काठमाडौँ । सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै नियमावली जारी गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावली लागू भइसकेको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि  यसअघि कायम रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीले सरकारी निर्णयको तह घटाउने, निर्णयका लागि कडा समयसीमा तोक्ने, छ महिनाभित्र सरकारी कामलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कडा प्रावधानहरू ल्याएको छ ।