७ किलोमिटरको अर्कोे सुरुङमार्फत् बेलबास लैजाने अनि त्यहाँ पनि ७२ मेघावाट बिजुली निकाल्ने परियोजनामा उल्लेख छ ।

बिजुली निकालिएको पानी नहर बनाएर तिनाउँ खोलामा झारिने र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउँदै आएका छन् । यो उनले २०७२ सालदेखि उठाउँदै आएको विषय हो ।

उनको योजनामा नेपाली कांग्रेसका नेता वालकृष्ण खाँड र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत सहमति जनाउँदै आएका छन् ।
तर, देश संघीय संरचनामा गएसँगै कालीगण्डकीको स्वामित्व गण्डकी प्रदेशसँग छ ।

गण्डकी प्रदेशसँग सल्लाह नै नगरि तयार पारिएको र एकाएक लादिएको यो परियोजना निर्माण भए यसले गण्डकीलाई केही प्रतिफल दिँदैन । बरु, वातावरणीय संचरना बिग्रन्छ ।

गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माको भनाईमा कालीगण्डकी परियोजना बने यसले प्रदेशका खेतियोग्य भूमिमा सिंचाइ पु¥याउने सम्भावनाको अन्त्य हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हिन्दु पर्यटकहरुलाई केन्द्रमा राख्दै बनाएको कालीगण्डकी धार्मिक करिडर तुहिनेछ, देवघाटको धार्मिक सम्भावना अन्त्य हुनेछ भने राम्दीभन्दा तलको भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय असर पुग्नेछ ।

प्रदेशभर विरोध, उभिए सबै एकै ठाउँ

कालीगण्डकी परियोजनाविरुद्ध गण्डकीका सबै सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँ उभिएका छन् । यसै विषयमा सोमबार प्रदेश सरकारले सर्वपक्षीय बैठक गरेको थियो । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एकै श्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले यो आयोजना तत्काल रद्ध गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बैठकपछि सहभागी सबैले साझा अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छांै ।’

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकमात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र होइन सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा सबै प्रदेशबासीको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, संघ संस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए । कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशबासीको साथ लिएर आफूअगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेकाबेलासमेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको भन्दै यसका यो आयोजनाका बारेमा सिंगो प्रदेश सभाको एक स्वर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले थालेको यो योजनाले समग्र मुलुकबासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । उनले भने, ‘यसले हामीलाई तरंगित बनाएको छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्नु हुँदैन ।’ २ प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम संघीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले संंघीय सरकारको प्रभावशाली मन्त्रीले चुनावलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले यो योजना अगाडि सारिएकंो बताए । उनले भने, ‘यो यसंघीयताको विरुद्धमा छ, सहमति, सहअस्तित्वको भावना विपरीत छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिन दिनु हुँदैन ।’

जसपा गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययन समेत नगरी सुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘नदीको मुहान पनि यही प्रदेशमा पर्छ, पुछार पनि यही प्रदेशमा पर्छ । कानुनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न सकिँदैन । यसले भविष्यमा दिने लाभका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनु पर्दैन ?’

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृति महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो भन्दै कालीगण्डकीलाई यथोचित रुपमा बग्न दिनुपर्ने बताए । पोखरा पर्यटन परिषद अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यापर्यटन जोगाउन प्रदेशवासी एक हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘तटीय क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र हो यो, भावी पुस्ताका लागि यसलाई जोगाउनु पर्छ ।’

संरक्षण अभियन्ता कुलराज चालिसेले हिमालभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको कालीगण्डकीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा सरकारले कसैसँग सरसल्लाह नगर्नु निकै दुुखपूर्ण रहेको बताए । यसले पोखराको पर्यटकीय मेरुदण्डमाथिको प्रहारमात्र होइन । कालिगण्डकी करिडोर र शालिग्राम करिडोरको अस्तित्वमाथि नै खतरा निम्त्याएको भनाइ राखे ।

डा. अनिल सुवेदीले पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलाउने गरी यो काम हुन लागेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘जलचर र जैविक विधिताको मुभमेन्ट त्यससँग जोडिएको हुन्छ । जलचरको रुटमा असर पर्छ । फ्लोरा र फाउनमा असर पर्दछ । जैविक विविधता करिडोर पनि हो यो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले एउटा प्रदेश सिञ्चित गर्दा अर्को प्रदेशमा मरुभूमिकरण गर्ने योजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । पूर्व मन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यो आयोजना सभ्यता र संस्कृतिको विरुद्धमा रहेको बताए ।

‘राष्ट्रघाती परियोजनाविरुद्ध डटेर सामना गर्छौं’

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङजाका ५ दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्र्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त राष्ट्रघाती आयोजना भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय परियोजना अध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्शबिनै सीमित स्वार्थ र भारतको दबदबामा ‘कोठे’ सम्झौता गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

‘यो परियोजना कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरुको जनजीवनलाई गम्भीर प्रभाव पारी विस्थापित गर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परियोजना सञ्चालन हुँदा निर्माण लागतभन्दा आर्थिक क्षति बढी हुने देखिन्छ ।’

स्याङजा जिल्लाका कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राना, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपा अध्यक्ष श्याम ढकाल र राजमा अध्यक्ष राजेन्द्र गैरेले संयुक्त रुपमा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी कारणले हो विरोध

१. राम्दीमा ड्याम बनायो, पानी टनेलमा हालेर लग्यो । प्रत्यक्ष लाभान्वित लुम्बिनी नै हो । कालीगण्डकी किनारमा रहेको चापाकोट र पुँडीटारमा १० हजार र नवलपुरको १० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्नुछ । तनहूँको कुटार पनि ठूलो ड्राइ एरिया हो ।

त्यहाँ एकसय मिटर तल पानी छ, टारमा धुलो उड्छ,हामीले सिँचाइ गर्न नसकेको हो । त्यहाँ कालीगण्डकीबाटै लिफ्टमार्फत् सिँचाइ गर्नुपर्ने छ । पानी उता लगेपछि २० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने सम्भावना अन्त्य हुन्छ । गण्डकीको १० हजार हेक्टर जमिन सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यहाँ सिँचाइ गर्न नपाएपछि के हुन्छ ?

२ गण्डकीले शालिग्राम करिडरको कुरा गरेका छौँ । १२ धामको कुरा गर्दै सांस्कृतिक पर्यटनको कुरा गरेका छौँ । त्रिवेणीधामबाट सुरु हुन्छ । देवघाट हुँदै, मुक्तिनाथ, पोखराको विन्ध्यवासिनी, लमजुङको कर्पुटार र मनकामना समेटिएका यी १२ धाममा हिन्दु धर्मावलम्बीलाई परिचालन गर्ने प्लान छ ।

राम्दीबाट तल पानी नहुँदा देउघाट, केलालीघाट र रुद्रवेणीसम्म सुख्खा हुन्छ । हामीले शालिग्राम सांस्कृति करिडोर कसरी रहन्छ ?
३. हामीले देवघाटलाई भारतको हरिद्धारभन्दा ठूलो धाम हुने सम्भावना भएको ठाउँ हो । हरिद्धारभन्दा उच्चकोटीको बनाउने योजना हो, एकातिर नदी सुक्दा, देवघाटको धार्मिक महत्व के होला ?

४. पानी बग्दा त चापाकोटको टार सुख्खा छ । त्यहाँ पानी नै बगेन भने त्यता के होला ?ः ज्याग्दी खोलाबाट सिंचाइ भएको भन्लान् तर त्यो महाभारत पहाडबाट आएको हो । हिउँदमा पानी नै हुँदैन ।

पहाडमा खेतियोग्य जग्गा छैनन् ।अन्न उत्पादनको सबैभन्दा सम्भाव्य क्षेत्रको संरक्षण नगरे प्रदेशले के गर्ने ? वातावरण बिग्रेपछि के हुन्छ ? यी चारवटा चिजले गण्डकीको लागि उपयुक्त छैन । त्यसको विकल्लमा टनेलभन्दा सर्फेस फोर टाइम सस्तो छ ।

२५ करोडमा १ किलोमिटर बन्छ तर टनेलको १ अर्ब लाग्छ । नवलपुरको घुमाउने घाटबाट बाहिरबाट नवलपुरहुँदै नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु लैजानुहोस् भने हो । यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । पानी सतहको नहर बन्दा त्यसले कुलिङ बनाउँछ । हरियालीलाई मद्दत गर्छ । अहिले गरिएको कुरा बलमिच्याइँ भयो नि !

संघको कार्यक्षेत्र त हो तर स्थानीय जनतालाई केही सोध्नै पर्दैन भन्ने हो र ? हाम्रो संघीयता सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको हो नि । संघलाई मन लाग्यो त्यही गर्ने हो र ? तलकाको कुरा सुन्नु पर्दैन ? अहिलेसम्म गण्डकीसँग कुरै भएको छैन । संघीयता भनेको संघले मात्रै निर्णय गर्ने र तल लाद्ने त हैन होला ? केन्द्रीय मानसिकताले काम ग¥यो ।