काठमाडौं : विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमालको एजेन्डा प्रमुख वार्ताहरूमा समावेश गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। नोभेम्बर ९ देखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु भएको कोप–३१ मा सरकारले हिमालका मुद्दा स्थापित गर्ने दाबी गरिरहेको थियो।

तर, हिमालको विषय कोपको मुख्य एजेन्डा बनाउन सरकारले पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ठूलै तामझामसहित मन्त्री, सांसद र सरकारी प्रतिनिधिहरू सम्मेलनमा भाग लिन टर्की पुगे पनि हिमालको एजेन्डा मुख्य विषय नबन्दा जलवायुजन्य प्रकोपबाट पीडित नेपालले उचित क्षतिपूर्ति र जलवायु न्याय पाउने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले हिमालको मुद्दाका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। ‘हिमालका एजेन्डामा कभर डिसिजन गर्ने विषयमा निकै प्रगति भएको छ,’ उनले भने। 

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा हिमाल मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने प्रस्ताव बुझाएपछि कभर डिसिजनमा समावेश भएको विषय एकदमै उत्साहजनक भएको उनले बताए। ‘अझै निकै मिहिनेत गर्नु पर्नेछ,’ ढकालले भने, ‘उच्च राजनीतिक वार्ताहरूमा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्रीको सीमा कायम गर्न लबिङ गर्नुपर्छ।’

अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोलीका प्रमुख सल्लाहकार मञ्जित ढकालका अनुसार कभर डिसिजन गर्ने क्रममा पक्ष राष्ट्रहरूले हिमालसँग सम्बन्धित जलवायु वित्त तथा क्षमता निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटेका छन्। 

‘हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको व्यापक प्रभाव देखिएकाले १.५ डिग्री तापक्रमको सीमा नाघेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ,’ ढकालले भने, ‘हिमनदी खुम्चिने तथा हराउने, हिमालको पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको जोखिम तथा नाजुकता पहिचान गर्ने र अनुकूलनका सीमाहरूलाई ध्यान दिने विषयहरू समेटिनुलाई पनि सकारात्मक लिन सकिन्छ। सम्भव भएसम्म उच्चतम विन्दुलाई न्यूनीकरण गर्ने, सीमा नाघ्नुको वैज्ञानिक असरहरू बुझ्नेलगायतका विषयमा छलफल भएका छन्।’

सम्मेलनमा नेपालको प्याभिलियन तथा साइड इभेन्ट्सको व्यवस्थापन गरिरहेका प्रकाश लामिछानेले नेपाल, भुटान, कीर्गिस्तानलगायतका देशहरूले संयुक्त रूपमा उठाएको हिमालको मुद्दाका बारेमा कुनै निर्णय नभएको जनाए। उनले भने, ‘कोप अध्यक्षताले यो विषय स्वीकार पनि गरेको छैन, अस्वीकार पनि गरेको छैन। निरन्तर छलफलका क्रममा छ।’

लामिछानेले सम्मेलनमा अन्य थुप्रै एजेन्डाभित्र हिमालका विषय पनि समावेश गराउने प्रयास भएको बताए। कभर डिसिजनमा हिमालको मुद्दा समावेश हुने देखिएको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कभर डिसिजनमा समावेश भएपछि कुनै पनि समय हिमालको विषय मुख्य मुद्दा बन्न सक्छ। यसै वर्ष पनि बन्न सक्छ, अर्को वर्ष पनि बन्न सक्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा कुनै पनि विषय मुख्य एजेन्डा बन्न निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने लामिछानेले बताए। कतिपय विषय मुख्य एजेन्डा बन्न वर्षौं पनि लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। करिब दुई सय वटा देश सहमत भएपछि मात्रै यस्ता विषय प्रमुख मुद्दा बन्ने भएकाले सहज नभएको उनले स्पष्ट पारे।

नेपालले आयोजना गरेको साइड इभेन्टमा बार्बाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्लेले हिमालका एजेन्डा कोपको मुख्य विषय बन्नु पर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाएकी थिइन्। त्यसैगरी, अल्पविकसित देशहरू जलवायु परिवर्तनको मारमा परे पनि उनीहरूलाई जलवायु वित्त सजिलै उपलब्ध नभएको र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त चाहिने धारणा मोट्लेले व्यक्त गरेको लामिछानेले बताए।

जलवायु वित्तका विज्ञ डा. विमल रेग्मीले हिमालका विषयमा नेपालले प्रस्ताव बुझाउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। ‘प्रस्ताव बुझाएपछि आगामी दिनमा मुख्य मुद्दा बन्न सक्छ, अगाडि प्रक्रियामा जान्छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ,’ उनले भने।

तर, नेपालले अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने ठाउँ रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने रेग्मीले सुझाए। आगामी दिनमा कूटनीतिक पहलमार्फत हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ। सबै देशसँग कूटनीतिक संवादमार्फत हिमालका विषय स्थापित गर्न सकिने उनको तर्क छ।

कोपमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमचट्टान पहिरोका कारण भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीको त्रासदीले १.५ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम भएमा हिमाली क्षेत्र बढ्दो जोखिममा रहेको छर्लंग देखाएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का वार्ताहरूबाट हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस नतिजा दिने अपेक्षा नेपालले गरेको मन्त्री खनालले बताए। ‘जब हिमालहरू संकटमा पर्छन्, मानवता नै संकटमा पर्छ,’ कोपको साइडलाइनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भने, ‘हाम्रा हिमनदी र अग्ला चुचुराहरू बन्न हजारौँ वर्ष लागेको थियो, तर तीमध्ये धेरै एउटै मानव जीवनकालमा लोप हुँदै गइरहेका छन्।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले गत भदौ १० मा नेपालमा गएको ‘हिमाली सुनामी’ को विनाशकारी प्रभावको स्मरण गर्दै कोप–३१ लाई पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि एक निर्णायक मोड बनाउन र यस विषयलाई वार्ताको किनाराबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यको केन्द्रमा ल्याउन आग्रह गरे।

हुन त, यूएनएफसीसीसीका प्रक्रियाहरूमा हिमालको विषय नयाँ होइन। कोप–२८ पछि नेपालले हिमाल संवाद आयोजना गरेको थियो। कोप–३० ले अर्को संवाद अगाडि बढायो। हिमालका विषय केवल संवादमा मात्र सीमित नरहेर दिगो र कार्यान्मुख प्रक्रिया चाहिने भएकाले हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। कोपको अध्यक्षता र पक्ष राष्ट्रहरूलाई हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा नतिजा ल्याउन उनले आह्वान गरे।

मन्त्री चौधरीको उल्टो पहिरन

शेर्पा पहिरन उल्टो लगाएको भन्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको आलोचना भएको छ। मन्त्री चौधरीले भने हिमालको विषयमा ध्यान केन्द्रित गराउन र हिमाली समुदायका न्यायका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले शेर्पा पहिरन लगाएको बताएकी छन्। 

शेर्पा समुदायका अगुवाहरूले भने आफ्नो जातिको पोसाक उल्टो लगाएर मन्त्री चौधरीले शेर्पाहरूको बेइज्जती गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हिमाल जोगाउन शेर्पा समुदाय ज्यान दिएर लागेको र सगरमाथा चढेर शेर्पाहरूले संसारमा नेपाललाई चिनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

हिमालका एजेन्डामा कभर डिसिजन गर्ने विषयमा निकै प्रगति भएको छ। अझै निकै मिहिनेत गर्नु पर्नेछ। उच्च राजनीतिक वार्ताहरूमा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्रीको सीमा कायम गर्न लबिङ गर्नुपर्छ।