हालसम्म ११ ओटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएसकेकाले भार धान्न नसकिने कुरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वीकार गर्छन्

काठमाडौं । निषेधाज्ञाबीच राज्यले व्यापारीको स्वार्थमा फसेर स्वास्थ्य प्रणली र गुणस्तरमा धावा बोलेको भन्दै नागरिक अगुवा सडकमा छन् ।

नागरिक अगुवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सडकमा प्रदर्शन गर्दै गर्दा बालुबाटारभित्र बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोग बैठकले बीएन्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै सैद्धान्तिक सहमति दियो । प्रक्रिया नमिलेकोमा सो मिलाउने जिम्मा आयोग कार्यालयलाई दिइएको छ ।

लेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बीएन्डसीले २०६९ सालमा नै आशयपत्र लिएको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ दफा १३ को उपदफा ६ को ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू नहुने प्रावधानमा रहेर बीएन्डसीले सम्बन्धन पाउँदैछ ।

मेडिकल कलेज थप्नु राम्रो काम भए पनि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विज्ञहरूको चिन्ता छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा मेडिकल कलेको संख्या वृद्धिसँगै अनुगमन र प्रभावकारितामा पनि कमि आउने बताउहुन्छ । कमजोर मेडिकल कलेजमा पढेका चिकित्सकहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पनि बढी भएको उहाँको तर्क छ ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेमध्ये एक चौथाइले मात्र अवसर पाउने भएकाले दायरा बढाउन पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । आयोगकी सदस्य डा. उषा झा, नेपालका ३२ हजारले चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहेको भए पनि जम्मा ८ सय मात्र सिट संख्या रहेको अवस्थामा सम्बन्धन दिएको तर्क गर्नुहुन्छ । पढ्नको लागि विदेश पठाउनुभन्दा स्वदेशमै भएका कलेजलाई सम्बन्धन दिनु नै उचित हुने उहाँको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि सम्बन्धनका लागि आयोगलाई दबाब दिनुभएको छ । तर, अहिले शिक्षामन्त्री समेत यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न । नेपालको मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भन्दै सम्बन्धन दिने पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोत लागिपरेको छ ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जेठ ३ गते नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले सिफारिस गरिसकेको छ । हालसम्म ११ ओटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएसकेकाले भार धान्न नसकिने कुरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वीकार गर्छन् ।