काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलापछि धेरैजसो मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् ।

अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै मन्त्रिपरिषद सदस्य छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म उनीहरुलाई अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।

पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै अदालतको फैसलाले मन्त्रालयहरु चलाउन सहज नभएको बताएका थिए । के साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै मन्त्रीहरु नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो होला ?

रुटिनका काममा खासै बाधा पर्दैनः पूर्वमुख्यसचिव कोइराला

पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला धेरै मन्त्रालय हेर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ‘ओभरलोडेड’ हुनसक्ने बताउँछन् । बाँकी रहेका मन्त्रीहरुबीच कार्यविभाजन मिलाउन सके त्यो सम्भावना कम हुने उनको भनाइ छ ।

विगतमा पनि ६–७ जनाले मन्त्रिपरिषद् चलाउँदा पनि खासै समस्या आएको थिएन, त्यसैले सकिँदै सकिन्न भन्ने हैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रशासनलाई अली बढी स्वायत्तता दिनुपर्छ, आत्मविश्वास भर्नुपर्छ र आत्मबल दिनुपर्छ, निर्णय गर्ने क्षमता बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’

कोइराला यो चुनावी सरकार मात्रै भएकाले ठूलो र महत्वपूर्ण लिन नहुने भएकाले दैनिक तथा नियमित कार्यसञ्चालन मात्रै गर्न थोरै मन्त्री भएर समस्या नपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘यो सरकारले ठूला र दीर्घकालीन निर्णय गर्नै मिल्दैन, रुटिनका काम गर्न मन्त्री कम हुँदैमा ठूलो बाधा पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छः पूर्वमुख्यसचिव पौडेल

अर्का पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेल मन्त्री थोरै हुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा सामान्य बाधा पर्ने बताउँछन् । सचिवहरुले आफूले गर्न सक्ने निर्णय पनि मन्त्रीहरुसँग नै परामर्श गरेर गर्ने गरेकाले मन्त्री नहुँदा धेरै निर्णयहरु समयमै नहुने सम्भावना हुने उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषदमा सचिवले प्रस्ताव पठाउनुअघि मन्त्रीले पनि त्यसबारे लिखित निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्री कम हुँदा मन्त्रीहरुले समय दिन नसक्ने अवस्था भएमा धेरै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जान नै ढिला हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयका हकमा यस्तो समस्या झन् बढी हुने जोखिम हुन्छ ।

सचिवहरुले अवगाल आउनसक्ने र विवाद हुनसक्ने निर्णय पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको परामर्शमा मात्रै लिने गरेकाले अब सचिवकै तहबाट हुनसक्ने निर्णय पनि रोकिने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ ।

‘निर्णय लिने पक्षमा सचिव कस्तो क्षमता र स्वभावको हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि यस्ता कुरा निर्भर हुन्छन्, जोखिम उठाउन नचाहने सचिव हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बढी समस्या पर्छ,’ पूर्वमुख्य सचिव पौडेलले भने ।

उनले विगतमा मन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्नेबाहेकका निर्णय सचिवबाटै हुनसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको स्मरण गर्दै सचिवहरुको मनोबल बढाएर अहिले पनि त्यसो गर्न सकिने बताए ।

कार्यसम्पादन नियमावलीमा संशोधन गरेर कतिपय निर्णयहरु सचिवले नै गर्नसक्ने गरी अधिकार दिने र निर्णयका लागि वातावरण बनाउने गर्नु उपयुक्त हुने पौडेलको राय छ ।

चुनावी सरकार हो भने समस्या पर्दैनः मैनाली

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उमेशकुमार मैनाली सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले यो कस्तो खालको सरकार हो भनेर भन्नुपर्ने बताउँछन् । चुनावको घोषणा गरेर चुनाव गर्नकै लागि काम गरिरहेको सरकार हो भने अहिलेको अवस्थामा कुनै सकस नहुने उनको भनाइ छ ।

चुनावी सरकार हो भने तीन वटा काम हुन्छ, रुडिमेन्ट्री ड्युटी (दैनिक प्रशासनिक कार्य), स्टुआर्डसिप (सरकारी सम्पत्ति र स्रोतसाधनको संरक्षण) र चुनावको लागि निर्वाचन आयोगलाई सहजीकरण गर्ने बाहेक यो सरकारले अरु काम गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हैन म फुलफ्लेज्ड प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हो भने त यति मन्त्रीले पुग्छ भन्न पनि सकिएन ।’

उनले विगतमा पनि चुनावी सरकारले सीमा नाघेका थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै सीमा ननाघी काम गर्न मन्त्री थोरै भएर समस्या नपर्ने बताए । ‘म गृहसचिव हुँदा चुनाव भयो, त्यतिबेला पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोध्नेबाहेक केही गर्नुपरेन,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव हुने हो भने त मन्त्री प्रचारप्रसारमा गइहाल्छन्, त्यतिबेला काम सम्हाल्ने सचिवले नै त हो ।’

उनले नियुक्ति दिनेसहित अरु ठूला–ठूला योजना ल्याउने र निर्णय गर्नेबारे सोचिएको हो भने काम गर्न असहज नै हुने बताए ।

चुनावी सरकारका रुपमा दैनिक कार्यसञ्चालन र स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न भने थोरै मन्त्री भएर कुनै समस्या नहुने उनले बताए । ‘अत्यावश्यकीय महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुपरे प्रधानमन्त्रीसँग सचिवले परामर्श गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘चुनावी सरकारलाई मन्त्रीको संख्या थोरै हुँदा खासै असर गर्दैन ।’