काठमाडौँ । सरकारले फेरि एकपटक भूमि ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएको भएको उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा मंगलबार प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

पटक–पटक ल्याइएको र विधेयकमार्फत संसदीय परीक्षणसमेत गरेको अध्यादेशले कानुनी मान्यता भने पाउन सकेको छैन । अहिले अध्यादेश जारी हुँदा धेरै ठुलो विरोधको स्वर नसुनिनु र एउटै दलको बहुमत सहितको सरकार हुनुको कारणले यो अध्यादेश निष्क्रिय नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय अढाई लाखभन्दा बढी सुकुमबासीलाई जग्गा दिने बाटो खुला भएको जनाएको छ । तर, के अध्यादेशले मात्रै भूमिहीनको समस्या समाधान होला ?