काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषि करार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक समेत रहेका झाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोशाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिने बताए ।

उनले भने, ‘हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफलमा जान्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, निश्कर्ष हुन्छ, र त्यसपछि निर्णय हुन्छ । यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो।’

उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निश्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने उनको भनाइ थियो । अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निश्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उनको भनाई थियो ।

उपसमितिको काम अध्ययन गरी निश्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै सांसद झाले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने बताए ।

उनकाअनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोशाक खरिदमा सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ । उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले बताए ।

कात्तिक महिनाभर भने उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ छ । उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि समय छुट्याएको छ ।

यस अवधिमा पोशाक खरिदसम्बन्धी प्रमाण के–के मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाश प्राप्त अधिकारीलाई समेत आवश्यकताअनुसार बयानका लागि बोलाइने उनले जानकारी दिए ।